घिसिङप्रति प्रम ओलीको आक्रोश– प्राधिकरण छुट्टै राज्य हो जे पनि गर्न पाइने ?

Advertisement

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि तीब्र आक्रोश पोखेका छन् । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा सरकारले गरेको निर्णय तथा निर्देशन नमान्ने र लगातार उद्योगको लाइन काट्ने र बक्यौता महसुल तिर्न ताकेता गर्ने गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकारी निर्देशक घिसिङ माथि आक्रोश पोखेका हुन् । 

बिहीबार राजधानीमा आयोजित कान्तिपुर कन्क्लेभ कार्यक्रममा सवाल जवाफ गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी दलको आडमा कुलमान घिसिङले उद्योग र व्यवसायीमाथि ज्यादती गरेको आरोप लगाए । 
‘एक जना पूर्वप्रधानमन्त्री ज्यूले भन्दै हिडेका छन्, सरकारले राम्रो काम गर्नेलाई किनारा लगायो । कारबाही गर्ने तयारी गर्यो । अनि के प्राधिकरण चाहीँ छुट्टै राज्य हो, जे पनि गर्न पाइने ? नेपाल विद्युत प्राधिकरण पनि त राज्यकै एक निकाय होला नी त ।’ 

Advertisement

‘उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगमा लाइन काटेर कस्तो अर्थतन्त्र खोजेको हो ?’ प्रश्न गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमाणका आधारमा उद्योगहरुसँग महसुल उठाउनुन कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई चुनौती दिए । 

‘उद्योगीहरुले त भनिरहेकै छन् नी, टिओडी मिटरको बिल पाउँ महसुल तिर्न तयार छौं । तर बिल दिनुपर्दैन ? विना आधार विना प्रमाण बिल मात्र पठाउने र महसुल तिर भनेर मात्र हुन्छ ?’ प्रधानमन्त्री ओलीले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङमाथि आक्रोश पोखे । 
११ वर्षअघिदेखिको उद्योग र प्राधिकरणको विद्युत महसुल विवाद हालसम्म समाधान नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यहीँ सरकारले छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्ने दाबी समेत गरे । 

सोही अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो सरकारले मनलाग्दी बजेट ल्याएको भन्दै कार्यान्वयनमा समस्या भएको आरोप समेत लगाए । 
‘१२ खर्बको आम्दानी छैन १८ खर्बको बजेट ल्याइएको छ । यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ?’ नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको प्रचण्ड सरकारमा नेकपा एमाले पनि थियो नी भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले सरकारमा नै भएपनि माओवादीले आफुहरुलाई कुनै जानकारी र सल्लाह नै नगरी बजेट बनाइएको र ल्याइएको आरोप लगाए । 

‘सरकारमा छन त हामी पनि थियौं, संयुक्त सरकार थियो । तर, बजेट ल्याउँदा हामीसँग कुनै छलफल गरिएन, योजना बनाइएन । जम्मा ११ हजार योजनाहरु रहेकोमा अघिल्लो सरकारले रातारात ७ हजार योजना थपेर १८ हजार पुर्‍याइदियो । अहिले स्रोत छैन कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?’ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गरे । 
अर्कोतर्फ गत वर्ष २४ प्रतिशत राजस्व घटेकाले पनि अहिले अर्थतन्त्र सम्हालिन गाह्रो भएको उनले तर्क गरे । 

Advertisement

Advertisement