‘फोहोर व्यवस्थापनमा नेपवेस्टको अवरोध अन्त्य भएको छ, अब सिंहदरबारले राजनीति बन्द गरोस्’

काठमाडौं । स्वतन्त्ररुपमा विजयी भएका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नेपवेस्ट नामक संस्थाले लामो समयदेखि काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा गर्दै आएको अवरोध अदालतले अन्त्य गरिदिएकोमा खुशी प्रकट गरेका छन् । 

उनले अब राजनीति दल (केन्द्रीय सरकार)हरुले गर्ने अवरोध पनि अन्त्य हुनुपर्ने बताउँदै इन्दोरमा अपनाइएको फोहोर व्यवस्थापनको मोडल अघि बढाइने बताएका छन् । बालेनले यस व्यवस्थापनबाट सिस्डोल तथा बन्चरेडाँडावासीलाई पनि न्याय मिल्ने बताएका छन् । 

हामीले चुनाव पहिले काठमाडौंको फोहोरसम्बन्धी धेरै कुरा गरेका थियौँ । आफ्ना योजना सुनाएका थियौँ । निर्वाचित भएपछि त्यहिअनुसार हामीले धेरै विकल्पहरू हेर्यौं । धेरै देशको व्यवस्थापन हेर्यौं । पूराना–नयाँ प्रविधि हेर्यौं । नेपालका सयौं मान्छे र कम्पनीसँग भेट्यौं । हाम्रो टोली इन्डिया, चीन, जापानलगायत धेरै ठाउँमा पुग्यो । तर हामीले भोगेको जस्तै समस्याबाट पार पाएको इन्दोर हाम्रा लागि उपयुक्त नमुना बन्नसक्ने देख्यौँ । त्यहाँका असफलता नि हेर्यौं । त्यसलाई सुधारेर पाएको सफलता पनि थाहा पायौँ । फोहोरका किसिम होस् या समाजको फोहोर व्यवस्थापनको सोच होस्, अथवा विगतमा पाएको फोहोरको समस्या होस्, इन्दोर धेरै कुरामा हाम्रो लागि उपयुक्त नमूना थियो । हामीले इन्दोरको मोडल नेपालमा स्थापना गर्न त्यहाँका विज्ञहरूसँग विगत एकबर्षदेखि परामर्शदाताकारूपमा निकट भएर काम गरिरहेका छौँ । 

केहि पहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँ उता गएर हामीले पनि यस्तै गर्न सकिने रैछ भन्नुभएको थियो । अनि काठमाडौंबाहेक धेरै नगरपालिकाहरू पनि त्यो मोडल हेरेर चित्त बुझेर त्यो मोडलमा काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ । तर कसरी जम्मा गर्ने ? कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? उपयुक्त कार्यविधि र कानून नै थिएन । 

हामीले कानून बनायौँ । अनि त्यस्को कार्यान्वयनतिर लाग्यौँ । तर विभिन्न किसिमका अवरोधहरू सिर्जना गरिदिने काम भइरह्यो । त्यहि पनि हामीले केहि वडाबाट पाइलट प्रोजेक्ट शुरू गर्यौं । फोहोरलाई वर्गीकरण गर्ने त्यो वडाहरूमा सफलतापूर्वक काम हुँदैछ भने अर्गानिकलाई मल बनाउने काम पनि हुदैछ । हामीले सहि र दिगो समाधान गर्नका लागि वैधानिक मापदण्डअनुसार टेन्डर गरेका थियौँ । तर त्यसमा नेपवेस्ट नामको कम्पनीले अवरोध सिर्जना गर्न मुद्दा दर्ता गर्न पुग्यो । त्यो कम्पनीले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको पहिलो पटक थिएन । राज्यको सबै स्रोतसाधन प्रयोग गरेर गरैकानुनीरुपमा अर्बौं कमाउने उक्त कम्पनीको स्वार्थ सधैं हाबी रह्यो ,यतिसम्म कि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा चीन जाँदासमेत उक्त कम्पनीबारे चर्चा भएको थियो । एक पटक त्यहि कम्पनीको सौजन्यमा बसेको बैठकले अघिल्लो बैठकमा उसलाई नदिने निर्णय भए पनि त्यहि कम्पनीको सौजन्यमा उपत्यका मेयर्स फोरमको बैठक बसेको थियो । मैले त्यसको सार्वजनिक असहमति प्रकट गर्दै १ नोभेम्बर २०२३ मा लेखेको थिएँ, ‘१७ वटा नगरपालिकाले कुनै प्राइभेट कम्पनीबाट पैसा खाएर बसाएको बैठक बहिकार गरेको हो, कसैको अपमान गरेको होईन । नेताज्युहरुले त देशनै बेच्न खोजिसक्नु भो, तर काठमाडौं महानगर बिक्रीमा छैन । तपाइँहरुले पूरै देशनै बेच्नुभो भने पनि, काठमाडौं एक्लै नेपाल भनेर उभिनेछ ।’

उक्त कम्पनी र छिमेकी नगरपालिकाहरूको असहयोगसँगै काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनले भोगिरहेको अर्को समस्या हो, संघीय सरकारको हस्तक्षेप । संघीय सरकारले फोहोरको स्थायी समाधान गर्ने भन्दा फोहोरलाई स्थायी राजनीतिक हतियार बनाउनेमा ध्याउन्नमा असहयोग मात्र गरिरह्यो । हाम्रो अधिकारमाथि पनि केन्द्र सरकारको हस्तक्षेप रह्यो । 

संघीय सरकार र छिमेकी नगरपालिकाले उक्त कम्पनीकोलाई नै फोहोरको जिम्मा दिएर काठमाडौंको फोहोरमा एकाधिकार लाद्ने र कहिलै दिगो समाधान नहुने बाटोमा लागे पनि हामी त्यसलाई वैधानिकरूपमा नै तोड्न क्रियाशील छौँ । यसैले हामीले सहि र दिगो समाधान गर्नका लागि वैधानिक मापदण्डअनुसार टेन्डर गरेका थियौँ । त्यसमा नेपवेस्टमार्फत मुद्दा हालियो । तर, सम्मानित अदालतले यो अधिकार काठमाडौं महानगरमै निहीत रहेको भन्ने आदेश दिएपछि काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा रहेको एकखालको अवरोध पाखा लागेको छ । फोहोरको दिगो व्यवस्थापनमा हामी एक कदम अगाडि बढेका छौँ । अवरोध, हस्तक्षेप र राजनीतिका खराब दाउपेच अझै पनि हुनसक्छन् । तर हामी रोकिने छैनौँ । फोहोरमा राजनीति गर्ने र गराउने दिन सकिएको पुनः जानकारी गराउँछौँ । यसैले सबै किसिमका दाउपेच छोडेर, राजनीतिक पूर्वाग्रह त्यागेर महानगरको काममा सहयोगी बन्न आग्रह गर्दछौँ ।

हामी स्पष्ट छौँ, काठमाण्डौको फोहोरको दिगो समाधान सम्भव छ । यो काठमाडौंबासीको अधिकारको कुरा हो । हामीले फोहोर थुपारेर बर्षौँदेखि अन्याय गरिरहेको सिस्डोल र बञ्चरेडाँडालगायत स्थानका पीडितहरूको न्यायको कुरा हो । यो हजारौँको रोजगारी र देशभरको गौरव जोडिएको बिषय हो । हामी समस्या समाधानको बाटोमै छौं । अबरोध अझै आउन सक्छन तर यसमा रत्तिभर पनि सम्झौता नगरी अगाडि बदनेछौ  ।