काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई धरौटीमा छाड्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ ।
उनलाई थुनामुक्त गराउन कांग्रेसका नेताहरु र सरकारले प्रयास गर्दै आएको थियो । उच्च अदालतका न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाले खाणलाई बिहीबार धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका हुन्। मंसिर १५ गते उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरू प्रकाश खरेल र जनक पाण्डेबीच राय बाझिँदा खाणबारे निर्णय हुन नसके पनि कोइरालाले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका हुन् ।
उनले न्यायाधीश पाण्डेको रायसँग सहमति जनाउँदै खाणलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका हुन् । खरेलले खाणलाई थुनामै राख्नुपर्ने राय दिएका थिए । एकै आरोपमा थुनामा रहेका नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई भने थुनामै राख्न आदेश दिइएको छ ।
खरेल र पाण्डेको इजलासले भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई १५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । उनले धरौटी बुझाउन नसकेपछि थुनामै छन् । उनीसँगै हज समितिका अध्यक्ष रहेका शमशेर मियाँलाई १० लाख रुपियाँ, खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई १० लाख रुपियाँ, एमाले नेता टोप बहादुरका छोरा सन्दीपसँग ३० लाख रुपियाँ, हरिभक्त महर्जनसँग १५ लाख र रामशरण केसीसँग १५ लाख रुपियाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । उनीहरू धरौटी बुझाएर छुटिसकेका छन्।
पूर्वसचिव टेकनारायण पाण्डे, सानु भण्डारी, केशव दुलाल, इन्द्रजित राई, सागर राई, गोविन्द कुमार चौधरी, सन्देश शर्मा र आङटावा शेर्पालाई पनि थुनामै राख्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ भने लक्ष्मी महर्जन, टंक गुरूङ, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकीलाई साधारण तारेखमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ ।