बैंक/वित्तीय संस्थाको अतिरिक्त १३ अर्बले पनि जोगिएन सरकारको खाता, 'एक खर्ब ऋणात्मक' !

काठमाडौं । सरकारको आम्दानी र खर्चको अन्तर बढ्दै गएको छ । चालु वर्षको पाँच महिना ६ दिनमा आम्दानी र खर्चको अन्तर एक खर्ब नाघेको हो । 

आम्दानी र खर्चको अन्तर बढ्दै गएपछि अर्थ मन्त्राीलय दबाबमा आएको छ । राजस्व संकटसँगै अर्थ मन्त्रालयले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) र बार्गेन पर्चेज (मर्जर) बाट १३ अर्ब ५ करोड राजस्व असुल गरिसकेको छ। 

टेलिफोनमा व्यावसायीहरु उत्साही नरहेको ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक जनकराज शर्माले बताए । प्रमुख शर्माले भने, ‘ राजस्वको हिसाबले पुस महिना निकै महत्वपुर्ण महिना हो, तर हामीले सम्पर्क गरेका व्यावसायीहरु भने सोचेजस्तो व्यावसाय नभएको बताइरहेका छन् ।’

विशेषगरी उद्योग क्षेत्रको कम्पनीको कारोबार विवरण घटिरहेको छ। बैंक तथा वित्तिय संस्थाले एफपीओ र बार्गेन पर्चेजमा ठूलो रकम खर्चिनु परेपनि यो वर्ष खर्च लेख्न नपाउने भएका छन् । कम्पनीहरुले अब सो कर नाफापछिको करबाट तिर्नुपर्ने भएको छ । 

यसो हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट उठ्ने राजस्वमा गिरावट नआउने दाबी गरिएको छ । आर्थिक वर्षमा सरकारले खर्च धान्न नसक्दा अनिवार्य दायित्व बाहेको भु्क्तानी दिन नसक्ने बताएको थियो । यो वर्षपनि सोहि अवस्था निम्तन सक्ने अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको छ । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार पुस ८ गतेसम्म सरकारले ५ खर्ब ७९ करोड भु्क्तानी दिएको छ । पुस महिना दोस्रो त्रैमासिकको अन्तिम महिना भएकाले पनि अन्तिममा खर्च बढेर जानेछ । यस्तै सरकारी खातामा आइतबारसम्म ३ खर्ब ९९ अर्ब ९५ करोड जम्मा भएको छ । 

चालु वर्ष सरकारले २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । मंसिर महिनासम्म सरकारले १ खर्ब ११ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । यस्तै पाँच महिनामा १९ अर्ब मात्रै वैदेशिक ऋण उठाइरहेको छ । बाह्य ऋणको परिचालनमा सरकार असफल बन्दै जाँदा महँगो ब्याजको आन्तरिक ऋण लिइरहेको छ ।