‘बिग्रँदो अर्थतन्त्रबारे गम्भीर भएन राजनीतिक नेतृत्व’

काठमाडौं । पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र निरन्तर खस्कँदो अवस्थामा रहे पनि यसबारे राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर हुन नसकेको धारणा सरोकारवालाले राखेका छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाः सङ्कट, चुनौती र समाधानका उपाय’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा अर्थविद् र निजी क्षेत्रबाट यस्तो धारणा आएको हो । 

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले देशको आर्थिक अवस्था अहिले अत्यन्तै जटिल र सङ्कटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अनुभव भइरहेको बताए ।  “आममानिसको बुझाइमा देश चरम आर्थिक सङ्कटतर्फ गइरहेको अनुभव भइरहेको छ । प्रत्येक घर–चुलोमा सङ्कटको आभास देखिन थालिसकेको  छ । हाम्रै निकायले पनि केही परिसूचक भयावह अवस्थामा रहेको बताइरहेका छन्”, उनले भने । अहिले उद्योगी व्यवसायीले सहजरुपमा कर्जा नपाएको र उनीहरु ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको विषयलाई गम्भीररुपमा लिननुपर्ने थापाको भनाइ छ ।

पछिल्ला दिनमा अर्थतन्त्रका सबै आयाम बिग्रिएका कारण तिनलाई सुधार्न कुनै एक निकायको पहलले मात्र सम्भव नहुने उनको भनाइ छ । “अहिले देशको आर्थिक सङ्कटको समस्या कुनै दल विशेषले मात्र सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि सरकारमा रहेका र प्रतिपक्ष सबै दल तथा  निजी क्षेत्रसमेतले समन्वयतात्मक ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ”, उनले भने । राप्रपा नेपालले अर्थतन्त्रबारे विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव लिएर सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने अध्यक्ष थापाको भनाइ छ ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा काठमाडौँ विश्व विद्यालयका रजिष्ट्रार एवं प्राध्यापक डा अच्युत वाग्लेले राजनीतिक वृत्तमा आर्थिक विषयप्रतिको चासो घट्दै गएको र अर्थतन्त्रको सङ्कटग्रस्त अवस्थाबारे कुनै पनि दलले गम्भीर भएर नसोचेको बताए । अहिले शोधनान्तर स्थिति र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती सुधारको अवस्थामा रहे पनि अबै सबैजसो क्षेत्र समस्यामा रहेको उनको भनाइ छ । 

मुलुकको आन्तरिक उत्पादन बढ्न नसक्दा अर्थतन्त्र सुधार हुन नसकेको वाग्ले बताउँछन् । “अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा औद्योगिक उत्पादनको योगदान घट्दै जानु र घरजग्गा कारोबारजस्ता क्षेत्रको योगदान बढ्नु समस्या हो । हाम्रो उत्पादनशील क्षेत्र सङ्कटमा प¥यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि उपभोग्य कर्जा बढ्दै गएको छ भने उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढ्न सकेको छैन”, उनले भने । 

पछिल्ला छ दशकको अवधिमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर तीन दशमलव नौ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै वाग्लेले छाया अर्थतन्त्र फस्टाएका कारण आर्थिक वृद्धिदरमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको बताए । न्यून राजस्व सङ्कलन तथा पुँजीगत खर्च र बढ्दो व्यापार घाटालाई गम्भीर समस्याका रुपमा लिइनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

“सरकारी राजस्वले चालु खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । अर्कोतर्फ पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन । व्यापार घाटा उच्च छ । करिब रु एक बराबरको बस्तु तथा सेवा निर्यात गर्दा हामीले रु बीस बराबरको आयात गरिरहेका छौँ”, वाग्ले बताउँछन् ।  

भारतसँग नेपाली मुद्राको स्थायी विनिमयदर कायम रहुन्जेलसम्म नेपालको आफ्नै मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गर्न नसकिने उनले बताए । त्यस्तै, वैदेशिक विकास सहायतामा अनुदानको अंश घट्दै जानु र ऋणको अंश बढ्दै जानु पनि समस्या रहेको वाग्लेले बताए । 

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या निजी क्षेत्रको मात्र नभई देशकै भएको बताए । “अहिले कोही त्यस्तो व्यक्ति छैन, जो समस्या नभोगिरहेको होस् । यो निजी क्षेत्रको मात्र होइन, राष्ट्रको पनि समस्या हो”, अध्यक्ष गोल्छाले भने । निजी क्षेत्रले अहिलेको जस्तो समस्या यसअघि कहिल्यै नदेखेको उनले बताए ।   

न्यून राजस्व सङ्कलन, रोजगारीका लागि विदेशिनेको सङ्ख्या बढ्नु, चर्को मुद्रास्फीतिलगायत समस्या समाधानका लागि सबै निकाय र क्षेत्र गम्भीर हुनुपर्ने गोल्छाको भनाइ छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि राष्ट्र बैंकका लचिला नीति पछि एकैपटक कडा बनाउँदा त्यसको असर बजारमा देखिएको उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाका रुपमा उपलब्ध गराएको रु एक खर्ब रकमको उचित व्यवस्थापन नभएको पनि गोल्छाको तर्क छ । “कोभिड–१९ पछि पुनर्कर्जाको रु एक खर्ब निजी क्षेत्रले उपभोग गर्न पाए । बजारमा कृत्रिम रुपमा तरलता बढाइयो तर त्यसलाई समयमा व्यवस्थापन गरिएन”, गोल्छाले भने, “बैंकहरुले अत्याधिक कर्जा प्रवाह गरे । आयात बढ्यो । घरजग्गा र शेयरमा लगानी भयो तर यहीबीचमा शोधानान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रासञ्चिती बढाउन राष्ट्र बैंकले कडा नीति लियो ।” लचिलो नीतिबाट राष्ट्र बैंकले एकैचोटी कडा मौद्रिक नीति कायम गरेर पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

अहिले तरलता अभावका कारण ब्याजदर महँगो भएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जासमेत बढ्दै गएको गोल्छाको भनाइ छ । “अहिलेको चर्को ब्याजदरले उद्योग–व्यवसायका लागि वातावरण बन्दैन । ब्याजदर एकल दरमा आउनै पर्छ । त्यस्तै खराब कर्जा पाँच प्रतिशतसम्म पुग्ने देखिएको छ । यसले बैंकको नाफा घट्ने र उनीहरुले थप कर्जा बढाउन सक्ने अवस्था रहन्न”, गोल्छाले भने । तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न सरकारले तत्काल बजारमा रु दुई अर्ब पठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, चालु पुँजी निर्देशिका दुई वर्षपछि मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउन र समस्यामा रहेको सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको गोल्छा बताउँछन् । 

नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले अर्थतन्त्रको समस्यालाई राजनीतिक नेतृत्व र नीति निर्माताले गम्भीरतापूर्वक नलिएसम्म निजी क्षेत्रले मात्रै समाधान गर्न नसक्ने बताउनुभयो । अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको उनले उल्लेख गरे ।  

“बजारमा लगानीयोग्य रकम कम छ । मागमा गिरावट आएको छ । उद्योगका कर्मचारी कटौती भएका छन् । तलब खुवाउन सक्ने अवस्था छैन । हाम्रो मनोबल खस्किएको छ”, ढकालले भने ।  नेपालमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन लागत निकै बढी भएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको ढकालको भनाइ छ । रासस