साढे ६० किलो सुन समातेको राजस्व अनुसन्धान विभागको पुनर्संरचना गरिंदै

काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागको पुनर्संरचना गरिने भएको छ । विभागको क्षमतालाई बढाउनका लागि पुनस्संरचना गर्न लागिएको हो ।

विभागको क्षमता कमजोर बन्दा राजस्व छलि गर्ने गिरोहको मनोबल बलियो बन्दै गएको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको विभाग हाल मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राखिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राखिएपनि विभागको क्षमता वृद्धिमा कसैले चासो नदिंदा विभागको काम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

विभागमा पछिल्लो समय छिटो–छिटो  कर्मचारी सरुवा हुदाँ प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । शक्तिशाली मानिएको निकायमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुने बित्तिकै महानिर्देशक समेत परिवर्तन गर्ने चलन सुरु भएको छ । यस्तै प्रधानमन्त्री अनुकुल काम नहुदाँ ३ महिनामै महानिर्देशक तथा निर्देशकको सरुवा हुने गरेको छ ।

कर्मचारीहरुको छोटो समयमै सरुवा हुँदा काम नै नसिकीकन सरुवा हुनु परेको कतिपय निर्देशकहरुको गुनासो रहेको छ । अब गरिने पुनर्र्संरचनामा क्षमतावान कर्मचारीलाई मात्रै राजस्व अनुसन्धानको जिम्मा दिइनेछ।

यसको लागि कम्तिमा राजस्व सम्बन्धि काम गरेका कर्मचारीहरुलाई प्राथमिकतामा राखिने योजना बनाइएको छ । अहिले राजस्व समुहका २ जना निर्देशकहरु राखिने गरिएको छ । राजस्वको अन्य नियमकीय क्षेत्रमा काम गरेर आएका कर्मचारीहरुले विभागमा राम्ररी काम गर्न नसक्ने भन्दै राजस्व समुहका कर्मचारीको संख्या घटाइएको छ।

विभाग प्राविधिक रुपमा निक्कै कमजोर रहेको छ । विभागमा ल्याब तथा प्राविधिक परिक्षणका लागि कुनै पनि साधन स्रोत रहेको छैन । विभागले समातेको सुन चेकजाँच गर्न समेत भन्सार विभाग लैजानु पर्ने बाध्यता रहेको छ । यसैगरी मोबाइल तथा फरेन्सिक चेकजाँचका लागि नेपाल प्रहरी वा शसस्त्र प्रहरीको साहारा लिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । पछिल्लो समय समातएको ६० किलो ७ १६ ग्राम सुन अनुसन्धान पनि विभागले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) लाई जिम्मा लगाएको छ ।

विभागको जसरी पुनर्संरचना गरेपनि राजनितिक नेतृत्वको सोच सफा चाहिने एक पुर्व महानिर्देशकले बताए। ती पुर्वमहानिर्देशकले कर्पोरेट नेपालसँग भने, ‘जसरी पुनर्संरचना गरेपनि राजनितिक नेतृत्वमा बस्नेको नियत सफा नभईकन काम पारदर्शी हुन सक्दैन।’

गरिबी निवारणका लागि कर्मचारीहरु तछाड–मछाड गर्दै विभागमा काम गर्न थालेपछि नतिजा राम्रो ननिस्किने ती पूर्व महानिर्देशकको भनाई छ।

विभाग कामकारबाही अस्तव्यस्त
अहिले विभाग उद्योगी तथा व्यावसायीलाई तर्साउने हतियारको रुपमा मात्रै अघि बढेको छ। विभाग राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा अनुसन्धान ऐन २०५२ अनुसार संचालन भएपनि हालसम्म अनुसन्धान निर्देशिका बनेको छैन । सामान्यतया ऐन बनेपछि नियमावली र निर्देशिका बन्नु जरुरी छ । तर विभागले अनुसन्धान निर्देशिका नै बनाउन सकेको छैन ।

निर्देशिका नहुँदा विभागमा नयाँ जाने कर्मचारीहरुले कुनै सामान छापा मारेर ल्याइसकेपछि के गर्ने भन्ने भेउ समेत पाउन सकेका छैनन् । विभागका एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘यो निकाय जस्तो अस्तव्यस्त निकाय मैले कुनै देखेको छैन, न कुनै प्रणाली छ न कुनै अभ्यास अझ कतिपय नयाँ कर्मचारीहरुले त सामान पक्रेर ल्याइसकेपछि के गर्ने भनि मेसो समेत पाउन सकेका छैनन् ।’

कतिपय अवस्थामा व्यावसायीलाई धम्क्याउनका लागि विभागका कर्मचारीहरु फर्जी फाइल समेत खडा गर्ने गरेका छन् । यस्ता फाइल पछि आफैले निस्कृया समेत पार्ने गरेका छन् । विभागले सुरु गरेको भेहिकल कन्साइन्मेन्ट ट्रायकिङ सिस्टम (भिसिटिएस) को तथ्यांक सुरक्षित नहुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान विभागले समेत छापा मारिसकेको छ ।