शेयरमा जोखिम छैन्, कुल कर्जाको १० प्रतिशतसम्म शेयर बजारमा लगानी गर्न दिँदा हुन्छ
बुधबार २१ कात्तिक, २०८१ | Wednesday Nov 06, 2024
शेयरमा जोखिम छैन्, कुल कर्जाको १० प्रतिशतसम्म शेयर बजारमा लगानी गर्न दिँदा हुन्छ
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले शेयर धितो कर्जाको १२ करोडको सीमा हटाउनुपर्ने बताएका छन् । मंगलवार राजधानीमा नेपाल उद्योग व्यवसायी महासंघले गरेको कार्यक्रममा उनले यसअघि पनि शेयर धितो कर्जामा लगाएको सीमा हटाउने माग गरेको भन्दै अहिलेसम्म सरकारले त्यो काम गर्न नसकेको बताए ।
कुल कर्जाको १० प्रतिशतसम्म शेयर बजारमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै पाण्डेले शयेर बजारमा अहिले जोखिम नभएको दावी गरे । कर्जाको जोखिम भार पनि सत प्रतिशतमा झार्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
पाण्डेले सरकारका सबै निकायहरुले आउट अफ द बक्स भनेर सोच्नुपर्ने बताए । उनले अरु देशको नियम हेरेर नेपालमा लागू हुन नसक्ने बताए । पाण्डेले भारतमा बैंक कर्जा वृद्धि भएअनुसार रोजगारी वृद्धि भएको तर नेपालमा हरेक वर्ष भारतको भन्दा कर्जा बिस्तार भए पनि रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको बताए ।
उनले बैंकहरुको लगानीको कर्जा लगानी कहाँ गयो भन्दै प्रश्न गरे । नेता पाण्डेले मुलुकको अर्थतन्त्र अर्थतन्त्रका इन्डिकेटर हेरेर मात्रै समाधान हुन नसक्ने बताए । उनले भने, ‘शेयर धितो कर्जामा लगाएको १२ को सीमा हटाउनु पर्छ । सीमा तोक्नु हुँदैन । जोखिम भारको कुरा जोखिमको अवस्था छैन् । जोखिम भारलाई पनि सयप्रतिशतमा झार्न सकिन्छ । ठूलो कुरा भएन । त्यो गर्नुपर्छ र सबै निकायहरुले आउट अफ द बक्स भनेर सोच्नुपर्छ ।’
पाण्डेले थपे, ‘नेपाल कहाँ निर छ ? अरु देशले के गरेका थिए ? भनेर नेपालमा लागू नहुन पनि सक्छ । भारतमा लगानी भएको कर्जाले रोजगारी बढेको छ तर नेपालमा भारतको भन्दा बढी हरके वर्ष कर्जा लगानी भएको छ तर रोजगारी बढेको छ । त्यो लगानी कहाँ गएको छ ? अर्थतन्त्रमा इन्डिकेटर हेर मात्रै हल हुने अवस्था छैन । नेपालको समस्या कागजी तथ्याङक हेरेर मात्रै समाधान हुँदैनन् । नेपालमा नै अनुसन्धान गरेर समाधान गर्नुपर्छ । हाम्रो अर्थमन्त्री गभर्नरले माने मैले सुधार गरिदिन्छु भनिरहनुभएको छ । समग्र अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी लिने अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले होइन ? गभर्नरले मानिदिए म गर्छु भन्ने कुनै तरिका हो, यसरी जाउँ भनेपछि कसले आपत्ति गर्ला?आज गभर्नरले गरे सबैकुरा सुधार होला ? मत त्यस्तो देख्दिन । निर्माण क्षेत्रको पैसा तिर्ने गभर्नरले हो कि सरकारले, पुँजीगत खर्च बढाउने कसले,सरकारले होइन ? केही १०÷१५ प्रतिशत गभर्नरको होला बाँकी ८०÷८५ प्रतिशतमा सरकार रोल हुन्छ सबै कुरा लगेर गभर्नरमा मात्र समस्या छ भनेर हुन्छ ?’
उनले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधार नहुनुको दोष गभर्नरमाथि थोपरेर पन्छिन नमिल्ने बताए । पाण्डेले सरकारले वर्तमान अर्थतन्त्र र व्यवसायीहरुका समस्या समाधान गर्नेतर्फ भन्दा पनि जिम्मेवारबाट पन्छिने काम गरिरहेको बताए ।
उनले मुलुकमा अर्थतन्त्रको एउटा समस्या भए पनि सरकार अर्को बाटो हिडेको बताए । पाण्डेले अर्थमन्त्रीले गभर्नरले माने मैले सुधार गरिदिन्छु भन्दै हिँडेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले गभर्नरले चाहँदैमा सबै कुरा सुधार हुने अवस्था नभएको बताए । उनले गभर्नरले काम नगरे सरकारले ‘कान समातेर’ यसो गर् भन्न सक्नुपर्ने बताए ।
