‘कर छली गर्न दोहोरो हिसाब खाता, अरु के के छन् प्रवृतिहरु ?’

टंकप्रसाद पाण्डेय

विषय प्रवेश

कानून कार्यान्वयको फितलोपन, करका उच्च दर, नागरिक सचेतनाको कमी, नियमन अप्रभावकारिता जस्ता कारणले कर छलीका जोखिमहरू सिर्जना हुन पुग्दछन् । मुलुकले शान्ति सुरक्षा, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र पूर्वाधार विकासमा गर्नु पर्ने लगानीको अनुपातमा राजस्व सङ्कलन हुन सकेन भने राज्यको वित्तीय स्रोत संकुचित भई समग्र विकास र सुशासनमा नकारात्मक असर पर्न जाने हुन्छ भने अर्कोतर्फ स्रोत र साधनहरूको समानुपातिक वितरण नभई हुने खाने र हुँदा खानेहरूका बीचको खाडल फराकिलो बन्दै जान्छ ।

कुशलतापूर्वक स्रोतको परिचालन र सुदृढ व्यवस्थापनबाट मात्रै राज्यका विकासात्मक गतिविधिहरूलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सकिने भएकोले कर छली नियन्त्रण गर्नु अपरिहार्य मानिन्छ । कर सम्वद्ध कानूनी प्रावधानहरूको पालना नगरेर वा योजनावद्ध रुपमा करछलीका चतुऱ्याईहरू प्रयोग गरेर राज्यलाई तिर्न बुझाउनु पर्ने कर नबुझाउने, कम बुझाउने लगायतका सबै प्रयासहरूलाई कर छलीको रुपमा परिभाषित गरिएको छ र त्यस्ता कसुरहरूमा सम्वद्ध कानूनमा उच्च दण्ड सजायको व्यवस्था पनि गरिएको हुन्छ।

तरपनि राज्यको कर सम्भावना र वास्तविक कर संकलन बीच अझैपनि ठूलो अन्तर रहेको छ । यस्तो अन्तरलाई कम गर्दै लैजानमा कर प्रशासनका क्रियाकलापहरू केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा आन्तरिक राजस्व परिचालनको अवस्था

नेपालले संघीय प्रणालीको अवलम्बन गरेको अवस्थामा राज्यको शक्ति, अवसर र स्रोत समेतको स्थानीकरण भएको अवस्थामा राजस्व संकलनका लागि आधार, सम्भावनाको विस्तारसँगै चुनौती समेत सिर्जना भएको छ ।

आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार र अन्तःशुल्क जस्ता ठूला क्षेत्राधिकार भएका राजस्वका स्रोतहरू संघीय सरकार अन्तर्गत रहेका छन् भने संघीय सरकारले हालसम्म दायरामा ल्याउन नसकेको व्यवसायिक कृषिमा आयकरको एकल अधिकार प्रदेशको भागमा परेको छ भने व्यवसाय कर, घरजग्गा वहालकर (व्यवसायिक वाहेक) लगायतका कराधिकार स्थानीय तहको रहेको छ।

घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर र सवारी साधन कर प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुक्त क्षेत्राधिकार अन्तर्गत रहेको छ। गैरकर राजस्व असूली विभिन्न निकायहरूले कानून कार्यान्वयन गर्दा वा सेवा सुविधा प्रदान गर्दा तत् निकायहरूबाटै संकलन हुने व्यवस्था रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजस्व संकलनको अवस्था देहाय बमोजिम देखिन्छ :

आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा कुल राजस्वमा भन्सार र अन्तःशुल्क राजस्वको योगदान घटेको छ । आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, गैरकर र शिक्षा सेवा शुल्कको योगदान बढेको छ । वस्तु पैठारी घटेका कारण भन्सार विन्दुमा संकलन हुने राजस्व (भन्सार महशुल, मूल्य अभिवृद्धि कर-पैठारी र अन्तःशुल्क-पैठारी) मा उच्च दरले गिरावट आएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा भन्सार विन्दुमा संकलित कुल राजस्वको योगदान ५०.६ प्रतिशत रहेकोमा यस आर्थिक वर्षमा यस्तो योगदान ४४.३ प्रतिशत रहेको छ । उपर्युक्त तथ्यको विश्लेषण गर्दा पछिल्लो समयमा भन्सारबाट प्राप्त हुने राजस्वको अंश घटेको छ भने आन्तरिक राजस्व संकलनको अवस्थामा केही सुधारको संकेत देखिएको छ । करको दायरा विस्तार, करदाताको संख्यामा भैरहेको वृद्धि र कर संकलन लागतमा भैरहेको वृद्धिको तुलनामा अपेक्षित रुपमा राजस्व संकलन हुन नसकेको वास्तविकतालाई स्वीकार गर्नै पर्ने हुन्छ । मुलुकका लागि दिगो आन्तरिक स्रोत परिचालनका लागि प्रत्यक्ष कर राजस्व संकलन थप प्रभावकारी हुन जरुरी छ ।

कुल राजस्वमा गैर कर राजस्वको अंश घट्दै गएको अवस्थाले गैर कर राजस्व प्रशासन पनि अपेक्षित रुपमा प्रभावकारी हुन नसकेको देखिन्छ । यी तथ्यहरूको विश्लेषणबाट करको सम्भावना र संकलन बीचको अन्तर ठूलो छ । यसको प्रमुख कारणका रुपमा कर योजना तथा छलीलाई स्वीकार गरी सोही बमोजिम संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै कर परिपालनामा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।

कर छली : समस्या एक, प्रभाव अनेक

तटस्थ कर संकलन राज्यको प्रमुख उद्देश्य हो । कर राज्य सञ्चालनको स्रोतका लागि मात्र नभै आर्थिक पुनर्वितरण गरी सामाजिक न्याय कायम गर्ने, लगानीको वातावरण अनुकुल गराउने, आर्थिक अनुशासनलाई प्रभावकारी बनाउने औजार समेत हो । कर राज्यका लागि नागरिकहरूको अनिवार्य योगदान मात्र होइन, उत्पादनका साधनहरू उच्च वर्गबाट न्यून वर्गमा हस्तान्तरण गर्ने पुनर्वितरणकारी नीतिको औजार पनि हो ।

राष्ट्रिय अर्थ संरचनामा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा घट्न नसक्दा अपेक्षाकृत रुपमा नेपालमा करको दायरा विस्तार हुन सकेको छैन। सबै आर्थिक तथा व्यवसायिक गतिविधिहरूलाई करको दायरामा समेट्न नसक्दा राजस्व प्रणाली तटस्थ र दिगो बन्न सकेको छैन, जसका कारण समग्र राजस्व संकलनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न गएको छ ।

कर छलीबाट राज्यको विकास निर्माण लगायत दैनिक प्रशासन सञ्चालनका लागि स्रोतमा संकुचन मात्र नभई अस्वस्थ्य बजार प्रतिस्पर्धा, धनी र गरिब बीचको खाडल बढ्ने, शासनमा बिचौलियाको हालिमुहाली सहित याराना पुँजीबादको विकास, शान्ति सुरक्षाको वातावरण खलबलीन सक्ने जोखिमहरू समेत सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ ।

राजस्व प्रशासनमा गरिएका नीतिगत, संस्थागत, संगठनात्मक लगायतका समष्टिगत सुधारका प्रयासहरूले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा राजस्वको योगदान औसत २२ प्रतिशतसम्म पुगे पनि यो पर्याप्त भने छैन । आयातमा आधारित राजस्व, वितरणमुखी बजेट, उपभोग मात्र वढाउने विप्रेषण, मनसुनमा आधारित कृषि र भनसुनमा आधारित सार्वजनिक सेवाले मुलुकको समष्टिगत दिगो विकासलाई सहयोग पुर्याउदैन ।

आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको हाम्रो मुलुकको व्यापार प्रणालीमा संरचनागत कमिकमजोरी रहेका छन् । स्वेच्छिक कर सहभागिताको स्तर कमजोर रहेको, कर कानूनहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास एवं नवीनतम प्रविधि अनुरुप परिवर्तन गर्न नसकिएको, कर प्रशासनको संस्थागत क्षमता अपेक्षित वढ्न नसकेको जस्ता प्रवृत्तिहरू सुदृढ कर प्रणालीका लागि अवरोधका रुपमा रहेका छन् ।

करको दायरामा नआउने र आएर पनि न्यून सहभागिता जनाउने वा कर दायित्व पूरा गर्न नचाहने व्यक्ति वा निकायमाथि कर प्रशासनले निगरानी बढाउदै करपरिपालनामा शुन्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्न अपरिहार्य देखिन्छ ।

कर छली नियन्त्रणका लागि गरिएका प्रयासहरू

नेपालको कर प्रणालीमा "No taxation without representation" भन्ने सैद्धान्तिक आधारलाई आत्मसात गर्दै कर नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । कुल राजस्व संकलनमा अप्रत्यक्ष करको अंश बढी हुनु, कर परिपालनाको स्तर खस्किदै जानु, आयातमा उच्च दरमा लगाइएका करले मुलुक सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था, खुला सीमाना लगायतका कारण आयातलाई व्यवस्थित गर्न नसकिनु, चोरी निकासी/पैठारी नियन्त्रणमा गरिएका प्रयासहरूले पूर्ण सार्थकता प्राप्त गर्न नसक्नु जस्ता कारणहरूले राजस्वको सम्भावना र असूली बीचको खाडल गहिरिदै गएको छ ।

आन्तरिक कारोवारमा नक्कली फर्म तथा बिल बिजकहरूको प्रयोग, मालवस्तुको आन्तरिक खरिद विक्री तथा ओसारपसारमा No Billing, Under Billing र Fake Billing जस्ता प्रवृत्ति मौलाउदा राज्यले अबको कर गुमाउनु परेको देखिन्छ । प्रविधिको विकाससँगै कर छलीका नवीन प्रवृत्तिहरू देखा परेका छन् भने पूराना प्रवृत्तिहरूको समेत पुनरावृत्ति हुने गरेको देखिन्छ। यी तथ्यहरू उपर कानूनी कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सरकारको तर्फबाट समेत विशेष प्रयासहरू भएका छन् ।

आन्तरिक राजस्व परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि पारदर्शी कर कानून, स्वेच्छिक कर सहभागिता, प्रविधिमा आधारित कर प्रणाली र करदाता मैत्री कर प्रशासनको अवधारणालाई व्यवहारिक रुपमै आत्मसात गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

कर छली नियन्त्रणका लागि विभिन्न नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था, संस्थागत संयन्त्र, सूचना संकलन तथा जोखिम विश्लेषणका औजारहरूको प्रयोग र कर प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिइएता पनि कर छलीका नयाँ नयाँ परिघटनाहरू देखिने वा दोहोरिने गरेको यथार्थ तथ्यलाई समेत स्वीकार गर्नु पर्दछ।

आयकरतर्फ आम्दानीका सबै स्रोतहरूलाई एकीकृत गर्न नसकिनु र खर्चको वास्तविकता यकीन गर्न नसकिनु, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ बीजक लिने दिने पद्धतिलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजान नसकिनु र Catch up effect प्रभावकारी हुन नसक्नु, अन्तःशुल्कतर्फ विना स्टिकर वा नक्कली स्टिकरको प्रयोगलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्न नसक्नु जस्ता प्रवृत्तिहरूबाट राज्य कोषमा आउने जती कर संकलन हुन सकिरहेको छैन।

कर छली नियन्त्रणका लागि राजस्व सम्बन्धी कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा राजस्व अनुसन्धान विभागहरूले स्थलगत अनुगमन सहित चुहावट नियन्त्रणका लागि विशेष रणनीति अख्तियार गरेका छन् ।

कर छलीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्वद्ध कसुरमा समावेश गरी त्यसको परिपालनको निगरानी जिम्मेवारी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई तोकिएको छ । सार्वजनिक पदाधिकारीको कर छली कसुरमा संलग्नता देखिएमा सो उपर अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई रहेको छ ।

५. कर छलीका क्षेत्रगत प्रवृत्तिहरू

(क) आयकरसंग सम्बन्धित प्रवृत्तिहरू

करदाताले कर छली गर्ने उद्देश्यबाट कारोवारको वनावटी वासलात लगायत अन्य खातावही तयार गरी वास्तविक आम्दानी लुकाउने । दोहोरो हिसाब किताव, खाता, वही, विलविजक र लेखा राख्ने लगायतका क्रियाकलापहरू गरी वास्तविक रुपमा तिर्न बुझाउनु पर्ने कर दायित्वबाट पन्छिने प्रवृत्तिहरू मौलाउदै गएको देखिन्छ।

झुठ्ठा विल विजक तयार गरी वास्तविक खर्च भन्दा वढी खर्च दावी गर्ने । कानूनले नमिल्ले खर्चहरूमा समेत खर्चकट्टीको सुविधा लिने ।

छद्म/उडन्ते फर्महरूबाट कारोवार गर्ने । कामदार वा कर्मचारीका नाममा फर्महरू खडा गरी कारोवार गर्ने, व्यवसायिक फर्म पटक पटक फेरिरहने, नाम परिवर्तन भइरहने । घरायसी प्रकृतिका खर्चहरूलाई फर्मको खर्चमा देखाई वास्तविक आम्दानी लुकाउने, छिपाउने । जस्तो, स-साना फर्महरूले समेत महंगा सवारी साधन खरिद गरी बैकको ब्याज खर्च, ह्रासकट्टी खर्च, ईन्धन खर्च र मर्मत खर्च समेतको सुविधा उपयोग गर्ने गरेको ।

कामदार/कर्मचारीको नाममा फर्म दर्ता गरी कारोवार गर्ने र वास्तविक कारोवार लुकाउने ।

समयमा आयविवरण नबुझाउने । आयविवरण अनुसार दाखिला गर्नुपर्ने कर समयमा दाखिला नगर्ने, बक्यौता वढ्दै जाने । आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूबाट कर निर्धारण भएको रकम दाखिला नगरी लामो समयसम्म मुद्दा मामिलामा अल्झाई समयमा कर नतिर्ने वा वक्यौता करका लागि विभिन्न कर छुट सुविधा प्राप्तिका लागि लविङ् गर्ने कानूनले तोके बमोजिमका कागजपत्र खाता वही नराख्ने, वास्तविक कारोवार लुकाउने । नगदमा कारोवार गर्ने, करको दायरामा नै नआई कारोवार गर्ने आदि ।

मूल्य अभिवृद्धि करसँग सम्बन्धित प्रवृतिहरू

मु.अ.करको मुख्य समस्या नियमानुसार बिलविजक जारी नगर्ने नै हो । जस्तैः बिल लिनेदिने वानी नहुनु, नक्कली फर्महरूबाट कारोवार गर्नु, छद्म प्यान नम्बरको प्रयोग गर्नु, सिलसिलेवार विल जारी नहुनु, दोहोरो विल जारी गर्नु, समानान्तर विल जारी गर्नु, विल नम्बर नै उल्लेख नगरी लुज विलविजकहरू जारी गर्नु, कारोवारमा बिलविजक प्रयोग नगर्नु आदि ।

व्यवसायिक फर्मलाई सामान बिक्री गर्ने तर बिल विजक व्यक्तिका नाममा काट्ने प्रवृत्तिहरू समेत देखिएका छन् । खरिद तथा आयातको स्रोत नभएपनि मूअकर बिजक जारी गर्ने । नक्कली बिलविजकको प्रयोग गर्ने ।

मुख्य कार्यालय र शाखा कार्यालय नभए पनि नक्कली शाखा कार्यालय तथा गोदाम देखाई समानान्तर विल तथा चलानहरू जारी गरेर मालवस्तुहरूको ओसार पसार गर्ने । मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुने तर नियमानुसार मासिक विवरण नबुझाउने, दाखिला गर्नु पर्ने कर रकम दाखिला नगरी बक्यौता राख्ने, कारोवार नियमित भएपनि शुन्य कर विवरण बुझाउने आदि ।

मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ क्रेडिट विवरण पेश गर्ने तर मौज्दातमा मालवस्तु नहुने ।

मालवस्तुको वास्तविक कारोवार मूल्यमा बिलविजक जारी नगरी न्यून बिजकीकरण गर्ने । ठूलो रकमको विललाई टुक्रयाएर सानो सानो बनाउने ।

व्यवसाय नोक्सानीमा देखाउने वा ऋणात्मक मूल्य अभिवृद्धि गर्ने । अनिवार्य रुपमा मू.अ.करमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवसायहरू समेत दर्ता नगरी प्यानमा कारोवार गर्ने ।

खरिद विक्रीको वास्तविक अभिलेख नराख्ने । नक्कली विल काट्ने र कर फिर्ता बढी लिने ।

थोक बिक्रेताले मालवस्तु पसल / फर्मलाई बिक्री गर्ने तर बिल टुक्राएर व्यक्तिका नाममा जारी गरेको देखाउने । मालवस्तु एउटालाई बिक्री गर्ने बिलविजक अर्को कुनै फर्मको नाममा जारी गर्ने वा फर्मलाई मालवस्तु बिक्री गर्ने तर बिजक विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा जारी भएको देखाउने ।

एउटै व्यवसायमा पनि धेरै फर्महरू खडा गरी कारोवार टुक्राउने । एउटै कारोवारस्थलबाट फरक फरक फर्मका बिलविजकहरू जारी गर्ने आदि ।

अन्तःशुल्कसंग सम्बन्धित प्रवृत्तिहरू

उच्च अन्तःशुल्क दर भएका मदिरा, सूर्ति, गुटखा लगायतका पदार्थहरूमा अन्तःशुल्क स्टीकर प्रयोग नगर्ने, नक्कली स्टिकरको प्रयोग गर्ने, स्टिकरको पुनःप्रयोग गर्ने तथा टुक्रा स्टिकरहरू प्रयोग गर्ने, मदिरामा नियमानुसार लगाउनु पर्ने स्रिङ्क्याप नलगाउने क्रियाकलाप गरी कर छली हुने गरेको ।

कच्चा पदार्थहरूको खरिद लुकाउने, उत्पादन परिपूर्ति दर (Recovery rate) कम देखाउने, तयारी वस्तु वढी उत्पादन गरी कम उत्पादन भएको देखाउने ।

अन्तःशुल्क लाग्ने बस्तु उत्पादन हुने कारखाना (खासगरी मदिराजन्य पदार्थ) मा अन्तःशुल्क निरीक्षकको सार्थक र प्रभावकारी उपस्थिति हुन नसक्दा भौतिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी बन्न नसक्नु ।

अन्तःशुल्क लाग्ने बस्तुहरूको उत्पादन तथा वितरणका चरणहरूमा कानूनले व्यवस्था गरे बमोजिम नियमन तथा नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसकेको । नक्कली स्टिकरको पहिचान, परीक्षण गर्ने प्राविधिक ज्ञानको तथा औजार उपकरणको कमी रहेको ।

अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको उत्पादन तथा पैठारीमा नियमानुसारको अन्तःशुल्क असूल उपर नगरेको ।

नियमित रुपमा अन्तःशुल्क विवरण दाखिला नगर्ने । विवरण दाखिला गरेपनि कर रकम समयमा नबुझाई बक्यौता राख्ने गरेको ।

खुला सीमानाका कारण अन्तःशुल्कजन्य मालवस्तुहरू चोरी पैठारी भई नेपाली बजारमा भित्रिदा ठूलो मात्रामा अन्तःशुल्क राजस्व गुमिराखेको अवस्था छ । भारतीय मदिरा, सूर्तिजन्य पदार्थ र हल्का पेयपदार्थहरू भारतीय बजारबाट नेपाली सीमावर्ती बजार क्षेत्रमा व्यापक रुपमा चोरी पैठारी हुने गरेको देखिन्छ ।

व्यापारिक मालवस्तुहरूको आन्तरिक ओसारपसारतर्फका समस्याहरू

एउटै प्रज्ञापनपत्र तथा विजकबाट पटक पटक मालबस्तु ओसार्ने । VCTS प्रविष्ट नगर्ने, ओसारपसार भएको मालवस्तुसँग सम्बन्धित कागजातहरू साथमा नहुने ।

विभिन्न आयोजनाका लागि फिल्डमा लैजाने भनी चलानमार्फत उपकरण तथा सिमेन्ट, छड जस्ता मालवस्तुहरू ओसारपसार गर्ने । बिक्री गरेका सामानहरू समेत चलानको माध्यमबाट सामान पठाउने ।

केन्द्रिय कार्यालय र शाखा कार्यालय नभएपनि कारोवार लुकाउन शाखा कार्यालय वा केन्द्रिय कार्यालयमा पठाएको भनी देखाउने ।

नक्कली फर्म खडा गरी सोही फर्मका नाममा बिलबीजक जारी गरी ओसारपसार गर्ने, गैर बिजकको प्रयोग गर्ने, विल नम्बर उल्लेख नगर्ने वा समानन्तर विल जारी गर्ने ।

कर छली नियन्त्रणका मुख्य सवाल, चुनौती तथा रणनीतिहरू

क) मुख्य सवालहरू

करको क्षेत्राधिकारका विषयमा संघीय तहहरूका बीचमा समबुझाई र समन्वय आवश्यक देखिन्छ । जस्तो; व्यवसायिक प्रकृतिको घरवहाल आम्दानीमा लाग्ने करका विषयमा स्थानीय तहको बुझाईमा फरक देखिएको पाइन्छ ।

दिगो र भरपर्दो स्रोतका रुपमा आन्तरिक राजस्वको परिचालन हुन जरुरी छ। भन्सारबाट प्राप्त हुने राजस्व विस्तारै कम हुँदै जाने हुदा आन्तरिक राजस्व त्यसमा पनि प्रत्यक्ष करको योगदान वढाउनु ।

कर प्रणालीलाई पूर्ण रुपमा सूचना प्रविधि प्रणालीमा आधारित बनाउनुपर्ने । कर सहभागिता लागत र समय दुवैलाई घटाई कर प्रणालीलाई पूर्ण प्रविधिमा आधारित बनाउनु ।

कर विवाद समाधानको वैकल्पिक व्यवस्था । कर सम्बन्धी मुद्दाहरू यथासमयमा टुंगो नलाग्दा एकातर्फ राज्यकोषमा आउनुपर्ने रकम आउन सक्दैन भने अर्कोतर्फ लामो समयपछि हुने निर्णय वा फैसलाबाट करदाताको ब्याज र जरिवानाको दायित्व थपिदै जाने हुन्छ ।

कुल राजस्वमा गैरकर राजस्वको अनुपातलाई वृद्धि गर्दै लैजाने ।

कर खर्च तथा कर छुट सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाहरूमा पुनरावलोकन ।

बहुपक्षीय तथा द्धिपक्षीय व्यापार सम्झौताबाट नेपालमा परेको प्रभावको अध्ययन विश्लेषण। राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रीत भई दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताहरूको पुनरावलोकन । कोभिड १९ तथा अन्तराष्ट्रिय आर्थिक संकुचनले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा पारेका प्रभावहरूको न्यूनीकरण ।

राजस्व प्रशासनलाई विशेषज्ञ सेवाको रुपमा स्थापित गराउनका लागि छुट्टै सेवाको गठन ।

राजस्व प्रणालीका चुनौतीहरू

संघीय प्रणाली अनुकुल तीनतह बीचमा संविधान प्रदत्त राजस्व क्षेत्राधिकारमा रहेका विवाद तथा दोहोरोपनको अन्त्य गर्नु ।

कुल गाह्रस्थ्य उत्पादनमा एकचौथाई हिस्सा ओगट्ने कृषि क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउदै कराधार विस्तार गर्नु ।

वैदेशिक तथा आन्तरिक व्यापार प्रणालीका अवरोधहरूको पहिचान र तीनको निरोपण गर्नु ।

राजस्व छुट (Tax Expenditure) लाई मापदण्डमा आधारित गराउदै थप व्यवस्थित गर्नु ।

करका जोखिम क्षेत्रहरूको पहिचान सहित कर कानूनको परिपालनास्तर वढाउनु । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा हुने सबै प्रकारका विद्युतीय कारोवारहरूलाई करको दायरामा ल्याउनु ।

सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधिहरूको निगरानी हुने गरी अन्तर निकायका सूचना प्रणालीहरूका बीचमा अन्तरआवद्धता स्थापना गर्नु ।

व्यवसायिक कारोवारमा नगद भुक्तानीलाई निरुत्साहित गर्दै पूर्ण रुपमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको कार्यान्वयन गर्नु ।

लगानी, व्यवसाय तथा करदाता मैत्री कर प्रणाली निर्माण गर्नु ।

भविष्यका लागि अख्तियार गर्नु पर्ने रणनीतिहरू

PAN for all कार्यक्रमलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्दै सबै आम्दानीहरूलाई करको दायरामा ल्याउने ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्दै करको दायरा विस्तार गर्ने ।

खोज तथा अनुसन्धान (Research & Development) मा आधारित पारदर्शी र लगानीमैत्री कर नीति ।

करदाता सेवालाई सहज, सरल र पहुँचयोग्य बनाउने । करदातामैत्री कर प्रशासनको विकास ।

कर कानून परिपालनलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाई कर प्रतिको विश्वासनियता अभिवृद्धि गर्ने ।

सबै प्रकारका आर्थिक सूचनाहरूको एकीकृत तथ्याङ्कीय आधार खडा गर्ने । अन्तर निकायहरूका बीचमा रहेका सूचना प्रविधि प्रणालीका बीचमा अन्तरआवद्धता कायम गर्ने । सूचना प्रविधिमा आधारित आधुनिक र स्वचालित कर प्रणालीको विकास ।

आवश्यकतामा आधारित करदाता शिक्षा तथा सूचना संप्रेषण पद्धतिको निर्माण ।

वैज्ञानिक प्रक्षेपणमा आधारित राजस्वको लक्ष्य निर्धारण ।

जोखिममा आधारित पूर्ण करपरीक्षण तथा अनुसन्धान । कर परीक्षणतर्फ e-assessment / Faceless Audit प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड ।

राजस्व प्रशासनमा गर्नु पर्ने क्षेत्रगत सुधारहरू

5) आयकरतर्फ

कामदार वा अन्य व्यक्तिका नाममा फर्म दर्ता गरी अर्कै व्यक्तिले कारोवार गर्ने प्रवृत्तिलाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित गर्नु पर्ने । प्रायजसो नक्कली बिलबीजक सम्बन्धी कारोवारमा यस्तै फर्महरू प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूबाट करदाताको वर्षैपिच्छे पूर्ण करपरीक्षण हुने व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा बन्द गरी जोखिम सूचकहरू तयार गरी सोको आधारमा अनुसन्धानात्मक कर परीक्षण हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने । छड्के चेकजाँच र करदाताको जानकारी नै नदिई Faceless Audit पद्धतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

लगानीको अवस्थामा पुँजीको श्रोत खोजी हुनु पर्ने । गैर कानूनी कार्य गरी अवैध आर्जन गर्ने कार्यहरूलाई कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत निरुत्साहित गर्ने ।

असान्दर्भिक खर्चकट्टीमा विशेष निगरानी वढाउनु पर्ने । कारोवारको अंकका आधारमा गाडी, ईन्धन, व्यापार प्रवर्द्धन लगायतका खर्चकट्टी पाउने गरी सीमांकन गर्नु पर्ने । प्रणालीगत रुपमै आम्दानीका सबै स्रोतहरू एउटै बास्केटमा आउने प्रवन्ध मिलाउनु पर्ने। सबै भुक्तानीहरूमा E-TDS लाई अनिवार्य गर्ने ।

घरजग्गा कारोवारमा हुने न्यूनतम मूल्याङ्कन पद्धतिबाट प्रत्येक कित्ताको मूल्य अभिलेखन प्रणाली अवलम्बन गरी वास्तविक मूल्य घोषणा हुने प्रणालीको विकास गर्नु पर्ने । मूल्यअभिवृद्धि करतर्फ वास्तविक करदाताको पहिचान गरेर मात्र दर्ता गरिनु पर्ने । तोकिए बमोजिम करको दायरामा आउनु पर्ने सबै कारोवारहरूलाई अनिवार्य रुपमा दर्ता गर्ने गराउने ।

नक्कली विलविजकमा विशेष निगरानी राख्नुपर्ने। Under billing, Over billing, Fake billing र No billing लाई निरुत्साहित गर्नका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले विशेष रणनीति अख्तियार गर्नु पर्ने । विभाग तथा कार्यालयहरूमा Intelligence Unit हरू खडा गरी सूचनाहरूको एकीकरण र विश्लेषण गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०८१ मा छुटको सूचीमा रहेका केही वस्तुहरूलाई करको दायरामा ल्याइएता पनि अझैपनि करछुटको सूची लामो छ । सबै कारोवारलाई मूल्य अभिवृद्धि करको दायरा भित्र ल्याउने र विशेष प्रोत्साहन वा छुट दिनु पर्ने भएमा एक प्रतिशतको दर लगाउने ।

आन्तरिक राजस्व विभाग तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट हुने अनुगमनलाई वस्तुनिष्ठ र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने । हालको परम्परागत बजार अनुगमनको सट्टामा कार्यालयहरूले क्षेत्रगत जोखिम पहिचान गर्ने र जोखिमका आधारमा छड्के चेकजाँच गर्ने प्रणालीको शुरुवात गर्नुपर्ने ।

मूल्य अभिवृद्धिकरतर्फ नन् फाइलरको संख्या घटाउनु पर्ने, क्रेडिट विवरण न्यूनीकरण गर्नु पर्ने र वेपत्ता करदाताहरूको खोजी गर्नुपर्ने ।

झुठ्ठा कागजातहरू खडा गरी करफिर्ता लिने प्रवृत्ति उपर चनाखो हुनुपर्ने ।

वास्तविक करदाता र बक्यौताको खोजी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने ।

(ग) अन्तःशुल्कतर्फ

अधिकतम सुरक्षण विशेषता सहितको अन्तःशुल्क टिकट आपूर्ति गर्ने र भविष्यमा डिजिटल अन्तःशुल्क टिकटको प्रयोगमा ल्याउने।

अन्तःशुल्कलाई सैद्धान्तिक अवधारणा अनुरुप मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकुल असर पार्ने वस्तु तथा सेवामा मात्र सीमित गर्ने । छिमेकी मुलुकहरूको अन्तःशुल्क दर समेतलाई विचार गरेर अन्तःशुल्कका दरवन्दीहरू कायम गर्नुपर्ने ।

मदिरा र सूर्तिजन्य पदार्थको उत्पादनको अनुमतिमा नियन्त्रण गर्ने । यस्ता वस्तुहरूको उत्पादनदेखि बिक्री वितरणका तहहरूमा शुक्ष्म नियन्त्रण र निगरानी गर्ने ।

न्यून गुणस्तरको मदिरा उत्पादन गर्न अनुमति दिने व्यवस्थालाई हटाउनु पर्ने। वर्तमान कानूनले निषेध गरेको घरेलु मदिराको व्यवसायिक कारोवारलाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित गर्नु पर्ने ।

भारततर्फको सीमातर्फ खपत हुने अधिकांश मदिरा तथा सूर्तिजन्य पदार्थ विना स्टिकरको अवैध हुने गरेको पाइएकोले त्यसलाई निरुत्साहित गर्न विशेष रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने ।

निष्कर्ष

संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्धि हासिल गर्नका लागि आन्तरिक स्रोत परिचालन पहिलो पूर्व शर्त हो । मुलुकले दिगो रुपमा आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न नसकेमा दिनानुदिन वढ्दै गैरहेको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनका लागि कठिन अवस्था आउन सक्दछ र समग्र रुपमै आर्थिक संकुचनको अवस्था सिर्जना हुन पुग्दछ ।

कर प्रणालीको सबलीकरण विना मुलुकको विकास र सुशासन परिकल्पना गर्न सकिदैन । दिगो कर प्रणाली विकासका लागि पारदर्शी कर कानून, लगानीमैत्री कर नीति, प्रक्रियागत सरलीकरण, प्रविधिमा आधारित सुधार, मागमा आधारित करदाता शिक्षा, करदातामैत्री कर प्रशासन सहित सेवा प्रवाहमा सुधारलाई पूर्व शर्तका रुपमा आत्मसात गरी सोही बमोजिमका रणनीतिहरू अख्तियार गर्नु पर्ने देखिन्छ।

अन्तरनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वेच्छिक सहभागितामा आधारित फराकिलो कराधारमार्फत तटस्थ राजस्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्ने नेपाल सरकारको राजस्व नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी अन्य विषयगत प्रवन्धहरू गर्न जरुरी देखिन्छ ।

राज्यको लोककल्याणकारी चरित्र प्रदर्शित हुन पनि तटस्थ राजस्व असूली प्रभावकारी जरुरी छ । कर छली हुन सक्ने क्षेत्रको पहिचान गरी सूचना प्रविधि र ज्ञानमा आधारित अनुसन्धान पद्धतिलाई अवलम्बन गर्दै प्रदर्शनात्मक प्रभाव (Demonstrative Effect) पर्ने गरी कार्य सम्पादन गर्न विभाग र मातहतका कार्यालयहरू थप क्रियाशील हुनु पर्ने देखिन्छ ।

संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनसगै विकास तथा समृद्धिको लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय साधन स्रोतको सुनिश्चितताको लागि राजस्वको अन्तर ( Revenue Gap) कम गर्न आवश्यक छ । कर तिर्ने र नतिर्ने बीच व्यवहारिक रुपमै विभेद कायम गरी स्वेच्छिक कर सहभागिता वढाउनु अपरिहार्य छ । राजस्व सम्बन्धी कानूनहरूको पूर्ण परिपालना गर्न सकिएमा लक्ष्य बमोजिम राजस्व संकलन हुन सक्दछ ।

यसका लागि राजस्व सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरूको निरन्तरतामा जोड, कानून उलंघनकर्ताहरूलाई नै प्रोत्साहन पुग्ने गरी सालवसाली कर छुटका स्किमहरू ल्याउने प्रवृतिहरूमा नियन्त्रण गर्न जरुरी देखिन्छ । सदाचार, पारदर्शिता, निष्पक्षता र जवाफदेहीताका मूल्य मान्यतालाई पूर्ण रुपमा अवलम्बन गर्दै जोखिममा आधारित अनुसन्धान, प्रविधिमा आधारित कार्यपद्धति, दक्ष एवं व्यावसायिक कर्मचारी संयन्त्रको निर्माण, सुदृढ सूचना प्रणालीको स्थापना गर्ने लगायतका कर छली नियन्त्रणका पूर्वाधारहरूको विकासमा जोड दिनु पर्ने देखिन्छ।

(नोट : प्रस्तुत लेख अर्थ मन्त्रालय तथा मातहत विभागहरूका विभिन्न प्रकाशनहरू र लेखकको कार्य अनुभव समेतका आधारमा तयार पारिएको हो । यसमा उल्लेख भएका तथ्य तथा धारणाहरू लेखकका निजी विचार हुन्, यसले संस्थागत धारणाको प्रतिनिधित्व गर्दैन-लेखक)

(राष्ट्रिय कर दिवस, २०८० स्मारिकाबाट साभार)