आर्थिक र मौद्रिक नीतिमा दातृ निकायसँग दृष्टिकोण मिल्नैपर्छ भन्ने छैनः अर्थमन्त्री

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले नेपालको आफ्नै विशिष्ट खालको आर्थिक नीति रहेकाले दातृ निकायले राख्ने दृष्टिकोणसँग फरक पर्नसक्ने बताएका छन् ।  

विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को संयुक्त वार्षिक बैठकमा सहभागी भएर आज स्वदेश फर्किएका अर्थमन्त्री महतले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै आर्थिक र मौद्रिक नीतिमा दातृ निकायसँग नेपालको दृष्टिकोण मिल्नैपर्छ भन्ने नरहेको बताएका हुन् । 

चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलगायत व्यवस्थामा आईएमएफ हाबी भएको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ । तर अर्थमन्त्री महतले भने कुनै पनि निर्णय नेपालको अवस्था र प्रकृति सुहाउँदो हुने भएकाले दातृ निकायले दिने सबै सुझाव र सर्त कार्यान्वयन गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यता नरहने स्पष्ट पारे । 

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि विश्व बैंक र आईएमएफको संयुक्त वार्षिक बैठकमा नेपालले आफ्ना आधार प्रस्तुत गरेको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ । त्यस्तै, गरिबी निवारणका क्षेत्रमा लगानी गर्ने र नयाँ खालका वित्तीय लगानीका उपकरण पहिचान गरेर लगानी गर्नेबारे छलफल भएको उनले बताए । माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा विश्व बैंकले लगानी गर्न चाहेकोमा त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे पनि छलफल भएको जनाइएको छ ।

अर्थतन्त्री महतले नेपालको अर्थतन्त्रलाई गति दिने विषयमा थप कुनै प्रयास थाल्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएमा सरकारले त्यसको निर्णय लिनसक्ने पनि बताए । केही दिनअघिमात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि सरकारले उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने बताएका थिए ।

यस्तो संयन्त्रबारे सरकारले कसरी तयारी गरिरहेको छ ? भन्ने प्रश्नमा अर्थमन्त्री महतले अवस्था र परिवेश हेरेर निर्णय दिने बताए ।  त्यस्तै अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्या तत्काल देखिएको नभई लामो समयदेखिका समस्या थपिँदै गएर यस्तो अवस्थामा पुगेको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ ।

“अहिले देखिएका समस्या तत्काल सिर्जित होइनन् र यी समस्या एकै झट्कामा समाधान पनि हुँदैन । क्रमशः सुधारका प्रयासका नतिजा देखिँदै गएका छन् । आर्थिक क्षेत्रलाई थप गति दिन के गर्ने भनेर सरकार लागिरहेको छ”, अर्थमन्त्री डा महतले भने । 

अर्थमन्त्री विश्व बैंकको र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर आईएमएफको पदेन गभर्नर रहने व्यवस्था छ । यी बैठकमा वर्षभरिको कार्यसम्पादनमा देखिएका समस्या तथा हासिल भएका प्रगतिको समीक्षा गरी आगामी वर्षको रणनीतिका विषयमा प्रतिनिधि मुलुकबीच छलफल भएको थियो ।