काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दबाब बढ्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्वन्धी मार्गदर्शन (वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन)मा केही लचकता अपनाएको छ । विशेषगरी निर्माण व्यवसायीहरुको कर्जा नवीकरण सहज गर्न राष्ट्र बैंकले केही लचकता अपनाएको हो ।
राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जा लिने तर यसलाई जग्गा तथा शेयरमा लगानी गरी दुरुपयोग गर्ने, लामो समयसम्म भुक्तानी नगरी नवीकरण गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै यो गाइडलाइन जारी गरेको थियो । तर व्यवसायीहरुले भने उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न यस्तो चालु पुँजी कर्जामा कडाई गर्न व्यवसाय गर्न गाह्रो भएको भन्दै गाइनलाइन खारेज नै गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए ।
निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको कर्जाको परियोजना अवधिभर कर्जा नवीकरण गर्दा लागत अनुमान विश्लेषण गरी कर्जा सीमा घटाउन अनिवार्य नहुने यस संशोधनबाट बहुवर्षीय परियोजनामा काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायीलाई कुनै एक वर्ष कम काम गरेकै कारण कर्जा नवीकरण गर्दा सीमा घटाउनुपर्ने समस्या हुनेछ ।
ऋणीले विभिन्न कारणले कुनै वर्षको वास्तविक वित्तीय विवरण पेस गर्न नसकेमा पनि कर्जा नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
यस्तो छ नयाँ निर्देशनः