न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया छिटै टुंगिने प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको दावी

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया छिटै टुंगिने दावी गरेका छन् । विशेषगरी सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश कम हुँदा जनताले निकै सास्ती भोग्दै आएको बेला श्रेष्ठले यस्तो दावी गरेका हुन् । 

शुक्रवार सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको भवन निर्माणका लागि जग्गा भोगाधिकरणको पत्र हस्तान्तरण गर्ने क्रममा उनले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा बाँकी न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई छिटै टुंग्याउने बताएका हुन् । 

श्रेष्ठले भने ‘न्यायाधीश नियुक्तिको विषय म आएको छिटै नै मैले न्यायाधीश नियुक्तिको पहल गरेँ । सर्वोच्चमा भने एक जना न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकेँ । फेरि पनि गर्न बाँकी नै छ । त्यो म छिटै नै पहल गर्दैछु । त्यसदेखि बाहेक पनि जहाँ उच्च अदालतमा धेरै नै टड्कारो रुपमा खाँचो परेको थियो । त्यो सम्बोधन भएको छ । जिल्लामा सम्बोधन भएको छ । छोटो समयमा पनि मैले न्यायप्रतिको सक्रियता बढाउने काम गरेको छु । महिलाहरु वादी भएका अंश मुद्दाहरु सारै अफ्ठ्यारोमा पर्नुपर्ने स्थिति रहेकाले बालबालिका, नाताकायम मुद्दा छिटो छरितो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मेरो जुन उद्देश्य थियो । त्यो अनुसार काठमाडौं जिल्लामा दुई वटा त्यसका लागि मात्रै राखेको छु । त्यसको अध्ययन र अनुगमन गर्दैछु । त्यसपछि सफल भए अन्य ठाउँमा लागू गर्नेछु ।’

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले केही समयपछि नै केही जिल्लाहरुमा भिडियो कन्फ्रेन्सबाट बहस व्यवस्थापन गर्ने प्रवन्ध मिलाएको बताए । उनले जुम्ला इजलास, धनकुटा इजलास, माइनगर इजलास र हेटौँडा इजलासमा चाँडै भिडियो कन्फ्रेन्सको माध्यमबाट बहस व्यावस्थापन गर्ने तयारी रहेको बताए । 

श्रेष्ठले साना व्यवस्थापकीय कार्यबाट अनियमिततालाई कमी गर्न सकिने योजनाअनुसार अघि बढिरहेको बताए । उनले भने, ‘अबको १५–२० दिन भित्रै हाम्रो देशको भूभाग स्थिति हर्ने हो भने पुनरावेदकीय अधिकार क्षेत्रमा जान आउन, पक्षहरुलाई, कानून व्यवसायीहरुलाइ टाढा हुने आदि भएकाले हामीले भिडियो कन्फ्रेन्सबाट बहस व्यवस्थापन कुनै जिल्लामा गर्दै आएका थियौँ । फेरि मैले अब ४ ठाउँमा शुरुवात गर्नुपर्छ भनेर प्रवन्ध मिलाउँदै छु । यो निकट भविष्यमा हुनेछ । यो जुम्ला इजलास, जुम्ला इजलासमा डोल्पा, हुम्लाबाट पनि बहस गर्न सकिने भयो । भौगोलिक कारणले गर्दा धनकुटा इजलास, माइनगर इजलास र हेटौँडा इजलासमा गरेर ४ ठाउँमा भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत बहस गर्ने व्यवस्था मैले छिटै नै पहल गर्दैछु । सानासाना व्यवस्थापकीय कार्यबाट पनि हामी केही अनियमिततालाई कमी गर्नसक्छौँ । अदालत प्रवेशलाई नियन्त्रित गर्न प्रवेश पासको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थिएँ । काठमाडौंमा शुरुमा राम्रो अभ्यास भएको तर अहिले केही गन्जागोल भएको सुनेको छु, निगरानी गरेको छु ।’

श्रेष्ठले काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई सुव्यवस्थित बनाउन उच्चस्तरीय समिति निर्माण गरिएको र अध्ययन पछिको रिपोर्टका आधारमा लागू गर्ने बताए । उनले अनलाइनमार्फत मुद्दा दर्ता गर्ने प्रणालीको अध्ययन भइरहेको पनि बताए ।