राष्ट्रियसभाका चार दलका सदस्यले लगाएको आरोप पुष्टि गर्न अर्थमन्त्रीको चुनौति

काठमाडौं । राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने चार दलका साँसदहरुबाट जारी प्रेस विज्ञप्तिप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताएका छन् । 

असार २३ गते राष्ट्रियसभाको बैठकमा आर्थिक विधेयक २०८१, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८१ र भन्सार महसुल विधेयक २०८१ नियमित कार्यसूचीमा रहेको, आफू प्रस्ताव पेश गर्न पनि गएको, तर प्रतिनिधिसभामा विधेयकका पक्षमा समर्थन जनाएको दलका तर्फबाटै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको सन्दर्भमा आफूले सम्बन्धित दलका नेताहरुसँग छलफल गर्न चाहेपछि सहमतिमै कार्यसूचीबाट हटाइएको बताएका छन् । 

एकातिर छलफल निस्कर्षमा नपुगेको र अर्कातिर असार २८ (भोलि शुक्रबार) प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने तय भएको अवस्थामा त्यसपछिको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिका आधारमा विधेयकबारे छलफल अघि बढाउने तयारी रहेको बताउँदै उनले प्रतिनिधिसभामा विधेयक पारित गर्ने दलसँग छलफल गरी संशोधन पारित गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे आगामी असार ३० को राष्ट्रियसभा बैठकमा छलफल गर्ने जानकारी आफूले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराएको बताएका छन् । 

प्रतिनिधिसभामा विधेयक पारित गर्ने दलले नै राष्ट्रियसभामा संशोधन पेश गर्नु राजनीति, नैतिक र स्थापित संसदीय अभ्यास, परम्परा, प्रचलन र मूल्यमान्यताअनुसारको व्यवहार हो वा होइन भन्ने विषयमा आगामी दिनहरुमा समेत बहस र विचार विमर्श हुँदै जाला भन्दै पुनले भनेका छन्, ‘जहाँसम्म वक्तव्यमा उठाइएका केही गम्भीर आरोपहरुको सन्दर्भ छ, त्यसमा माननीय मन्त्रीज्यूको गम्भीर असहति र आपत्ति रहेको छ । आफ्नै दलका नेताले ह्वीप जारी गरेर प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकमाथि राष्ट्रियसभामा संशोधन दर्ता गर्नु र मन्त्रीमाथि तथ्यहीन र अधारहीन आरोप लगाउनु भनेको आफ्नै दलमाथि र आफैंमाथिको समेत आरोप हो ।’

विज्ञप्तिमा लगाइएका निराधार, कपोलकल्पित र राजनीतिक आग्रह प्रेरित आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको उनको दावी छ , पुनले आरोप पुष्टि गर्न चुनौती पनि दिएका छन् । चार दलका साँसदले के आरोप लगाएको हो ? विज्ञप्तिमा खुलाइएको छैन् ।