आइतबार १३ असोज, २०८१ | Sunday Sep 29, 2024
काठमाडौं । अयोग्य लडाकुहरुले आफूहरुले राहतस्वरुप पाउन लागेको दुई–दुई लाख रुपियाँमा विरोध नगर्न चेतावनी दिएका छन् । बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको ब्यानरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले आफूहरुलाई राहतस्वरुप सरकारले दिने निर्णय गरेको पैसामा विरोध नगर्न साँसदहरुलाई चेतावनी दिएको हो ।
संगठनका महासचिव राजन थापाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम सरकारले आफूलाई सो रकम राहतको रुपमा दिन लागेको दावी गर्दै त्यसको बिरोध नगर्न साँसदहरुलाई सचेत गराए । उनले त्यसको विरोध भईरहे आफूहरु प्रतिवादमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी पनि दिए ।
संगठनले आफूहरुलाई अयोग्य भनेर अपमानित नगर्न पनि आग्रह गरेको छ । महासचिव थापाले भने, ‘शान्ति प्रक्रियालाई नै बिथोल्ने गरी आफूहरुलाई दुई लाख रुपियाँका दरले राहत दिने सरकारको निर्णयप्रति जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरुले सदन र सडकमा दिएका अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो संगठन घोर भत्सर्ना गर्दै हरेक परिस्थितिको प्रतिवाद र सामना गर्न तयार रहेको कुरा पनि प्रेस विज्ञप्तीमार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौं । कानुनी राज्यमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने हामी सबैको दायित्व हुन्छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको जोसुकै सरकारमा भएपनि कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था हो ।’
संगठनले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले आफूहरुलाई दुई लाख राहत स्वरुप दिने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको दावी समेत गरे ।
