काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालले पर्यटन बोर्ड विघटनको अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा उनले बोर्डमाथि राजनीतिक हस्तक्षेपको सीमा नाघेको बताए ।
बोर्डमा प्रधानमन्त्रीहरु र पर्यटनमन्त्रीहरुको निकै धेरै हस्तक्षेप बढेको भन्दै रिजालले स्वायत्त संस्थाले स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न पाउनुपर्नेमा यस्तो बढी हस्तक्षेप भएपछि काम गर्न नसकिने बताए । उनले भने, ‘पर्यटनमन्त्रीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, बोर्ड सदस्य ल्याउने, आ–आफना मान्छे ल्याउने, काम गर्न नदिने । अनि कसरी हुन्छ पर्यटन क्षेत्रको विकास ? एेन कानुनअनुसार चल्न दिनुपर्दैन् ।’
रिजालले विदेशमा प्रवर्द्धन कार्यक्रम गर्नेसम्वन्धी कार्यविधि पास गर्न काम गर्नेले नगर्दिएपछि के गर्ने ? भन्दै यो कार्यविधि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पास गर्नुपर्नेमा नगरी रोकेर राखिदिएको बताए । उनले भने, ‘दुई वर्ष अगाडि नै म बोर्डमा आएपछि मैले नै त्यो पास गराएर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा दर्ता गराएका थियौं । त्यो कार्यविधि अझै पास गरेको छैन् ।’
भ्रमण दशक मनाउने भनेर घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म त्यसको कुनै तयारी सरकारले नगरेको रिजालले गुनासो गरे । उनले सरकारकै असहयोगका कारण लामो समयदेखि पर्यटन बोर्डको बैठक बस्न नसकेको बताउँदै कर्मचारीहरु घाम तापेर बस्नुपरेको बताए । ‘भ्रमण दशकको केही तयारी छैन् । चर्को चर्को कुरा गर्यो । बस्यो । यसो–यसो भन्यो । न बोर्डबाट तयारी छ, न पर्यटन मन्त्रालयबाट केही भएको छ’ रिजालले भने ।
भ्रमण दशक मनाउने कुरा मुखले मात्रै भनेर हुने कुरा होइन् भन्दै उनले कार्यान्वयन गर्न बजेटको व्यवस्थादेखि सबै किसिमका तयारी हुनुपर्ने बताउँदै नेपालको इतिहासमा निजी क्षेत्रको नेतृत्व र संयोजनमा वर्ल्ड ट्राभल मार्ट लन्डन, आइटीबी बर्लिन, साटे, जाटा जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च, मेला महोत्सवमा सहभागी हुने अवसरबाट बन्चित भएको बताए । रिजालले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत बर्ष नै पास गर्नुपर्नेमा बदनियतपूर्ण तरिकाले रोकाउने काम भएको बताए ।
उनका अनुसार उक्त अनुगमन कार्यालय कार्यविधि पास गर्ने भनेको प्रधानमन्त्री र पर्यटन मन्त्रीले नै हो भन्दै यो कुरा प्रधानमन्त्री र पर्यटनमन्त्री सबैलाई जानकारी रहेको बताए । रिजालले थपे, ‘हामीले कार्यालयमा चिट्ठी पठाइसक्यौं । दुई वर्ष अगाडि नै कार्यविधि पठाएकोमा अहिलेसम्म पास गरेर नपठाउनु भनेको हद हो नि । यो कुरा त प्रधानमन्त्री, पर्यटनमन्त्री, मुख्य सचिव सबैले चासो दिएर गराउनुपर्ने काम हो । नगरिनुले नै आशंका जन्माउँछ ।’
पर्यटन बोर्ड सरकार एक्लैको स्वामित्व भएको संस्था होइन् भन्ने कुरा सरकारमा बस्नेहरुले बुझाउनुपर्नेमा नबुझेको सुनाउँदै उनले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सरकार गम्भीर नरहेको बताए ।