नयाँ पर्यटकीयको गन्तव्य पहिचान र पुर्वधार विकासमा सरकारको प्राथमिकता

काठमाडौं । सरकारले नयाँ पर्यटकीयको गन्तव्य पहिचान र पुर्वधार विकास तथा अन्य पर्यटकीय पूर्वाधार समेत गरी दूई अर्ब १३ करोड विनियोजन गरेको छ । 

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आज  संसदमा आउँदो आर्थिक वर्षको लागि बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै सो बताएका हुन् । सन् २०२३ देखि २०३२ को दशकलाई पर्यटन दशकको रुपमा मनाइने बताए ।सन् २०२३ मा १० लाख पर्यटक भित्र्याउने अर्थमन्त्री महतले बताए ।

हिमाली क्षेत्रमा रहेका सय वर्ष पुराना महत्वपूर्ण गुम्बाहरुको संरक्षण कार्यक्रम संचालन गरिने छ । भूकम्पबाट क्षति गस्ता भएका भक्तपुर दरबार स्क्वायर, हनुमानढोका नुवाकोटको सात ताले दरबार लगायतका २५ वटा सास्कृतिक सम्पादहरुको पुनः निर्माणको सम्पन्न गरिने छ । पर्यटनको सम्भावना उच्च भएको धार्मिक, सस्कृतिक र इतिहासिक स्थलको विकास गरिने छ । नयाँ पर्यटकीयको गन्तव्य पहिचान र पुर्वधार विकास तथा अन्य पर्यटकीय पूवधार समेत गरी दूई अर्ब १३ करोड विनियोजन गरेको छु ।

विराटनगर, भरतपुर, नेपालगंज र धनगढी विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकास गरिने छ । रुकुमको चौरजहारी, दाङको टरीगाउँ, उदयपुरको सगरमाथा, जुम्लाको खलङ्गा लगायतका विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने उनको घोषणा छ । दुर्गम क्षेत्रमा उडान भर्ने हवाई कम्पनीलाई सहुलियत दिई हवाई यातायात सुविधालाई सहज र सुलभ बनाइने समेत सरकारले घोषणा गरेको छ । पदयात्रा, पर्वतारोहण लगायत पर्यटकीय सेवामा दिइने अनुमतिमा एक दुवार प्रणाली लागु गरिने छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलार्इ पुनः संरचना गरि नियमक र सेवा प्रदायक निकाय अलगअलग गरिने छ । उडान सेवालाई उच्च प्राथकितामा राखि गुरस्थर, सेवामा सुधार गर्नुका साथै नियामककीय भूमिकालाई सवल बनाइने छ । क्यानतर्फ ११ अर्ब ९६ करोड विनियोजन गरेको उनले बताए । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पुनर्संरचना गरी नियामक र सेवा प्रदायक निकाय अलग–अलग गरिनेछ ।

नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गरी व्यवस्थापकीय सुधार गरिने भएको छ । सरकारले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विभिन्न मुलुकमा सिधा हवाइ उडान गर्न पहल गर्ने भएको छ । स विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने वायुसेवाको संख्या बढाइने छ । बौद्धमार्गीलाई प्रत्यक्ष रूपमा लुम्बिनीसँग जोड्न थाइल्याण्ड, श्रीलंका, चीन, भारत लगायतका मुलुकमा सिधा हवाइ उडानको व्यवस्था गर्ने समेत अर्थमन्त्रीले बताए ।