जलविद्युत् आयोजनाका करोडौँका सामग्री बेवारिसे

पर्वत । पर्वतमा कुनै समय उज्यालोको भरपर्दो स्रोतका रूपमा रहेका आयोजना हाल  बेवारिसे बनेका छन् । जिल्लाका विभिन्न दुर्गम भेगका अँध्यारा बस्तीमा उज्यालो पुर्याउने भन्दै करोडौँ रकम लगानी गरेर स्थापना गरिएका लघुजलविद्युत आयोजनाका सामग्री हाल बेवारिसे अवस्थामा छन् । 

दुई दशकअघिदेखि युएनडिपी, विश्व बैंक र नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण भएका जिल्लाका ११ आयोजना अहिले पूर्णरूपमा बन्द छन् । छ वर्ष अघिसम्म तीनवटा आयोजना सञ्चालनमा रहेको भए पनि अहिले केन्द्रीय प्रसारण लाइनको पहुँच विस्तार भएसँगै ती पनि बन्द छन्  । पछिल्ला केही वर्षयता सामुदायिक विद्युतीकरणमार्फत पर्वतका सबै स्थानीय तहका सबै वडामा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको पहुँच विस्तार भएको हो ।

यस्तै मोदी गाउँपलिका–४ क्याङमा सञ्चालित १६ किलोवाट क्षमताको घट्टेखोला लघुजलविद्युत् पूर्णरूपमा बन्द छ । त्यस्तै पर्वतको मोदी गाउँपालिका–१ भुकताङ्गलेमा रहेको २७ किलोवाट क्षमताको ठाडोखोला लघुजलविद्युत् आयोजना पनि चार वर्षअघि आएको पहिराले पुरिएपछि बन्द छ । महाशिला गाउँपालिका–२ भोक्सिङको छ किलोवाट क्षमताको छहरेखोला र नौ किलोवाट क्षमताको छर्छरेखोला लघुजलविद्युत् आयोजना पनि चार वर्षअघि गाउँमा केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तार भएपछि बन्द छ । आर्थिक अभावका कारण स्थानीयले मर्मतमा ध्यान दिएका छैनन् ।  

तत्कालीन जिल्ला विकास समिति ऊर्जा शाखाका प्रमुख मञ्जु शिलाकारका अनुसार मर्मतका लागि बजेट अभाव भएको र मर्मतपछि पनि लामो समयसम्म काम गर्न छाडेपछि स्थानीयले मर्मतमा बेवास्ता गरेका हुन् । शिलाकारले गाउँमा उत्पादन गरिएको बिजुली सस्तो भए पनि केन्द्रीय लाइन आएपछि उपभोक्ताबाटै यसप्रति बेवास्ता हुँदै गएको उहाँले बताउनुभयो । पछिल्लो समय स्थानीय तहले पनि उक्त लघुविद्युत् मर्मतका लागि बजेट विनियोजन गरेका छैनन् ।  स्थानीयवासीको सक्रियता कम हुँदा केन्द्रीय लाइनसँगै गाउँमा सञ्चालित आयोजना बन्द हुँदै गएको बाच्छाका भीमबहादुर खड्काले बताए । 

जिल्लाका ११ लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट एक सय ५६ दशमलव पाँच किलोवाट विद्युत् उत्पादन भएको थियो । त्यसबाट तत्कालीन एक हजार चार सय तीन घरधुरीका नौ हजार बासिन्दा लाभान्वित भएका थिए । “पच्चीस वाट क्षमताको बल्ब महिनाभर चलाएको रु २५ तिरे पुग्थ्यो”, तत्कालीन ऊर्जा अधिकृत शिलाकारले भने, “केन्द्रीय लाइनभन्दा लघुजलविद्युत्बाट उत्पादित बिजुली सस्तो भए पनि ग्रामीण बासिन्दाले यसलाई बेवास्ता गर्न थालेका छन् ।”

युएनडिपी, विश्व बैंक र नेपाल सरकारको लगानीमा विसं २०५५ देखि सञ्चालनमा रहेका यी आयोजना अहिले बेवारिसे छन् । एघारवटा आयोजनाका लागि रु दुई करोड २५ लाख खर्चिएता पनि केन्द्रीय प्रसारणको विस्तार, स्थानीय तह र उपभोक्ताको बेवास्ता तथा मर्मतको आवश्यकता छ । रासस