अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारलाई सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गर्ने कार्यक्रम रोक्कियो

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिहरुलाई पनि आवद्ध गराउने कार्यक्रम रोक्किएको छ । बुधवारदेखि उनीहरुका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा बिस्तार गर्ने कार्यको शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम प्रधानमन्त्री पत्नी सीता दाहालको निधनले रोक्किएको हो । 

कार्यक्रम औपचारिकरुपमा शुभारम्भ गर्न नपाए पनि कोषले भने सेवा शुभारम्भ गरेको छ । स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगार श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा गर्न थालेको हो । 

त्यस्तै, भुक्तानीको क्रममा ज्यालाबाट १५ प्रतिशत कट्टा गरेपश्चात पालिकाको तर्फबाट १५ प्रतिशत रकम चौमासिक रुपमा मजदुरहरुको बैंक खातामा जम्मा गरि रोक्का गरिने छ । 

मजदुर सञ्चय कोषमा आवद्ध हुन चाहने श्रमिकहरुको शुन्य मौदातमा व्यक्तिगत खाता खोलिने छ । उक्त योजनामा १५ वर्षदेखि ५९ वर्षसम्मका श्रमिकहरु आवद्ध हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विपन्नहरुको स्वास्थ्य बीमाको लागि पनि ५० प्रतिशतसम्म बीमाशुल्क दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यक्रममा श्रमसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले नेपाली श्रम बजार सुरक्षित छैन् भन्दै धेरै नेपालीहरु बैदेशिक रोजगारीमा गइरहे पनि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था रहेको औंल्याए । उनले स्थानीय तहमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरेका श्रमिकहरुलाई सुरक्षण गर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषको सपना पूरा भएको बताए । 

भण्डारीले भने, ‘अब सबै स्थानीय तहले यसलाई आत्मसाथ गर्न जरुरी छ । औपचारिक क्षेत्रमा पनि बैंकिङ लगायतका केही वित्तीय क्षेत्रमा यसको आकर्षण देखिए पनि अन्य क्षेत्रमा भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिन कठिन भइरहेको छ । सबैलाई जोडिने वातावरण बनाउन जरुरी छ ।’

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा बिस्तार गरी स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरूको कोषमा आवद्धता गराउने प्रक्रिया औपचारिक रुपमा छिटै गर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले बताए । उनले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगार रहेका श्रमिकहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७९ सरकारले स्वीकृत गरेको बताए । 

ज्ञवालीले कोषले शुरुवाती अवस्थामा घरेलु श्रमिक, कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक, निर्माण क्षेत्र र यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई आवद्ध गराउने योजना रहेको बताए । उनले सरकारले तोकेको पारिश्रमिकलाई आधार मानेर त्यसमा योगदान गर्ने, स्वरोजगार श्रमिकलाई पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत हुन आउने रकम कोषमा जम्मा गर्ने, तीन गुणासम्म जम्मा गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको बताए । 

ज्ञवालीले उक्त व्यवस्था अन्तर्गत श्रमिकहरुलाई औषधि उपचार, स्वास्थ्य, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना, अशक्तता, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना लगायत ६० वर्षपछि बाँचुन्जेल पेन्सनको व्यवस्था गरिएको पनि बताए । उनले अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकहरुको लागि न्युनतम आधारभुत पारिश्रमिक २०.३७ प्रतिशत हुन आउने गरी मासिक रुपमा कोषमा जम्मा गरेपछि औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकसरह सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । 

कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले कोषमा अहिलेसम्म छ लाख २५ हजारभन्दा बढी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको बताए । उनले कोषले उपलब्ध गराउने सुविधाहरु कतिपय असिमित दायित्व पनि रहेको बताए । ज्ञवालीले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध गर्नु चुनौतिपूर्ण रहेको पनि बताए । 

उनले नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनमा करिव दुई दशकको आन्दोलनले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेक श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरु भित्र आवद्ध गरी सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्य रहेको बताए । 

कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले कोषले पालिकाहरुसँग सम्झौता गर्ने र त्यो भित्र आवद्ध भएका विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका अनौपचारिक श्रमिकहरु र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरुलाई पहिचानको आधार, परिचय दिने आधार र सम्भव भएसम्म स–योगदान गरेर त्यसको व्यवस्थापन पनि पालिकास्तरबाटै गर्ने योजना रहेको बताए । 

उनले अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आवद्धता अनिवार्य नभएको बताए । ज्ञवालीले अनौपचारिक र स्वरोजार श्रमिकहरु ऐक्षिक रुपमा आवद्ध हुनसक्ने बताए । उनले ऐच्छिक भए पनि अनौपचारिक श्रमिकहरु कोषमा आवद्ध हुने आधारहरुको सन्दर्भमा योगदानमैत्री सुविधाहरु उपलब्ध गराउने र कोषले दिनसक्ने सेवा सुविधा बारेमा जानकारी दिनसके धेरै श्रमिक आवद्ध हुने क्रम बढ्ने अपेक्षा रहेको बताए ।