एक सय तीन प्रकारका एन्टीबायोटिक औषधी प्रयोग नगर्न विभागको निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले एक सय तीन प्रकारका प्रतिजैविक प्रतिरोध (एन्टीबायोटिक) औषधिको प्रयोग नगर्न उपभोक्ता र सरोकारवालालाई निर्देशन दिएको छ । 

औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले प्रतिजैविक प्रतिरोध औषधीको प्रयोगलाई न्यूनिकरण गर्न र रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि प्रयोगमा नल्याउन निर्देशन दिएको बताए । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले पनि ती औषधीको प्रयोगका लागि सिफारिस गरेको छैन । उनले ती प्रतिजैविक औषधीको प्रयोग गर्न औचित्य नभएको समेत बताए ।  

विभागले त्यस्ता प्रतिजैविक प्रतिरोधको विश्वव्यापी कार्ययोजनासँग मेल खाने गरी एक स्वास्थ्य अवधारणा अनुरुप प्रतिजैविक प्रतिरोधबाट हुने विरामी दर, मृत्यु दर र आर्थिक असरलाई प्रभावकारी रुपले कम गर्न राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार पारी स्वीकृतको अन्तिम चरणमा रहेको जनाएको छ । 

महानिर्देशक ढकालले प्रतिजैविक प्रतिरोधलाई न्यूनिकरण गर्न, तथ्यमा आधारित उपचार प्रणाली र समुचित प्रयोगलाई बढावा दिने उद्देश्य हासिल गर्न औषधी सल्लाहकार समितिको सफारिसमा ती औषधीको दर्ता, नवीकरण र पैठारी र प्रयोग नगर्न/नगराउन निर्देशन दिएको बताए ।  

विभागमा दर्ता भएका र नभएका तथा डब्लुएचओबाट सिफारिस नगरिएका प्रतिजैविक औषधीको समिश्रणहरु र सो औषधीको समिश्रण उत्पादन कार्य गर्ने प्रयोजनार्थ कच्चा पदार्थको थप नयाँ/दर्ता, थप/नयाँ पैठारी दर्ता र पैठारी सिफारिस प्रमाणपत्र नगर्ने, विभागमा दर्ता भएका त्यस्ता प्रतिजैविक औषधीको समिश्रणको उत्पादन अनुज्ञापत्र, बजार विक्री वितरण प्रमाणपत्र, पैठारीदर्ता प्रमाणपत्र, पैठारी सिफारिस पत्र नवीकरण नगर्ने निर्णय गरिएको छ । 

विभागमा दर्ता भएका त्यस्ता प्रकारका प्रतिजैविक औषधीको कच्चा पदार्थ तथा प्राइमरी र सेकेण्डरी प्याकिङ सामग्री मौज्दात विभागमा पेश गर्ने र निर्णय मितिबाट लागू हुने गरी स्वदेशी उद्योगले त्यस्ता प्रकारका औषधीको थप उत्पादन नगर्ने र आयातकर्ताले पनि सो औषधीको थप आयात कार्य नगर्न अनुरोध गरिएको छ । 

यस्तै विभागमा दर्ता भएका १३ प्रकारका प्रतिजैविक औषधी मौज्दात रहेका अवस्थामा भने  छ महिनासम्म मात्र विक्रीवितरण गर्न दिने विभागका महानिर्देशक ढकालले जानकारी दिए ।  

उनका अनुसार हाल बजारमा उत्पादन भई वा आयात भई उपलब्ध रहेका वा उत्पादनको चरणमा रहेका सिफारिस नगरिएका प्रतिजैविक औषधी एवम समिश्रणको हकमा निर्णय भएको मिति अर्थात यहि भदौ १८ गतेदेखि बढीमा छ महिनासम्म मात्र बजारमा उपलब्ध रहने गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ ।