स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको माग व्यवस्थापन

कुमार दाहाल
अहिले देशभित्र सबै क्षेत्र सुषुप्त द्वन्द्वको अवस्थामा छन । यो द्वन्दले निकास मागेको छ। धेरै क्षेत्र आर्थिक मन्दीको आशंकाले द्वन्द्वमा छन। पेशागत क्षेत्रहरू समेत अहिले आन्दोलनमा छन् ।हिजोको शिक्षक आन्दोलनपछि अहिले स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलनमा छन्। स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको माग मुख्य दुइटा विषयमा केन्द्रित छ। स्थानीय तहलाई निजामती सेवा ऐन भित्र समेट्नुपर्ने र  स्थानीय तहमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था हुनुपर्ने। झट्ट हेर्दा माग स्वाभाविक लाग्छन् । तर यसभित्रका गहिराइ सम्म हामी कति पुगेका छौं । यहाँ थोरै चर्चा गरौं।

अहिलेसम्म सरकारी जागिरको साख र इज्जत निजामती सेवाले धानेको छ ।सरकारी उपनाम निजामती सेवा मानिन्छ। संघीयता पछि पनि हामीले प्रदेश र स्थानीय तहमा निजामती सेवाको मोह बिर्सन सकेनौ। किनकि प्रदेश र स्थानीय तहको नेतृत्व समेत कर्मचारी मैत्री हुनसकेन ।‌  कर्मचारीहरु पनि स्थानीय राजनीति नेतृत्व सँग त्यति विश्वस्त देखिएनन् ।त्यसैले केन्द्रीय कर्मचारी नीतिप्रति कर्मचारीहरूको विश्वास र भरोसा आउनु स्वाभाविक हो । हाम्रोमा निजामती सेवाको अभ्यास सात दशक पुगिसकेको छ । तर यसले दिएको नतिजा र सन्तुष्टि हाम्रोसामु छर्लङ्ग छ। निजामती सेवा नामले मात्र यसको सुविधा र नतिजालाई निश्चित गर्दैन। निजामती सेवाको  आकर्षण  यसको सेवा शर्त हो।  स्थानीय तहका कर्मचारीले निजामती सेवा ऐन भित्र स्थानीय तह समेटिनुपर्ने माग राखेका छन्। यो माग नाम वा काम के प्रतिको आकर्षण हो । बुझ्न गाह्रो छ। 

संघ प्रदेश र स्थानीय तहका निश्चित पदमा  प्रतिस्पर्धाबाट संघसम्म आईपुग्ने कोरिडर दिन सकिन्छ । अन्तरप्रदेश अन्तर स्थानीय तह सरुवा र बलुवाका विषय प्रदेश सरकारकै अधिकार हो ।यो विषय खासै ठूलो विवादको विषय होइन । यसोगर्दा अन्तर तह वृत्तिविकास नरोकिने  र निजामती सेवाको अनुशासन र शर्त सबै तहले पाउँछन् । प्रदेश र स्थानीय तहले छुट्टै नाम र सेवा गठन गर्न गर्दा कर्मचारीहरु मर्कामा पर्दैनन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने विषय स्थानीय तहका कर्मचारीको माग होइन । यो विषय सङ्घीय एेनको विषय हो। तर हामी संघीयतालाई कति सफल  पार्न चाहन्छौं। कर्मचारी नीतिले संघीयताको सफलता र असफलता लाई निर्क्योल गर्दै जान्छ।

अहिले स्थानीय तहमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था छैन। स्थानीय तह सुशासन प्राप्त गर्ने केन्द्रीय बिन्दु हो।यहाँ राजनीतिक नेतृत्व समेत दलगत हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता रहन्छ। कमसेकम हाम्रोमा दलगत भएपनि स्थानीय तहको सरकारलाई स्थायी सरकार मानिन्छ। यहाँ दलगत अभ्यास होइन ।प्रजातान्त्रिक अभ्यास मात्र हुन्छ निर्णय प्रक्रियामा। त्यसैले यो तहबाट नतिजा लिन साह्रै सजिलो हुन्छ । त्यसैले यो तहमा कर्मचारी ट्रेड युनियनको अधिकार दिनुहुँदैन। पेशागत हकहित र सामुहिक सौदावाजीका  थुप्रै अभ्यास हुन सक्छन्। संघीय टेड यूनियन महासंघले स्थानीय तहका जुनसुकै कर्मचारीको मर्का सुन्ने र स्थानीय तहमा मर्का सुनुवाई प्रतिनिधि तोक्न सक्छ।  उनीहरूको मर्का संघीय ट्रेड युनियनले सुन्न सक्छ ।

ट्रेड युनियन दलगत रङमा फसेकोले यो समस्या देखिएको हो। हामीले संघीय  ट्रेड युनियनको विकृती देखिसकेका छौं। कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनले राजनीतिमै विभाजन गरिदिए। बृत्ति बिकासका विषयमा समेत हस्तक्षेप भयो। र आज ट्रेड युनियनले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको विश्वास जित्न सकेको छैन संघीय सेवामा समेत यस्का अधिकारका विषयमा छलफल हुँदैछ। स्थानिय तहका कर्मचारीको पेशागत हकहित र माग सम्बोधन केन्द्रीय टेड यूनियन महासंघले स्वतन्त्ररुपमा गर्ने व्यवस्था राम्रो हुन्छ ।स्थानीय तहका कर्मचारीलाई दिने ट्रेड युनियनको अधिकार सैद्धान्तिक रुपमा राम्रै होला। तर व्यवहारिकरुपमा स्थानीय नेतृत्वसँग राजनीति गन्ध विभाजित गर्ने कामले भोलि आजकै अवस्थाबाट गुज्रनु पर्छ ।यो विषय माग र दवावको आधारमा होइन अनुभवको आधारमा पनि सिक्नु जरुरी छ।

स्थानीय तहका कर्मचारीलाई बाटोमा आन्दोलन गर्न दिएर रमिता हेर्नुहुँदैन।  नीतिगत र सैद्धान्तिक संवाद गर्नु अत्यन्त जरुरी छ। किनकि देश सुषुप्त द्वन्दको अवस्थामा छ।  वेतनधारि कर्मचारीले समेत आगोमा घिउ थप्दै जाने हो भने बाहिरी वातावरण त्यति सकारात्मक छैन । हाम्रा मागहरु अहिलेको राजनीतिक र आर्थिक समस्या भन्दा त्यति गहन र दरिला छैनन् । यी विषयलाई चाहेमा नेतृत्वले टेबलको संवादबाट समाधान गर्न सकिन्छ ।

लेखकको फेसबुकबाट साभार । लेखक सरकारका सहसचिव हुन् ।