काठमाडौं । राजधानी केन्द्रीत आन्दोलनमा होमिएका लघुवित्त तथा मिटरब्याज पीडितहरुले आफ्नो समस्या समाधान नभई घर नफर्कने अडान लिएका छन् ।
हप्तौं लामो कष्टपूर्ण पैदल यात्रापछि राजधानी काठमाडौं आएका उनीहरुले लघुवित्त तत्काल खारेज गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिएका छन् । दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत काठमाडौंको खुला चौरमा आश्रय लिएर बसेका उनीहरुले लघुवित्त संस्थाहरुको ऋण नतिर्ने जिकिर समेत गरे ।
आफ्ना सन्तानलाई समेत दुःख दिएकाले लघुवित्त संस्थाहरु सरकारले तत्काल खारेज गर्नुपर्ने गोरखा कुरिनटारकी कमला मगरले बताइन् । जयवागेश्वरीमा सामुहिक रुपमा बस्दै आएकी उनले आफूहरुको बास नै उठाउने त्यस्ता संस्था नचाहिने बताइन् ।
पीडित मगरले भनिन्, ‘सरकारले यदी लघुवित्त संस्था खारेज गर्दैन भने हामी एक रुपियाँ ऋण तिर्नेवाला छैनौं । र हामी तिर्दा पनि तिर्दैनौं । यही लघुवित्तले गर्दा हाम्रा बालबच्चाले पढ्न पाएका छैनन् । उनीहरुले पनि सुःख, शान्ति पाएको छैन् । हामी आमाबुबालाई त फँसायो, फँसायो, मेरा छोराछोरीलाई, नातातातिनीलाई नफसून भन्न चाहन्छु । यो लुटेरा, झोलेहरुले ऋण हामी तिर्दैनौं । हामीलाई यो चाहिँदैन ।’
अर्का पीडित अछामका अगष्ट अधिकारीले आफूहरुको माग पूरा नभई घर फर्कनसक्ने अवस्था नरहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले नव सामन्तको रुपमा उदाएको लघुवित्त संस्था खारेज हुनुपर्ने, महिलाहरुमाथि लगाइएको सामूहिक ऋण मिनाह हुनुपर्ने, आम गरिव किसानहरुलाई निःशुल्क ऋण प्रदान गर्नुपर्ने लगायतका आफूहरुको नौ बुँदे माग सरकारले सम्बोधन गर्नैपर्ने बताए ।
अधिकारीले भने, ‘नव सामन्तको रुपमा उदाएको लघुवित्त खारेज गर । महिलाहरुमाथि लगाइएको सामुहिक ऋण मिनाह गर । आम गरिव किसानहरुलाई निःशुल्क ऋण प्रदान गर । माग पूरा नहुन्जेल हामी घर फर्कनेवाला छैनौं । गर वा मरको स्थितिमा हामी छौं ।’
पीडितहरुले लघुवित्तीय संस्थाहरुले घरमा बस्न नदिएपछि आफूहरु बाध्य भएर दोसो पटक पनि आन्दोलनका लागि काठमाडौं आउनुपरेको गुनासो गरेका छन् । कञ्चनपुरका अमर नेपालीले गाउँका बस्न लघुवित्त संस्थाहरुले नदिएपनि महिला दिदीबहिनीहरुले समेत घर छोडेर आउनु परेको बताए । नेपालीले अब समस्या समाधान नभई आफूहरु घर फर्कने अवस्था नरहेको बताए ।
नेपालीले भने, ‘निष्कर्ष लिएरै जाने हो अब त । त्यत्तिकै कहाँ छोडिन्छ र ? दुई दुई चोटी हामीले आन्दोलन गरिसकेका छौं । कति दिदीबहिनी त कोही बाटोमै फेन्ट भएका छन् । पैदल यात्रामा आउँदा बिजोग भएको छ । अब त्यत्तिकै घर जान त सक्दैनन् नि । घर गएपनि उहाँहरुको बस्ने अवस्था नै छैन् । लघुवित्त कर्मचारीहरुले झन बढि दबाउँछन् । गाई वस्तु खोलदिने, सुन चाँदी लगिदिने कर्मचारीहरुले अब गाउँ गएपछि बस्न दिन्छन् र ? राख्दैनन् नि त । उहाँहरुले झन च्याप्छन् । पहिले त बाख्रा, खसी लैजाने गरेको थियो । अब त मान्छे नै लैजाने डर छ । त्यहाँ सहन नसक्ने भएपछि त उहाँहरु यहाँ आउनुभएको हो नि । नत्र घरको लक्ष्मी त बाहिर जाँदैन नि त ।’
यता, मिटरब्याज पीडितहरुको पनि आफूहरुको माग सम्बोधन गर्न सरकारले खासै चासो नदिएको गुनासो छ । उनीहरुको काठमाडौंको रत्नपार्कमा बिरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरुले माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिन काठमाडौंमा दैनिक मौन जुलुस निकाल्ने कामलाई निरन्तरता दिएका छन् । मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नविनले पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारसँग वार्ता पनि जारी रहेको र आन्दोलनको कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको बताए ।
प्रवक्ता नविनले भने, ‘सरकारसँग वार्ता चलिराखेको छ । सरकारसँगको हिजोको वार्ता सकारात्मक छ । आज गृहकार्यमा जुटेका छौं । दुवै वार्ता टोली गृहकार्यमा छ । आजै वार्ता गरेर परिणाम निकाल्न हामी लाग्ने भन्नेछ । अब सरकारी वार्ता टोलीले कतिको तयारी गरेको छ, पछि थाहा हुन्छ ।’
मिटरब्याज पीडितहरुले गत माग १६ गतेबाट मिटरब्याज विरुद्धको न्याय मार्च झापाको काँकडभिट्टाबाट निकालेका थिए । अझै आफूहरुको माग सम्बोधन गर्न सरकार गम्भिर नभएको भन्दै संघर्ष समितिका प्रवक्ता नविनले आक्रोश व्यक्त गरे ।