काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) सञ्चालक समितिले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सका लागि एक पटक अध्ययन भइसकेको बताउँदै थप अध्ययन गर्नु नपर्ने जवाफ अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाग अध्ययन गर्न भनेपछि बोर्डको शुक्रबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले थप अध्ययन आवश्यक नरहेकोले आवश्यक निर्णय गरिदिन सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यदि अध्ययन गर्ने भए सरकारले नै गर्नसक्ने बोर्ड स्रोतको भनाई छ । बोर्ड अध्ययन गरेर नै नयाँ स्टकको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाएकाले पुनः अध्ययन जरुरी नरहेको बताउँदै बोर्डले यदि आवश्यक लागेमा सरकारले नै यसमा अध्ययन गर्नसक्ने औंल्याएको छ ।
गत वैशाख २८ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले थप अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न बोर्डलाई निर्देशन दिएपछि नयाँ स्टकको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्किएको थियो । नयाँ स्टकको लाइसेन्सका लागि दीपक भट्ट समूह र दीपक तिम्सिना समूहले मुख्यरुपमा दावी गर्दै आएका छन् । भट्ट समूहमा शंकर ग्रुप, गोल्छा ग्रुप, खेतान ग्रुप, मुरारका ग्रुप, दुगड ग्रुप आदिको लगानी छ भने तिम्सिना समूहमा विशेषगरी उपेन्द्र महतो र गैरआवासीय नेपालीको लगानी छ । तेस्रो दावेदारको रुपमा रहेका रामेश्व थापाले भने बार्गेनिङका लागि मात्रै आवेदन पेश गरेको देखिन्छ ।
अहिले स्टक एक्सचेन्जमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से)को मात्रै एकाधिकार छ । निजी क्षेत्रबाट एउटा नयाँ कम्पनी आएमा त्यसले नेप्सेको एकाधिकार अन्त्य भई लगानीकर्ताले सुलभ र प्रतिस्पर्धी मूल्यमा कारोबारको अवसर पाउने आशा गरिएको छ ।
नयाँ स्कट एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको सरकारले ७ महिनासम्म पनि कुनै निर्णय नगरेपछि गत शुक्रबार बसेको बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले यस विषयमा आवश्यक निर्णय गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले भने यसअघि मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रक्रिया रोक्न भनेकाले मन्त्रिपरिषदबाट थप निर्णय हुनुपर्ने भन्दै आवश्यक निर्णय गर्न आनाकानी गर्दै आएको थियो ।
अन्तिममा मन्त्रालयले बोर्डको पत्रलाई थप स्पस्ट बनाउन भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा नलगी धितोपत्र बोर्डमा फिर्ता पठाएको थियो । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले यो विषयलाई मन्त्रिपरिषदमा नलैजानु अर्थपूर्ण देखिन्छ । उनले बोर्डलाई पत्र फिर्ता पठाएपछि बोर्डले त्यसको जवाफ आज फर्काएको हो ।
अर्थमन्त्रीले अबको मन्त्रिपरिषद बैडकमा यो विषय लिएर गएमा संभवतः नयाँ स्टकको लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन हुनेछ । यदि थप अध्ययन गर्ने निर्णय भएमा भने समय लम्बिने देखिन्छ । गत बर्ष असोज २ गते बोर्डले ४५ दिनको समय दिएर नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सका लागि आवेदन माग गरेको थियो । आवेदन दिन १० दिन बाँकी हुँदा सर्वोच्च अदलातमा मुद्दा गरेर अन्तरिम आदेश दिएपछि बोर्डले आवेदन प्रक्रिया रोकेको थियो ।
दालतले २०७९ चैत २६ रिट खारेज गरेपछि चैत ३० मा पुनः बाँकी रहेको अवधिका लागि आवेदन माग गरिएको थियो । उक्त अवधिमा हिमायलन स्टक एक्सचेञ्ज, नेशनल स्टक एक्सचेञ्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्जको नामबाट आवेदन परेको थियो । हिमालयन भट्ट नेतृत्वको हो भने नेशनल तिम्सिना नेतृत्वको हो । अन्नपूर्ण थापा नेतृत्वको हो । यस लाइसेन्स प्रक्रियाबारे संसदीय समितिहरुले पनि चासो राख्दै आएका छन् ।