खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, मितव्ययी र औचित्यपूर्ण बनाइनुपर्छः मुख्यसचिव अर्याल

काठमाडौँ । नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी, मितव्ययी र औचित्यपूर्ण बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको १७औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले आमनागरिकले तिरेको करबाट सार्वजनिक खरिद गरिने भएकाले करको दुरुपयोग र अवमूल्यन हुन नदिन सधैँ सजग र सचेत रहन जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।  

विधि, प्रक्रिया र प्रणालीलाई स्वच्छ तुल्याएर प्रविधिको माध्यमबाट खरिद कार्यको अनुगमन गर्न सकिने प्रणाली विकास भइरहेको बताउँदै उनले सरोकारवालासँग प्रर्याप्त छलफल गरी ऐन, कानुनलाई साझा र समयसापेक्ष तुल्याएर लैजान आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।  

सो अवसरमा आव २०७९/८० मा भए गरेका गतिविधि, राय परामर्श, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अनुगमनलगायत विषय समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदनको लोकार्पण गरिनुका साथै मुख्य सचिवमार्फत सो प्रतिवेदन सरकार समक्ष  पेश गरिएको थियो । 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सम्पादन गरेका खरिद कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसअवधिमा एक सय ६२ वटा बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, फर्म र कम्पनी, व्यक्ति र संस्थालाई सम्बन्धित निकायको सिफारिसको आधारमा कालो सूचीमा राखिएको जनाइएको छ ।

यस आवमा विद्युतीय खरिद प्रणालीमा सार्वजनिक निकायको दर्ता सङ्ख्या चार सय २१, बोलपत्रदाता दर्ता सङ्ख्या छ हजार दुई सय ७४ र प्रकाशित बोलपत्र सङ्ख्या ३३ हजार चार सय २९ रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा सार्वजनिक खरिद कार्यालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले खरिद प्रक्रिया प्रणालीमा धेरै चुनौती रहेकाले सुधारका लागि गहन प्रयास आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, “सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका अड्चन हटाउन पुनःलेखनमा लागिएको छ, यसमा सबैको सहयोग र सहभागिता आवश्यक छ, सार्वजनिक खरिद आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने महत्त्वपूर्ण आयम हो । प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई बढाएर पूँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ प्रयास केन्द्रित हुनपर्छ ।”

सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिका अध्यक्ष मोहनकृष्ण सापकोटाले सार्वजनिक खरिद मितव्ययी र परिणाममुखी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भने, “सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबारे कतिपय अवस्थामा आवश्यक ज्ञान नहुँदा र लापरबाहीका कारण परिणाम प्राप्तिमा चुनौती खडा हुन्छ । कानुनको परिपालना र क्षमता बढाउनेतर्फ पनि विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।”

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले सरकारको अनुगमन चुस्त हुने र नीति नियम समयसापेक्ष बनाइने हो भने पूर्वाधार निर्माणमा सहज हुने धारणा राखे । उनले भने, ‘ऐन कानुन पूर्वाधार निर्माणमैत्री हुनुपर्छ, राजनीतिक दबाब र प्रभावबाट मुक्त गराइनुपर्छ ।’

कार्यालयका पूर्वसचिव बज्रकिशोर साह र सहसचिव उमेश ढुङ्गानाले मन्त्रिपरिषद्बाहेक सबै निकायको अनुगमन गर्ने कार्यदेश पाएकाले खरिद प्रक्रियामा सुशासन र पारदर्शी कायम गर्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए । विसं २०६४ भदौ ३ गते स्थापना भएको उक्त कार्यालयले स्थापना दिवसका अवसरमा कार्यालयमा रही सेवा प्रवाहमा विशिष्ट योगदान गर्नुहुने पूर्वउपसचिव टीकाराज पोखरेललाई सम्मान गरियो । रासस