साना उद्योग दर्ता र नविकरण गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्न महासंघको सुझाव

काठमाडौं । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाई फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक बृद्धि हासिल गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्य लिएको भन्दै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि आएको बजेटको स्वागत गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सार्वजनिक गरेको नेपालको वार्षिक बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेटेको देखिएको महासंघको ठहर छ । मुलुकमा आर्थिक मन्दीको स्थिति र तरलता अभावको संकटमा रहेको वर्तमान अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाई फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक बृद्धि हासिल गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्य लिएको यस बजेटमा कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकास वित्तिय क्षेत्र सुधार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको महासंघले जनाएको छ ।

स्थानीय आर्थिक सम्भावनाका आधारमा उत्पादन र रोजगारीका अवसर बृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्न सबै स्थानीय तहमा राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषिको व्यवसायीकरण, लघु, तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन र सूचना प्रविधि तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित गर्ने बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको महासंघले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिबृद्धि कार्यक्रम मार्फत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु तथा साना र मझौला उद्योगलाई प्रशोधन र प्रविधि स्तरोन्नतीका साथै भण्डारण र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने कुरालाई पनि महासंघले स्वागत गरेको छ ।

सरकारको कुल पूँजीगत बजेटको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने गरी छुट्टै कोष स्थापना गर्ने तथा नवप्रवर्तन र उद्यशिलताको प्रवद्र्धनका लागि स्टार्टअप इकोसिष्टम विकास गर्ने बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको महासंघले जनाएको छ ।

यस्तै नयाँ कम्पनी दर्ता र कम्पनीको पूँजी बृद्धि गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिनु र विद्युतीय प्रणाली मार्फत एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट उद्योग दर्ता, लगानी स्वीकृत लगायतका सेवा प्रदान गर्ने कुराको महासंघले स्वागत गरेको छ ।

साथै ११३ वटा स्थानीय तहमा निर्माणधिन औद्योगिक ग्रामको कामलाई तिब्रता दिई काभ्रेको पाँचखालमा निर्माणधिन औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यम ग्रामको रुपमा नामाकरण गरी महिला उद्यमीलाई उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने कुराको पनि महासंघले स्वागत गरेको छ ।

महासंघले स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु र साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण र बजार प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरी परम्परागत रुपमा सञ्चालित उद्योगहरुको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता अभिबृद्धि गर्न मेशिनरी प्रतिस्थापन, प्रविधि सुधार तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलव्ध गराउने कुरालाई पनि स्वागत गरेको छ ।

ई–कमर्सबाट हुने नेपाली वस्तुको व्यापार प्रवद्र्धन र नियमन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने र विद्युतीय हाटबजार मार्फत लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरुको बजारीकरण गर्ने कुरालाई पनि महासंघले स्वागत गरेको छ ।

यस्तै औषधीजन्य कार्यका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने व्यवस्थाले खेर गइरहेका गाँजाको सदुपयोग भई मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा महसंघको छ ।

सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई स्थानीय तथा रैथाने कृषि उपजबाट तयार गरिएको पौष्टिक आहार उपलव्ध गराउने व्यवस्थाले स्थानीय कृषि उपजको सदुपयोग हुने महासंघले जनाएको छ ।

महासंघले २०७१ सालमै जारी गरिएको सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग सम्बन्धी निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा बजेटले सरकारी निकायमा स्वदेशी वस्तुहरु प्रयोगको व्यवस्था गरिने छ भन्ने सरकारी वक्तव्यप्रति विश्वास गर्न सकिने अवस्था नभएको जनाउँदै  सरकारी निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने बजेटको भावनालाई कार्यान्वयन गर्ने दरिलो संयन्त्र घोषणा हुन जरुरी रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नयाँ कम्पनी दर्ता र पूँजी बृद्धि गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरे जस्तै लघु, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता र नविकरण गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तुत गरेको छ ।

विद्युतीय प्रणाली मार्फत एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट उद्योग दर्ता, लगानी स्वीकृत लगायतका सेवा प्रदान गर्ने बजेटमा उल्लेख भए पनि एकल विन्दु सेवा केन्द्र विगतदेखि नै कार्यान्वयनमा आएकोमा यसले प्रभावकारी रुपमा कार्य नगरेको अनुभव रहेको अनुभव उद्यमीहरुसँग रहेको महासंघले स्पष्ट पारेको छ ।

कार्यस्थलमा आधारित कामदारहरुलाई तीन महिनाको पारिश्रमिक सरकारले व्यहोर्ने गरी उद्योगले तालिम सहित कम्तिमा १८ महिना रोजगारी दिनुपर्ने व्यवस्थाले उद्योगीलाई मर्का पर्ने भएकाले तालिम सञ्चालनका लागि लाग्ने खर्च र छ महिनाको पारिश्रमिक सरकारले दिने व्यवस्था गरिनु पर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ ।