स्टार्टअप उद्यम कर्जाः मंसिर दोस्रो साता ‘सर्टलिष्ट’, माघ महिनाभित्रै ऋण प्रवाह

काठमाडौं । सरकारले आगामी माघ पहिलो साता भित्र स्टार्टअप उद्यम कर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । 

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न आह्वान गरेको प्रस्तावमा पाँच हजार एक सय ६१ ९अफलाइन १८ सय ३८ र अनलाइन ३३ सय २३० परियोजनाले आवेदन दिएका छन् । 

प्रतिष्ठानले गत भदौ ११ गते उक्त कर्जा सुविधाका लागि परियोजना सहित प्रस्ताव पेश गर्न सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसका लागि २१ दिनको समय तोकिएको थियो । त्यस अवधिमा अनलाइन र कागजी प्रक्रियाबाट गरेर पाँच हजार १६१ जनाले सबै प्रक्रिया पुरा गरेर आवेदन दिएका थिए । हाल उनीहरुको मूल्यांकन गर्ने काम भइरहेको छ । 

प्रतिष्ठानका अनुसार समितिले यही मंसिर दोस्रो सातासम्म आवेदन दिएका परियोजनाहरुको सर्टलिष्ट गर्नेछ ।

व्यवसाय सुरु गरेको १० बर्ष ननाघेको हुनुपर्ने, वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपियाँ कम भएको हुनुपर्ने, नयाँ व्यवसाय भएको हुनुपर्ने लगायतका शर्तका आधारमा आवेदन दिएका परियोजनाहरु सर्टलिष्ट गरिनेछ । त्यसपछि सर्टलिष्टमा परेका परियोजनाका सञ्चालकले प्रतिष्ठानमा व्यवसायी योजना लगायतका बिषयमा प्रष्तुतीकरण दिनुपर्नेछ । सोही प्रस्तुतीकरणका आधारमा प्रतिष्ठानले यस्तो कर्जा पाउने परियोजनाको अन्तिम सूची निकाल्नेछ । 

सोही सूचीमा परेका परियोजनालाई कर्जा प्रवाह गर्न राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकलाई सिफारिस गरिनेछ । त्यसपछि राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले थप प्रक्रिया पुरा गरे कर्जा प्रवाह गर्नेछ । कर्जा दिने रकम सरकारको भएपनि यसमा मध्यस्थकर्ताको काम राष्ट्रिय वाबाणिज्य बैंकले गरेको छ । 

गत आवमा १७५ भन्दा परियोजनाले यस्तो कर्जा पाएका थिए । प्रतिष्ठानले १८३ परियोजनालाई कर्जा दिन सिफारिस गरेपनि कालोसुचीमा परेको र स्वइच्छाका कारण केही सिमित परियोजनाले कर्जा लिएका थिएनन् । 

यो बर्ष भने ५५० देखि ६०० परियोजनालाई यस्तो कर्जा दिन पुग्ने प्रतिष्ठानको अनुमान छ । गत बर्ष यस प्रयोजनका लागि २५ करोड रुपियाँमात्रै बजेट थियो । यो बर्ष भने एक अर्ब रुपियाँ बजेट रहेको छ । त्यसले बढीमा छ सय जनालाई कर्जा दिन पुग्ने अनुमान गरिएको छ । 

एक परियोजनालाई न्यूनतम पाँच लाख रुपियाँदेखि २५ लाख रुपियाँसम्म कर्जा दिइनेछ । यो बर्ष प्राप्त बजेटमा तीन प्रतिशत रकम प्रशासनिक खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसैगरी कर्जा दिइने कम्पनी, परियोजना तथा व्यक्तिलाई व्यवसायीक तालिमहरु पनि दिनुपर्छ । यी लगायतका खर्च कटौती गर्दा ७० करोड रुपियाँ रकम कर्जाको रुपमा वितरण गर्न पुग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसमा न्यूनतम पाँच लाख रुपियाँदेखि २५ लाख रुपियाँसम्मको दरमा कर्जा दिदाँ पाँच सय ५० देखि छ सय जनालाई कर्जा दिन पुग्ने प्रतिष्ठानको अनुमान छ । 

सरकारले स्टार्टअप व्यवसाय गर्न चाहाने कम्पनी तथा व्यक्तिलाई तीन प्रतिशत मात्रै व्याजदरमा न्यूनतम पाँच लाख रुपियाँदखि २५ लाख रुपियाँसम्म कर्जा दिने नीति ल्याएको छ । पाँच बर्षका लागि कर्जा उपलब्ध गराउने सरकारी नीति छ ।  यस सम्बन्धी स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत साउन ३० गते नै स्वीकृत गरेको थियो ।