काठमाडौं । आयात/निर्यातको ‘गेट वे’ को रुपमा काठमाडौंलाई व्यापारसँग कनेक्सन गराउने गरी सरकारले तीब्र महत्वाकाङ्क्षासहित विकास गरेको चोभार सुख्खा बन्दरगाह अन्ततः गाडी पार्किङ स्थल बन्न पुगेको छ । सबै खाले मालवस्तुको आयात तथा निर्यात गर्ने उद्देश्यसहित उपत्यकाभित्रै भन्सार विन्दुको स्थापना गरिएपनि व्यवसायीहरुले खासै रुचि नदेखाउँदा चोभार सुख्खा बन्दरगाह गाडी पार्किङ स्थल मात्र बन्न पुगेको हो ।
यस बन्दरगाहमा आजभोलि गाडी बाहेक अरु मालवस्तुको कन्टेनर तथा स्टोर खासै देखिदैन । बरु यस भन्सार केन्द्रमा छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा बनेका विद्युतीय गाडीसँगै तेस्रो मुलुकमा बनेका विलासी गाडीहरु टन्नै पार्किङ गरेर राखिएको देख्न सकिन्छ । ‘यो त आधा मात्र हो । दशैंअघि यो पार्किङ र्याडर पुरै गाडी नै गाडीले भरिएको थियो’ बन्दरगाह सुरक्षा व्यवस्थापनमा रहेका एक कर्मचारीले कर्पोरेट नेपालसँग भने ।
त्यसो त सुख्खा बन्दगाह निर्माणकर्ता तथा व्यवस्थापनको भूमिकामा रहेको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले पनि सोचे अनुरुप मालवस्तु आयात निर्यातका लागि व्यवसायीहरुको रोजाईमा चोभार भन्सार नपर्दा गाडी पार्किङ स्थल बन्न पुगेको स्वीकारेको छ ।
‘खासगरी सरकारले उपत्यका भित्रको मालवस्तु विदेश निर्यात गर्न र केही बाहिरका मालवस्तु आयात गर्न उपत्यका भित्रै भन्सार जाँचपासको सुविधाका लागि चोभारमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गरेको हो । तर, भौगोलिक अवस्थिति दक्षिणतर्फको भन्सार छलेर काठमाडौंमा र उत्तरतर्फका दुईवटा नाका तातोपानी र रसुवागढी (केरुङ्ग) भन्सार भएर चोभारमा आउन कठिनाई देखियो । जसले गर्दा चोभारले खास विजनेश पाउन नसकेको हो’ इन्टरमोडलर यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले कर्पोरेट नेपालसँग भने ।
तथापि, काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकलाई लक्षित गरी निर्माण गरिरहेको सुख्खा बन्दरगाहले फास्ट ट्रयाकलाई नै पर्खिरहेको उनले बताए ।
‘अब फास्ट ट्रयाक नबनेसम्म यो सुख्खा बन्दरगाह पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुने संभावना देखिदैन । तर, जब फास्ट ट्रयाक बन्छ र सञ्चालनमा आउँछ तब भने यो सुख्खा बन्दरगाहले धान्न नसक्नेगरी बिजेशन पाउछ । यसका कुनै संका छैन’ उनले दाबी गरे ।
तर, अहिले फास्ट ट्रयाकको अभावमा बन्दरगाहले विजनेश नपाएपछि गाडी पार्किङको र्याडरको रुपमा बन्दरगाहलाई उपयोग गर्नुपरिरहेको कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले स्वीकारे । ‘बनाउन त बन्दरगाह सबै खाले मालवस्तु आयात निर्यात गर्नकै लागि बनाइएको हो । तर, अरु मालवस्तु नपाएपछि गाडीको मात्र भनेपनि यो भन्सारले जाँचपास गरौं भनिएको हो । बरु यो भन्सारबाटै गाडीको जाँचपास हुने भन्दा पनि बढी अरु भन्सार कार्यालयहरुबाट जाँचपास भएर आएका गाडीहरु पार्किङ गरिएका छन् । यो पनि बिजनेश नै हो ।’
बन्दरगाहलाई खाली राख्ने र घाटामा पठाउने भन्दा पनि गाडी पार्किङ गरेर भनेपनि आम्दानी गर्ने बाटोमा चोरभार सुख्खा बन्दरगाहलाई आफुले लगेको गजुरेलले दाबी गरे ।
पछिल्लो समय चोभार बन्दरगाहमा साना ठूला गरी करिब ६ सय हाराहारी गाडी पार्किङमा छन् । यी गाडीहरु दक्षिणतर्फ विरगञ्ज भन्सार कार्यालय र भैरहवा भन्सार हुँदै चोभार आएका हुन् भने अधिकांश चिनियाँ विद्युतीय गाडी तातोपानी र केरुङ्ग हुँदै चोभार आएका हुन् ।
करिब ६ सय गाडीमध्ये करिब एक सय ५० वटा गाडी चोभार भन्सारमा नै जाँचपास हुनेगरी आएका हुन् भने बाँकी चार सय ५० वटा गाडी उतै भन्सार जाँचपास भएर आएका हुन् । जसलाई चोभार सुख्खा बन्दरगाहले पार्किङको सुविधा दिइरहेको छ ।
एकसय रुपियाँमा नै पार्किङ सुविधा
चोभार सुख्खा बन्दरगाहले व्यवसायी (गाडी आयातकर्ता) लाई दैनिक एक सय रुपियाँमा नै गाडी पार्किङको सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ । अन्यत्रै भन्सार जाँचपास भएर आएका गाडीहरुलाई बन्दरगाहको डोमेस्टिक र्याडरमा पार्किङ सुविधा प्रदान गरिएको छ भने अर्को डिपार्टमा चोभारमा नै भन्सार जाँचपास हुनेगरी आएका गाडीहरु पार्किङ गरिएको छ ।
यस्तोमा पार्किक शुल्क प्रति गाडी दैनिक एक सय रुपैयाँ र दुईसय रुपियाँ जार्च गरिएको गजुरेलले बताए । यो निकै सस्तो हो ।
अन्य बोर्डर नाकामा नै सञ्चालित भन्सार कार्यालयहरुमा राखिएका र्याडरमा दैनिक ५ सय रुपियाँ पार्किङ शुल्क लाग्ने भएपनि चोभारले आकर्षक सहुलियतसहितको सुविधा दिएपछि व्यवसायीहरु चोभारमा आकर्षित भएका हुन् । त्यसो त चोभार सुख्खा बन्दरगाह काठमाडौंमा नै भएकाले पनि चाहेको बेला छिटै गाडी डेलिभरी गर्न सहज हुने भएकाले पनि व्यवसायीहरुले अयन्त्र भन्सार जाँचपास गरेपनि गाडी पार्किङ गर्न भने चोभारमा ल्याउने गरेको बुझिएको छ ।
यता गार्डी पार्किङ गरेरै आम्दानी गर्ने बाटो बनाएको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले ५ वर्षमा ८ करोड रुपियाँ आम्दनी गर्ने जनाएको छ । यो आम्दानीको विकल्प भएको कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले कर्पोरेट नेपालसँग बताए ।
हाल चोभार सुख्खा बन्दरगाह निजी व्यवसायिक फर्म ट्रान्स नेपाल फ्रेट सर्भिसेजले सञ्चालन गरिरहेको छ । २०८० साउनमा ५ वर्षका लागि ठेक्का पाएको कम्पनीसँग वार्षिक २ करोड ८८ लाख रुपियाँ न्यूनतम सट्टापट्टा बहाल र नियमानुसार महशुल बाँडफाँड गर्नेगरी सम्झौता भएको छ ।
सरकारले विश्व बैंकसँग १ अर्ब ८० करोड रुपियाँ ऋण लिएर काठमाडौंको चोभारमा ड्राईपोर्ट निर्माण गरेको थियो । २०७५ सालमा निर्माण शुरु भएर तीन वर्षपछि २०७८ चैतमा सम्पन्न भएको सुख्खा बन्दरगाह हालसम्म पूर्ण रुपमा सन्चालनमा आउन सकेको छैन ।
फोटो/भिडियो विवरण