संयुक्त राष्ट्र संघ सधैँ नेपालको हित चाहान्छः नेपाल प्रमुख हान्ना

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघको नेपाल स्थित आवासीय संयोजक हान्ना सिंगर हेम्डीले राष्ट्र संघले सधैँ नेपालको विकास चाहाने बताएकी छिन् । बुधबार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठलाई भेटेर हान्नाले नेपालको हित र विकासका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले सधै सहयोग गर्ने बताएकी हुन् । 

उनले दिगो विकास सम्मेलन तथा अतिकम विकसित मुलुकको हैसियतबाट स्तरोन्नितिको रणनीति तयारी नेपाललको प्रशंसा योग्य रहेको बताइन् । नेपाल अतिकम विकसित मुलुकको समुहबाट विकासशील मलुकमा स्तरोन्ती हुने क्रममा रहेको अवस्थामा आवश्यक सबै सहयोग र विकास साझेदारहरुबीच समन्वय गर्न ईच्छुक रहेको उनले बताइन् ।

दिगो विकास सम्मेलनमा नेपालको प्रभावकारी उपस्थितिका लागि आवश्यक तयारीका लागि सहयोग गर्न समेत इच्छुक रहेको उनले बताइन् । भेटका क्रममा उनले स्केलिङ अफ न्यूट्रेसन (एसयूएन) का प्रमुख नेपाल भ्रमण गर्न इच्छुक रहेको समेत बताएकी थिइन् । 

उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले नेपालको विकासमा संयुक्त राष्ट्रसंघले हालसम्म पुर्याउदै आएको सहयोगका लागि धन्यबाद दिए । उनले नेपालले तयार गरिरहेको ‘स्मुथ ग्राजुएसन स्टेटिजी’ लाई अन्तिम रुप दिई सो को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तर्जुमाको प्रक्रिया सुरु गरिसकिएको बताए । यसका लागि आवश्यक सहयोग जुटाउन संयुक्त राष्ट्रसंघका नेपालस्थित आवासीय संयोजकको कार्यालयले नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरुसंग समन्वय र सहयोगका लागि भूमिका खेल्ने अपेक्षा रहेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । 

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्दा नेपालको राष्ट्रिय विकास लक्ष्य हासिल हुने तथा राष्ट्रिय विकास लक्ष्य हासिल हुदाँ दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान पुग्ने भएकाले यी दुवै विषय एक आपसमा परिपुरक भएको हुदाँ यसमा नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसंघको सहकार्य र साझेदारी महत्वपूर्ण हुने धारणा राखेका थिए । 

बैठकमा आयोगकासदस्य डा. रामकुमार फूँयालले नेपालमा दिगो रोजगारीको अवसरको सिर्जना र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरुको दिगोपनाको सुनिश्चितता गर्नु आवश्यक रहेको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघका तर्फबाट यस सम्बन्धमा सहयोग अपेक्षा रहेको बताए । 

आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले नेपालले खाद्य प्रणालीमा कठिनाई भोगिरहेको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य सम्मेलनले नेपालजस्ता मुलुकहरुको समस्यालाई मूल्याङ्कन गरी आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । नेपालले हालसम्म तीनवटा राष्ट्रिय तथा सातवटा प्रादेशिक खाद्य बहस सञ्चालन गरिसकेको जानकारी दिदै यस विषयलाई सरकारले उच्च महत्व दिएको उल्लेख गरे ।