अष्ट्रेलियाले विद्यार्थी भिसामा गर्यो कडाई, ‘फेक डकुमेन्ट’ र विद्यार्थीको चाप मुख्य कारण

काठमाडौं । अष्ट्रेलियाले विदेशी विद्यार्थीहरुको प्रवेशमा कडाई गरेको छ । कोरोना महामारीपछि विदेशी विद्यार्थीहरुको प्रवेश खुल्ला गरेको एक बर्ष बित्न नपाउँदै अष्ट्रेलियाले यस्तो भिसामा कडाई गरेको हो । 

विशेषगरी अष्ट्रेलियामा विदेशी विद्यार्थीको चाप बढेर कोठा नै नपाउने अवस्था सिर्जना भएकोले र एजुकेशन कन्सल्ट्यान्सी (शैक्षिक परामर्शसेवा) सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले पैसाको लागि फेक डकुमेन्ट बनाउने प्रवृत्ति बढेकाले यस्तो भिसामा कडाई गरिएको हो । 

अष्ट्रेलियाको संसद र सरकारमा समेत विदेशी विद्यार्थीको चाप र बिकृतिबारे छलफल हुने गरेको छ । पढ्नभन्दा काम गरेर पैसा कमाउन खोज्ने, तर कामको दक्षता भने नभएको मानिसहरु जसरी पनि आउन खोज्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने आवाज उठ्ने गरेको छ । अष्ट्रेलियाको विपक्षी लिबरल र नेशनल पार्टीले लेबर पार्टीको सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ । 

एक व्यवसायीले भने, ‘अष्ट्रेलियामा विद्यार्थी धेरै भइसक्यो । हाउजिङ क्राइसिस भइसक्यो । किन विद्यार्थी धेरै ल्याइरहेको ? भनेर सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ । गत बर्षदेखि नै यो घट्ने क्रम सुरु भएको हो । यो कडाई अझै होला जस्तो छ । यो स्थिति आउनुमा पैसा कमाउन जसरी पनि विद्यार्थी पठाउने, जसरी पनि पैसा कमाउने प्रवृत्ति मौलाएर पनि हो ।’   

तर अष्ट्रेलियाले दक्ष आप्रवासी चाहिँ अष्ट्रेलियालाई कम भइरहेकोले त्यस्तो मानिस ल्याउन भने विपक्षीले सरकारलाई सुझाव दिइरहेका छन् । इन्जिनियरिङ। सुचना प्रविधि, नर्सिङ अध्ययन गरेका दक्ष जनशक्ति ल्याउन भने अष्ट्रेलिया लचक देखिन्छ । अहिले अष्ट्रेलियाको भिसा रेट (प्रवेशाज्ञा दर) अनपेक्षितरुपमा घटेर गएको छ । ‘स्किल एसेसमेन्ट’ गरेर अबको केही समय मानिसहरु लैजान भने अष्ट्रेलिया लचक बन्दै जाने देखिएको छ’ ती व्यवसायीले बताए । 

अधिकांश शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट नियतबस रुपमा नै फेक डकुमेन्ट बनाएर सबमिट गरिएका कारणले पनि यस्तो रेट घटेर गएको हो । गलत कलेज तथा विश्वविद्यालयहरु छनौट गरिएका कारणले, गाइडलाइनलाई पालना नगरिएका कारणले अष्ट्रेलियाको शिक्षा मन्त्रालयदेखि उच्चआयोगले पढ्न आउने विद्यार्थी छनौटमा कडा नीति लिएको छ । 

अष्ट्रेलियाले अरु देशको तुलनामा नेपाली विद्यार्थीलाई भिसा दिन प्राथमिकता दिँदै आएकोमा गैरव्यवसायिक र गलत नियत भएका मानिसहरुले समेत कन्सल्ट्यान्सी खोल्दै नक्कली कागजाज बनाएर विद्यार्थी पठाउने धन्दा चलाउँदा त्यसको असर अहिले देखिन थालेको छ । लामो समय यसै क्षेत्रमा काम गरेर अनुभव हासिल गरेका ती कन्सल्ट्यान्सी व्यवसाय भन्छन्, ‘इण्डियाको १२–१५ प्रतिशत मात्रै भिसा रेट हुँदा नेपालको ७० प्रतिशतसम्म थियो । यही मौकामा कमाउने हो भन्दै धेरै कन्सल्ट्यान्सीवालाले नक्कली डकुमेन्ट बनाउन लगाउने, आफै पनि बनाइदिने र धमाधम अप्लाइ (आवेदन) गर्न थाले । त्यसले गर्दा पढ्न नै जानखोज्नेहरुलाई पनि असर पर्यो । हाम्रो व्यवसाय पनि बदनाम हुँदै गयो । हामीलाई अष्ट्रेलियाले अविश्वास गर्ने अवस्था आयो ।’ 

शैक्षिक परामर्श तथा भिसा सेवा क्षेत्रमा काम गर्नेहरुमा हेर्दा धेरै कुनै न कुनै दलनिकट रहेर राजनीति पनि गर्ने, कन्सल्ट्यान्सीको नाममा मानव तस्करी पनि गर्ने देखिन्छन् । यिनीहरुले नै कन्सल्ट्यान्सी व्यवसायीहरुको नेतृत्व समेत गर्ने गरेको देखिन्छ । छोटो समयमा करोडौं रुपियाँ कमाउन पल्किएका यस्ता मानिसहरु शैीक्षक परामर्श क्षेत्रको विकृति हटाउन पनि माग्दैनन् । पछिल्लो समयमा यसरी नक्कली ढकुमेन्ट बनाउँदै विद्यार्थी पठाउनेहरुको भिसा सक्सेस रेट निकै कम छ भने व्यवसायिकरुपमा इमान्दारिताका साथ काम गर्ने प्रयासमा रहेकाहरुको भने यस्तो रेट राम्रो छ । यद्यपि अष्ट्रेलियाले भिसा दिन नै कम गर्दा यस्ता व्यवसायिक संस्थाहरु पनि मारमा परेका छन् । 

ती व्यवसायी भन्छन्, ‘हामीले एक्सक्युज पाउने संभावना पनि कम छ । किनभने सुध्रिन अष्ट्रेलियाले एक बर्षको समय दिएको थियो । गएको मार्च इन्टेकसम्म आउँदा अष्ट्रेलिया लचक नै देखिन्थ्यो । दक्षिण एशियामा नेपाली विद्यार्थीलाई उसले प्राथमिकता दिएकै थियो ।’ गाइडलाइनअनुसार अष्ट्रेलियन हाइकमिशनले चित्त बुझाउने डकुमेन्ट छ भने अहिले पनि भिसा नरोक्किएको उनको दावी छ । 

कलेज र विश्वविद्यालयहरुले जस्तो पनि फाइल लिइदिने, कन्सल्ट्यान्सीले आग्रह गरेको आधारमा हचुवाको भरमा जीटीई पास गरिदिने, सीओई दिने जस्ता कमजोरीले गर्दा पनि समस्यालाई मलजल गर्ने काम गरेको छ । अर्कोतर्फ सयौंको संख्यामा खुलेका कन्सल्ट्यान्सीहरुका भ्रामक कुराहरु पत्याउनुपर्दा विद्यार्थी र अभिभावकसमेतले सास्ती खेप्नुपर्ने र ठगिनुपर्ने बाध्यता छ ।