काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)का पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झाले पाँच बर्षपछि हजारौं जनता टेलिफोनको लागि लाइन बस्नुपर्ने दिन फेरि आउनसक्ने बताएका छन् ।
नेपालको टेलिकम उद्योग अन्योल र अनिश्चिततातिर गइरहेको बताउँदै उनले यो स्थिति सिर्जना गर्ने काम सरकार र विशेषगरी साँसदहरुले सिर्जना गरेको बताएका छन् । कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा झाले भने, ‘म भन्छु तपाइँलाई पाँच बर्षपछि पहिला जसरी रातिदेखि नै लाइन लाग्थ्यो नि हजारौं मानिसको, त्यही स्थिति आयो भने अनौठा नमान्दा हुन्छ ।’
पाँच बर्षपछि एनसेलको लाइसेन्सको अवधि सक्किनासाथ उपयुक्त निकास निकाल्न सकेन भने त्यसपछि एनसेलका एक करोड ६० लाख ग्राहक ग्राहक सबै नेपाल टेलिकममा जानसक्ने, त्यो अवस्थामा नेपाल टेलिकमको अहिलेको संरचना र टावरहरुले धान्न नसक्ने र अस्तव्यस्था अवस्था आउनसक्ने उनको विश्लेषण छ । अहिले नै समेत टेलिकमको सेवा प्रवाह र बिलिङ व्यवस्थित नरहेको अवस्थामा एनसेलका समेत ग्राहक थप्पिए भने के होला भन्दै उनले प्रश्न उठाए ।
झाले भने, ‘एनसेलको लाइसेन्सको अवधि सक्किएपछि सरकारले गर्ने मुख्य उपाय भनेको अक्सनमा जाने हो । त्यो बेलामा पनि अहिले कै चर्का साँसदहरु अघि सर्छन् । उनीहरुले चार खर्बमा बिक्री गर्नुपर्छ भन्लान । हामीले भनेजति लगानी गर्ने पार्टी आउनु पनि पर्यो नेपालमा । उसले पनि विजनेश हेरेर नै आउने हो । लगानी गर्ने हो । हामीले भने जतिमा अक्सन भएन भने त एटीएले चलाउने हो वा अर्कोलाई चलाउन दिने हो । हिजो स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गरेपछि एनटीएले चलाउन सकेन् । अहिले स्मार्टका भएका ग्राहक पनि सबै तितरवितर भइसके । एनसेलका एक करोड ६० लाख उपभोक्ता कहाँ जान्छन् भने एनटीसीतर्फ । एटीसीको सीम चलाउन थाल्छन् । ती सबैलाई धान्ने टेलिकमको उपकरण, टापर, सेवा प्रवाहको अहिलेको स्तरले भ्याउँदैन् । उसको व्यवस्थापनले पनि भ्याउँदैन् ।’
एनसेलको सेवा अवरुद्ध हुने अवस्था आउन नदिन सरकार गम्भीर नदेखिएको उनले बताए । बन्द भएको अवस्थामा ग्राहकहरु फेरि लामो लाइनमा बस्नुपर्ने परिस्थिति नआउन भन्न नसकिने बताउँदै उनले त्यो अवस्था आयो भने दुर्भाग्यपूर्ण हुने बताए । त्यो स्थितिमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)हरुले केही भरथेग गरे पनि सबै धान्न नसक्ने बताए ।
आईएसपीहरु ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुगेर सेवा दिएकाले धेरै जोखिम कम भएको उनको तर्क छ । झाले आफूले सुरु गरेको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषका लागि दुई प्रतिशतको व्यवस्थाले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रसम्म पूर्वाधार तयार गर्न सहज भएको स्मरण गर्दै समयअनुसार दूरसञ्चार प्रविधिलाई अद्यावधिक गर्न अवरोध सिर्जना गर्ने काम भएको बताए ।
छिमेकी मुलुकहरुमा फाइभजी प्रविधिको सेवा सुरु भएको धेरै भइसक्दा पनि नेपाल यो प्रविधिमा जान झन अन्योलता बढ्दै गएको बताउँदै उनले भने, ‘जबकी त्यो बेलामा इण्डियाले भन्दा पहिला थ्रीजी ल्याएको हो । फोरजी पनि मैले जबरजस्ती ल्याएको हो । अहिले खोई फाइभजी ल्याउने कुरा ? यस्तो कुराका लागि काम गर्न लाग्यो भने साँसदहरु आफै विज्ञ बन्छन् । आफै अवरोध गर्न थाल्छन् । वास्तविकता नै नबुझी सतहीरुपमा चर्को कुरा गर्छन् । न आवश्यक कानुन समयमा बन्छ । न आवश्यक निर्णय गर्न दिन्छन् । न निर्णय गरेको कुरा कार्यान्वयन गर्न दिन्छन् ।’
ग्रामीण क्षेत्रसम्म आफूहरुले दूरसञ्चार सेवा पुर्याएकाले कोरोना महामारीको बेला धेरै काम लागेको, अहिले हरेक क्षेत्रमा सहज र छिटो सुचना प्राप्त गर्न सहज भएको, सरकारीदेखि निजी क्षेत्रले आफ्नो सेवा विस्तार गर्न सकेको उदाहरण दिँदै झाले पछिल्लो समयमा भने यो क्षेत्रमा एकपछि अर्को चुनौति र अवरोध बढ्दै गएको आफूले देखेको बताए ।
फाइभजीका लागि निकै ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ भन्दै लाइसेन्सको अवधि पाँच बर्ष भएको एनसेलले लगानी गर्छ ? भन्दै अध्यक्ष झाले प्रश्न गरे । उनले भने, ‘फाइभजीमा जाने भने करिव १५ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । लगानी गर्ने भयो भने दुई बर्ष त त्यसमै काम गर्दा समय जान्छ । बाँकी तीन बर्षमा उसले आफ्नो रिर्टन कसरी पाउँछ । नपाउने भएपछि किन लगानी गर्छ ।’
पूर्वअध्यक्ष झाले फाइभजीमा जान नेपाल ढिलो भइसकेको बताए । विश्वका धेरै मुलुक फाइभजीमा गइसकेको र विश्वको बदलिँदो परिस्थिति र नयाँ नयाँ प्रविधिअनुसार चल्न पनि फाइभजीमा नगई उपाय छैन् भन्दै उनले तर अहिले कै कार्यशैलीबाट फाइभजीमा जान कति बर्ष कुर्नुपर्छ ? भन्न नसकिने बताए ।
‘हाम्रो नीति नियमा नै कहिँ न कहिँ गडबढ छ । स्पाइसले लाइसेन्स लिँदा उसले शुल्क २० अर्ब भन्यो । हामीले पनि मान्दियौं । अरुलाई पनि त्यही लागू गरिदियौं । त्यही शुल्क गर्दा स्मार्टसेल पनि खत्तम भयो । यूटीएल पनि खत्तम भयो । सुमार्गीजीको हेलो नेपाल पनि खत्तम भयो । सिजीलाई लाइसेन्स दिन सकिन्थ्यो । तर २० अर्ब बुझाउनुपर्छ भन्दा भाग्नु स्वाभाविक हो । नयाँलाई आउन गाह्रो भयो । भएको एनसेल पनि के हुने हो भन्न नसकिने अवस्थामा पुगेको छ ।’
टेलिकम क्षेत्रको भविश्यका लागि दह्रो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसहितको टिम नै आवश्यक रहेको झाले बताए । उनले टेलिकम क्षेत्र राजश्व र कमिसन बढी अशुल्ने भाँडो मात्रै बनेको बताए । झाले टेलिकम क्षेत्रलाई राजश्वको माध्यम मात्रै भन्दा पनि देश विकासको पनि माध्यम बनाउनुपर्नेमा सरकार र नीति निर्माताहरुको दृष्टि फरक रहेको बताए । झा अहिले दुर्घटनामा परी अस्पतारमा उचाररत छन् ।