मापदण्डविपरीत कोरोना बीमाको १० अर्ब दायित्व कम्पनीहरुमाथि थुपार्ने सरकारको प्रपन्च

काठमाडौं । सरकारले मापदण्डविपरित घुमाउरो ढंगले कोरोना बीमाको दायित्व बीमा कम्पनीहरुमै छोडिदिने संकेत गरेको छ । 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको ६१ औं प्रतिवेदनले यससम्बन्धी बक्यौता भुक्तानी बीमा कम्पनीहरुबाट हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ, जुन ‘कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७’ विपरित हो । 

महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ को अनुसूची ७ मा बीमाको दायित्व भुक्तानी गर्ने जिम्मेवारी एक अर्बसम्मको सम्बन्धित बीमा कम्पनी, एकदेखि दुई अर्बसम्मको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, दुई अर्ब ५० करोडसम्मको महाविपत्ति पुल, तीन अर्बसम्म बीमा समिति (हालको प्राधिकरण) र सोभन्दा माथि सरकारको हुने उल्लेख छ । 

उक्त मापदण्डअनुसार यो वर्ष (आव २०७९–८०) सरकारको तर्फबाट दायित्व वहन गर्ने गरी बीमा समिति (हालको प्राधिकरण)लाई एक अर्बसमेत भुक्तानी दिएको र बीमा समितिले प्रिमियम बुझाई बीमा दाबी भुक्तानी नहुनेको अवस्था छानबिन गरी बीमा कम्पनीबाट रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।’ 

सामान्यत यसले बीमा कम्पनीहरुबाट नै उक्त दायित्व अर्थात बक्यौता भुक्तानी हुनुपर्ने आशय देखाएको छ । यद्यपि, सरकारबाट रकम लिएर बीमा कम्पनीहरुले नै यसको भुक्तानी दिने हो । तर सरकारले थप पैसा दिनुपर्ने बिषयमा भने महालेखाको प्रतिवेदन मौन छ । 
 

कोरोना बीमा कारोबार बन्द भएको ३ बर्ष वितिसक्दा पनि यसको दायित्व भुक्तानी गर्न सरकारले कुनै पनि बजेटमार्फत रकम बिनियोजन गरेको छैन, जबकी यो आव २०७७–७८ को बजेटमै घोषणा भएको कार्यक्रम हो । गत आवमा रकमान्तर गरेर यसमा बजेट निकासा गरिएको थियो । सरकारले देखाएको यो प्रवृत्तिले पनि कोरोना बीमाको दावी भुक्तानीमा सरकार उदासिन नै रहेको पुष्टी हुन्छ । 

यद्यपि, महालेखाले उल्लेख गर्दैमा यो कार्यान्वयनमा प्रवेश गर्दैन । तत्काल बीमा कम्पनीहरुमा दायित्व पनि थपिदैन । त्यो कार्यान्वयनका लागि महालेखाबाट अर्थ मन्त्रालय हुँदै नेपाल बीमा प्राधिकरणमा पत्र आउनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै यो कार्यान्वयनमा प्रवेश गर्छ । अब सम्बन्धित् निकायबाट आउने पत्रअनुसार यो कार्यान्वयनमा जाने प्राधिकरणका सुचना अधिकारी निर्मल अधिकारी बताउँछन् । 

‘यस सम्बन्धमा तालुक निकाय तथा मन्त्रालयबाट प्राधिकरणमा थप पत्र आउछ होला । पत्र कस्तो आउछ, त्यहीअनुसार यो कार्यान्वयनमा जान्छ,’ उनले भने, ‘पत्र आएपछि नै यसबारे थप प्रतिक्रिया दिनेछौं ।’

यद्यपि, कोरोना बीमाबारे महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा गलत विवरण  राखेको छ । प्राधिकरण (साविक बीमा समिति), नेपाल रि–इन्स्योरेन्स र बीमा कम्पनीहरुबाट १–१ अर्ब रुपियाँ र सम्बन्धित् कम्पनीहरूको महाविपत्ति पुलबाट ५० करोड गरेर कुल तीन अर्ब ५० करोड रुपियाँ दायित्व बीमा क्षेत्रबाट भुक्तानी हुने व्यवस्था मापदण्डमा छ । त्यस भन्दा माथिको दायित्व भने सरकारले बेहोर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । महालेखाले तीन अर्ब रुपियाँ माथिको दायित्व सरकारले बेहोर्ने भन्दै प्रतिवेदनमा लेखेको छ, जुन कोरोना बीमा मापदण्डसँग मेल खादैन । 

साथै, कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी सरकारले दिनुपर्ने वा नपर्ने बिषयमा पनि महालेखा मौन छ । ‘मापदण्डअनुसार यो वर्ष (आव २०७९–८०) सरकारको तर्फबाट दायित्व बहन गर्ने गरी बीमा समिति (हालको प्राधिकरण)लाई एक–एक अर्ब समेत भुक्तानी दिएको र बीमा समिति (हालको बीमा प्राधिरकण)ले प्रिमियम बुझाई बीमा दाबी भुक्तानी नहुनेको अवस्था छानबिन गरी बीमा कम्पनीबाट रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ,’ भनेर प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

यो वाक्यबाट बीमा क्षेत्र दावी भुक्तानी आफै गर्नुपर्ने हो कि भन्ने बिषयमा त्रसित भएको छ । ‘अब पत्र कस्तो आउछ थाहा छैन । तर, प्रतिवेदनमा यसबारे स्पष्ट रुपमा बोलिएको छैन । मापदण्डसम्बन्धी विवरण नै गलत राखिएको छ । यद्यपि, कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेपछि छानविन समिति बनाउनुपर्ने हुन सक्छ । तर, त्यो किर्ते आवेदनमा लक्षित हुन्छ । दावी भुक्तानी सरकारले दिनुपर्ने बिषय भने फरक हो । तर, महालेखा यही बिषयमा मौन देखियो,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘महालेखाले कम्पनीमार्फत नै भुक्तानी दिने भनेको छ । भुक्तानी दिने त कम्पनी मार्फत नै हो । तर, त्यसभन्दा पहिला सरकारले कम्पनीलाई पैसा दिनुपर्छ । तर, सरकारले पैसा दिनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने बिषयमा महालेखा मौन देखियो । यसले एउटा डर पैदा गरेको छ ।’

प्राधिकरणका अधिकारीहरु भने यस बापतको दायित्व सरकारले नै लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘दायित्व बहन गर्न नसक्ने भएपछि हामीले २०७७ जेठ २२ गते नै यसको कारोबार स्थगित गरेको हो । त्यस भन्दा पहिला जारी भएको पोलिसीको दायित्व बहन गर्ने र थप पोलिसी बिक्री नगर्ने गरि हामीले यो बन्द गरेका थियौ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘तर, त्यसबेला यो बजेटमै समावेश भएको कार्यक्रम  थियो । त्यसपछि सरकारले साढे ३ अर्ब माथिको दायित्व बहन गर्ने सहमती गरेपछि हामीले पुनः यसको कारोबार सुरु गरेका थियो । तसर्थ, यसमा बीमा कम्पनीहरुको कुनै दोष छैन । नैतिक र कानुनी रुपमै यसको दायित्व सरकारसँग छ ।’

विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण फैलिएको बेला बीमा कम्पनीहरुले सामाजिक उत्तरदायित्वको रुपमा २०७७ बैशाख ४ गतेदेखि २०७८ असार मसान्तसम्म कोरोना बीमाको कारोबार गरेका थिए । बीचमा २०७७ जेठ २२ गते बीमा कम्पनीहरुले यो बन्द गरेपनि जेठ २३ गतेबाटै सरकारको अनुरोधमा यो सुरु भएको थियो । त्यसबेला बीमा समिति (हालको प्राधिकरण)मा चिरञ्जीवी चापागाईं अध्यक्ष थिए भने युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री थिए । बीमा क्षेत्रले बन्द गर्न खोज्दा पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले नै यो कार्यक्रम अघि बढाएका थिए । 

पहिला यसमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टी भएमा बीमालेखअनुसार ५० हजार र एक लाख रुपियाँ भुक्तानी दिने व्यवस्था थियो । पछि उपचार खर्चको आधारमा भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएको थियो । सरकारले यस्तो बीमा गर्दा लाग्ने शुल्कमा अनुदान समेत दिने व्यवस्था गरेको थियो । २०७८ मसान्तसम्म झण्डै दुई लाख जनाले यस्तो बीमा गरेका थिए । 

कोरोना बीमा सञ्चालन भएको अवधी (२०७८ असारसम्म) एक लाख ६५ हजार भन्दा बढी बीमितबाट १५ अर्ब ८२ करोड १७ लाख रुपैयाँबराबरको दाबी परेको थियो । नेपालमा कोरोनाको संक्रमण बढेपछि यस्तो बीमामा आउने दावी पनि उच्च भएको थियो । उक्त दावीमा बीमा क्षेत्रको साढे तीन अर्ब रुपियाँ दायित्व घटाउँदा सरकारको भागमा झण्डै साढे १२ अर्ब रुपियाँ पर्दछ । 

हालसम्म बीमा क्षेत्रले आफ्नो दायित्व तीन अर्ब ५० करोड रुपियाँ र अत्तिरिक्त एक अर्ब ४८ करोड रुपियाँ दावी भुक्तानी गरेको छ । यसरी हालसम्म बीमा क्षेत्रले चार अर्ब ९८ करोड १४ लाख रुपियाँ दावी भुक्तानी दिएको छ । बीमा कम्पनीहरुले भुक्तानी गरेको अतिरिक्त रकम सरकारले शोधनाभर्ना गर्नुपर्छ । यसैगरि, २०७९ मंसिरमा सरकारले एक अर्ब रुपियाँ निकासा गरेको थियो, जुन रकम बीमितले पाइसकेका छन् । त्योअनुसार यसमा झण्डै ६ अर्ब भुक्तानी भएको छ । त्योअनुसार बीमितले अब पौने १० अर्ब रुपियाँ हारहारीमा दावी भुक्तानी पाउन बाँकी छ । तर, कम्पनीहरुको शोधभर्ना सहित सरकारले साढे ११ अर्ब रुपियाँ निकासा गर्नुपर्छ ।