पुस महिनामा ११० अर्ब राजस्व उठाउन तात्तियो विभाग, करदातालाई फोन घुमाउन सुरु

काठमाडौं । पुस महिनामा १ सय १० अर्ब राजस्व असुल गर्ने महत्वकाँक्षी लक्ष्यसहित आन्तरिक राजस्व विभाग अघि बढेको छ । अबको १० दिनभित्रै ध‍ेरै मात्रामा राजस्व संकलन गर्ने भन्दै विभाग अघि बढेको हो । 

राजस्व असुली कार्यलाई तिब्रता दिन बिहीबार राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले जुम मिटिङबाट विभाग तथा मातहतका कार्यलियहरुलाई निर्देशन दिंदैछन् । सचिवसँगै महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले पनि कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिने तयारी गरेका छन् । 

सचिव र महानिर्देशकको निर्देशनपछि विभागमा कर्मचारी समेत राजस्व असुलका लागि कार्यालय जानेछन् । पुस महिना राजस्व असुलीको हिसाबले महत्वपुर्ण महिना हो ।

यो महिना करदाताहरुले अग्रिम आयकरको ४० प्रतिशत रकम दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ। 

यदि कुनै व्यावसायीले चालु वर्ष १ करोड रुपियाँ नाफा कमाउँछु भनि अनुमान गरे सो एक करोडको आयकर २५ वा ३० प्रतिशत (तोकिएबमोजिम) को ४० प्रतिशत अग्रिम दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यदि संस्थागत आयकर २५ प्रतिशत रहेछ भने करोडको २५ प्रतिशत २५ लाखको ४० प्रतिशत १० लाख रुपियाँ अग्रिम रुपमा सरकारलाई पुस महिनामा दाखिला गर्नुपर्छ । 

बाँकी ६० प्रतिशत चैतमा ३० र बैशाखमा ३० गरी बुझाउनु पर्नेछ । 

लक्ष्य पुरा गर्न नसकिने विषयमा विभागका कर्मचारीहरु सहमत छन्। विभागका एक कर्मचारीले कर्पोरेट नेपालसँग भने ु१ सय १० अर्बको लक्ष्य भेट्न लगभग असम्भव प्रायः छ, करिब ८० अर्बको हाराहारीमा राजस्व संकलन हुने हाम्रो अनुमान छ।ु पुसमा ८० अर्ब असुल गर्न सके ठूलो उपलब्धि हुने ती कर्मचारीको भनाई छ । 

कार्यालयका कर्मचारीहरुले भने करदातालाई फोन गर्न सुरु गरेका छन्। कर्मचारीहरुले गतवर्षको पुसमा बुझाएको विवरण हातमा राखेर करदाताहरुलाई बढी भन्दा बढि कर दाखिला गर्न भनिरहेका छन् । तर करदाताहरु भने उत्साही नभएको कर्मचारीहरुको भनाई छ । 

ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख कर प्रसासक जनकराज शर्माका अनुसार प्रोडक्सन क्षेत्रका उद्योगहरु समस्यामा रहेका छन्। व्यावसायीहरुले व्यापार नै कम भएको कारण कारोबार विवरण कम देखाउने गरेको जवाफ दिइरहेका छन् । 

यसैगरी विभागको तथ्यांक अनुसार अन्तःशुल्कका सबै शिर्षकमा असुल हुने कर अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटिरहेका छन् । यो वर्ष चुरोट र बियरमा असुल हुने करमा गिरावट आइरहेको छ । निर्माण क्षेत्र सुस्ताउँदा सिमेन्ट र डन्डी उद्योगको व्यापार खस्किएको छ ।  

सिजनै ट्रंक र डेडिकेटेड विद्युत महसुलको विषय निकाल्दै धमाधम विद्युत कटौति गरेको छ। यसले पनि औद्योगिक क्षेत्रमा असुल हुने करलाई प्रभावित पार्नेछ ।