काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले आफ्नो एक बर्षे प्रगति विवरण बुधबार सार्वजनिक गरेका छन् ।
चर्चामा आउन पटक पटक विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै आलोचित बन्दै आएका उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । एक बर्षसम्म पनि नेपाल वायुसेवा निगमको ऋणभार घटाउन नसकेका, पोखरा र भैरहवाका नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु व्यवसायिक ढंगले सञ्चालन गर्न नसकेका, हिन्दू धर्मको आस्थाको केन्द्र सञ्चालन गर्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा फरक धार्मिक क्षेत्रकी विवादास्पद महिलालाई नियुक्ति दिएका, सम्वन्धित क्षेत्रका मानिसहरुसँग छलफल नगरी पर्यटनसँग सम्वन्धित दुई शैक्षिक संस्थालाई जबरजस्ती गाभ्ने कार्यमा लागेका, भ्रमण दशक बनाउने घोषणा गरेर पनि यसको शुभारम्भ अहिलेसम्म गर्न नसकेका, नेपाल वायुसेवाहरुलाई युरोपको आकाशमा लाग्दै आएको उडान प्रतिवन्ध हटाउन नसकेको जस्ता असफलताको भारी बोकेका किरातीले आफ्ना कमजोरीहरुलाई लुकाउँदै केही प्रगति प्रस्तुत गरेका छन् ।
उनले पर्यटक दूत खारेज गरि पर्यटक प्रवर्द्धन कार्यविधि स्वीकृत गरेको, संघीयताको मर्मअनुसार विभिन्न विकास समितिहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियाका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरेको, पर्यटन दशक बनाउन कार्ययोजना अघि बढाएको, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित विषयगत समितिको बैठक बसी पर्यटन विकासको निम्ति महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको, पाइलट प्रशिक्षणका लागि फ्लाइड स्कुलहरूलाई अनुमति प्रदान गरेको, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भएअनुसार विभिन्न संस्था एकीकृत गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको, संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्व पर्यटन संगठन र मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा ‘टुरिजम स्याटलाइट अकाउन्ट’ विषय कार्यशाला सम्पन्न गरेको जस्ता विवरण सुनाए ।
मन्त्रालय मातहतका विभिन्न प्रतिष्ठानहरुको रिक्त नयाँ पदाधिकारीहरु नियुक्ति गरी सम्बन्धित प्रतिष्ठानको कामलाई निरन्तरता दिनुका साथै र्राष्ट्रिय ललितकला सम्मेलन सम्पन्न गरिएको कुरा पनि किरातीको प्रगति प्रतिवेदनमा छ । उनले गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीसम्वन्धी फ्रेमवर्क स्वीकृत गरेको, मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायको संगठन पुनसंरचना सम्बन्धमा समिति गठन गरी ‘ओ एण्ड एम सर्भे’ भइरहेको पनि बताए ।
मन्त्री किरातीले बिमस्टेक क्षेत्रको पर्यटन विकासका लागि काठमाडौंमा मन्त्रिस्तरीय कार्यदलको बैठक आयोजना गरिएको, युनेस्कोको समन्वयमा रामग्राम स्तुपाको उत्तर–पश्चिम भागको उत्खनन कार्य अघि बढाइएको, नेपाल वायुसेवा निगमबाट विपद् उद्धार नीति स्वीकृत गरी लागू गरिएको, २३ वटा दुर्गम विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन पहल अघि बढाएको, वायुसेवा निगमको क्षमता बढाउन साना जहाजको संख्या आधा दर्जन पुयाइने घोषणा गरिएको र तीन वटा साना जहाज खरिदका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, ६० वटा पुराना बस्तीलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताएका छन् ।