आइतबार २ मंसिर, २०८१ | Sunday Nov 17, 2024
आइतबार २ मंसिर, २०८१ | Sunday Nov 17, 2024
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर (ज्ञानेन्द्र) शाहीले डिजिटल कर प्रणाली लागू गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले नागरिकले तिरेको लाखौं रुपियाँ कर कर्मचारी र बिचौलियाको हातमा पर्न नदिन पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले डिजिटल कर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताए ।
भ्याटदेखि भन्सार करसम्ममा डिजिटल कर प्रणाली लागू गरिए राज्यकोषमा खर्बौं रुपियाँ थपिने शाहीको विश्वास छ । उनले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र बिचौलियालाई पाल्नका लागि जनताले कर तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए । शाहीले भने, ‘अधिकांश नागरिकले वार्षिक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा लाखौं रुपियाँ कर तिर्दछन । तर कर राज्य कोषमा दाखिला हुनुको सट्टा कर्मचारी र विचौलियाको खल्तीमा दाखिला हुन्छ । त्यसैले अर्थमन्त्रीज्यूलाई मेरो अनुरोध छ– भ्याटदेखि भन्सार करसम्म संकलन गर्न डिजिटल कर प्रणाली लागू गर्नुस् । त्यो सिद्धान्त र प्राथमिकतामा राख्नुस् । करका दर नबढाई खर्बौ रुपियाँ राज्य कोषमा दाखिला हुन्छ ।’
उनले थपे, ‘त्यसले विदेशी ऋण लिनु पर्दैन् । स्वदेशमै हामीले जति पनि पैसा कमाउन सक्छौं । तर शिक्षा निःशुल्क र गुणस्तरीय छैन् । स्वास्थ्य निःशुल्क छैन् । न्याय निःशुल्क छैन् । खानेपानी निःशुल्क छैन् । बिजुली निःशुल्क छैन् । रोजगारी छैन । सडक गुणस्तरीय छैन । अनि, नागरिकले कर चाँही के का लागि तिर्ने ? जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र बिचौलियालाई पाल्नका लागि कर तिर्ने ? त्यही भएर नागरिकले कर तिर्दैनन् ।’
