दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको आन्दोलनबाट झस्किए सत्तारुढ नौ दल, दाहाललाई बचाउ गर्ने निर्णय

काठमाडौं । व्यवसायी एवं अभियान्ता दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा सुरु भएको आन्दोलनबाट सत्तारुढ नौ दल झस्किएका छन् । उनीहरुले आइतबार बैठक बसेर उक्त आन्दोलन असफल बनाउन एक हुने सहमति जनाएका छन् । 

नौ दलमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेकपा समाजवादी पार्टी पनि समेटिएको छ । नौ दलको विज्ञप्तिमा संविधानविपरीतका गतिविधि र तिनलाई सहयोग गर्ने क्रियाकलापहरु लोकतन्त्रविरोधी अवान्छित रहेको तर्क गर्दै संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रक्षाका लागि एकजुट भई अगाडि बढ्ने दृढता समेत व्यक्त गरेका छन् ।

दुर्गा प्रसाईंले लघुवित्त र सहकारीको ज्यादतीबाट जनतालाई मुक्त गर्नुपर्ने, बैंकको ब्याजदर घटाउनुपर्ने, संघीयता खारेज गर्नुपर्ने, हिन्दुराष्ट कायम गर्नुपर्ने, २०४७ सालको संविधान पुनस्थापना गर्नुपर्ने जस्ता माग अघि सार्दै महाभियायान सुरु गरेका छन् । उक्त अभियानको शुभारम्भ राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गरेका थिए । 

साथै, नौ दलले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध हजारौं मानिसको हत्या गरेको भन्दै सर्वोच्चमा दर्ता भएको मुद्दामा दाहालको बचाउको पक्षमा उभिएका छन् । सर्वोच्चले संक्रमणकालिन न्यायलाई लम्ब्याउन नसकिने भन्दै दाहालविरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्‌‌मा पेस गर्ने नौ दलले निर्णय गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार साँझ बसेको बैठकले द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवम् उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक अदातलको फैसलाबमोजिम कानुन बन्ने गरी संसद्को यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको हो ।

संविधानको सुरक्षा र लोकतन्त्र रक्षाका लागि भन्दै एकजुट हुने प्रतिबद्धता जनाएका नौ दलका नेता विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवम् उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक सम्मानित सर्वोच्च अदातलको फैसलाबमोजिम कानुन बन्ने गरी संसद्को‌ यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने छ । कानुन निर्माणका साथै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन गरिने छन् ।’

प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई द्वन्द्वकालमा भएका व्यक्ति हत्यासम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गरिएको निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि विशेषगरी तत्कालिन विद्रोही माओवादीहरु नेताहरु त्रसित अवस्थामा पुगेका छन् ।