सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयकप्रति निजी विद्यालय सञ्चालक असन्तुष्ट, आन्दोलनको घोषणा

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको नयाँ शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । विशेषगरी निजी विद्यालय शिक्षामा कडाई गर्नेगरी विधेयक तयार गरिएको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको तीन वटा संगठनले आपत्ति जनाएका हुन् । 

राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उच्च माध्यमिक विद्यालयहरुको संगठन हिसान, निजी विद्यालयहरुको दुई संगठन प्याब्सन र एन प्याब्शनले विद्यालय शिक्षा विधेयक अबैधानिक भएको दावी गरे । 

हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले सरकारले निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुलाई प्रोत्साहन हुने गरि ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा आवश्यक प्रावधानहरु नै तयार नगरी हठात विधेयक दर्ता गरेको आरोप लगाए । 

उनले भने, ‘यो विधेयक गैर संबैधानिक छ । यो संविधान भन्दा विपरीत छ । धारा २५ मा सम्पत्तिको हक छ । प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधिनमा रहि सम्पत्ती आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, व्यवसायीक आर्जन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोवार गर्ने उल्लेख छ । हामी कम्पनी अन्तर्गत् सञ्चालनमा छौं । संविधानले सम्पत्तिको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । र, संविधानले कसैको सम्पत्तिपनि जबरजस्ती रुपले लिन पाउने अधिकार दिएको छैन । चाहे क्याविनेटले पास गरोस् चाहे संसद्ले पास गरोस् । त्यो संविधान विपरीत हुन आउँछ । यदि लिने हो भने हामी तयार छौं । सरकारको राष्ट्रियकरण गर्ने निति हो भने हाम्रो उचित मुल्याङ्कन भएर मुआब्जा दिनुपर्छ । राज्य चलाउन सक्षम छ भने हामी तालाचाबी बुझाउन तयार छौं ।’

सिलवालले शिक्षा विधेयक संविधानभन्दा विपरित र गैरकानुनी रहेको बताए । उनले संविधानमा सम्पत्तिको हकअन्तर्गत संविधानले कसैको सम्पत्ति जर्वरजस्ती रुपमा लिन पाउने अधिकार कसैलाई पनि नदिएको बताए । सिलवालले यदी संविधान विपरित राज्यले हाम्रो निजी सम्पत्तिको उचित मूल्याकन गरेर मुआब्जा दिने हो भने आफूहरु तालाचाबी सरकारलाई बुझाउन तयार रहेको बताए । 

प्याब्सनका अध्यक्ष डीके ढुंगानाले निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले घोषणा गरेको आन्दोलनको कार्यक्रममा साउन २४ गतेबाट सुरु हुने बताए । माग सम्बोधन नभए साउन २७ गतेदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द र भदौ १ गते अनिश्चित विद्यालय बन्द तथा विद्यालयका सवारी साधनहरु सार्वजनिक स्थानमा पार्किङ गर्ने जस्ता कडा कार्यक्रम समेत रहेको उनले जानकारी दिए । 

ढुंगानाले सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरि विधेयक ल्याएका कारण आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको बताए । ​ढुंगानाले विद्यालय बन्द गर्ने आफूहरु कुनै पनि रहर नभएको बताए । उनले भने, ‘विद्यालय बन्द गर्नुभन्दा नयाँ सिर्जना र निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । शिक्षा विधेयकले  गर्दा निजी विद्यालय शैक्षिक गुठीको रूपमा जानुपर्ने व्यवस्थाले हामीहरुलाई घाँटीमा पासो लगाएसरह भएको छ ।’ 

विधेयकले कम्पनीलाई शैक्षिक गुठीमा लाने र शैक्षिक गुठीमा चलेका विद्यालयहरु सार्वजनिक गुठीमा जानुपर्ने मार्गनिर्देशन गरेको भन्दै ढुंगानाले भने, ‘यति बुझेपछि हामीले किन शिक्षा दिनु ? किन विद्यालय सञ्चालन गर्नु ? हामीले पनि कृषि पेशा र वैदेशिक रोजगारीको बाटो रोजे हुने भयो ।’ 

नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष पाण्डव हमालले शिक्षा विधेयक सबैलाई समेट्ने गरि आउनुपर्ने बताए । मुलुकले शिक्षाबाट दिर्घकालीन रुपमा समृद्ध हुन सकोस भन्ने खालको शिक्षा ऐन आउनुपर्नेमा सबैले जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । हमालले शिक्षा विधेयक सबैलाई समेट्ने गरि आउनुपर्ने बताए । उनले मुलुकले शिक्षाबाट दिर्घकालीन रुपमा समृद्ध हुन सकोस भन्ने खालको शिक्षा ऐन आउनुपर्ने बताए । उनले सरोकारवालाहरुलाई बाहिर राखेर विधेयक अगाडि बढाइएको बताए ।