पूरै अवधि कमिसन नपाउँदा अभिकर्ता नै योजनावद्धरुपमा गराउँछन् ‘पोलिसि सरेण्डर’

काठमाडौं । बीमा अभिकर्तालाई बीमा अवधीभन्दा कम समयको कमिशन दिने नीतिका कारण पनि अस्वभाविक रुपमा जीवन बीमा पोलिसि ‘सरेन्डर’ (समर्पण) हुने गरेको रहस्य बाहिरिएको छ । 

पछिल्लो समय आर्थिक शिथिलताका कारण पोलिसि सरेन्डर हुने गरेको बताइन्छ, जसमा सत्यता पनि छ । तर, अभिकर्तालाई बीमा अवधीभर कमिशन नदिने नीति हुँदा योजनाबद्ध रुपमा पोलिसि सरेन्डर हुने गरेको बीमा कम्पनीमा कार्यरत उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् ।

नेपालमा त्यस्तो कमिशन १० बर्षसम्म दिने नीतिगत व्यवस्था छ । पहिलो र दोस्रो बर्षको बीमाशूल्कबाट अभिकर्तालाई २५ प्रतिशतको दरमा कमिशन दिइन्छ । बाँकी आठ बर्षको किस्तामा भने बार्षिक पाँच प्रतिशतको दरमा कमिशन दिने नीतिगत व्यवस्था छ । 

सामान्यतया कम्तिमा १५ बर्षको अवधी राखेर जीवन बीमा गर्ने गरिन्छ । पच्चिस बर्षसम्मको अधवी राखेर बीमा गर्न मिल्ने प्रोडक्ट पनि नेपाली बीमा बजारमा उपलब्ध छ । त्यसमा बार्षिक रुपमा तोकिएको दरमा बीमाशुल्क तिर्नुपर्छ । तर, अभिकर्तालाई भने १० बर्षसम्मको किस्ताबाट मात्रै कमिशन दिने नीति छ । त्यसले गर्दा अभिकर्ताहरुले नै योजनाबद्ध रुपमा पोलिसि सरेन्डर गर्ने गरेको एक कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । 

कमिशनका लागि अभिकर्ताले बीमितलाई पोलिसि सरेन्डर गर्न लगाएर पुनः बीमा गराउने गरेको उनको भनाइ छ । ती सीईओ भन्छन् ‘बीमा १५–२०–२५ बर्षको लागि गरिएको हुन्छ । तर, कमिशन भने १० बर्षसम्म मात्रै दिने नीति छ । त्यसपछि बीमा अवधी जति भए पनि अभिकर्ताले कमिशन पाउँदैनन् । त्यसपछि अभिकर्ताले आफ्नो ग्राहक (बीमित)लाई पोलिसि सरेन्डर गर्न लगाउछन् र फेरि बीमा गराउँछन् । त्यो भएपछि अभिकर्ताले फेरि कमिशन पाउने भए । यस्तो प्रवृत्तिका कारण पनि नेपालमा बीमा पोलिसि सरेन्डर हुने गरेको छ ।’

नेपालमा बीमा सरेन्डर अस्वाभाविक रुपमा बढ्दै गएको छ । कुल व्यवसायमा बीमा सरेन्डरको हिस्सा १० प्रतिशत हारहारी छ । बर्षमा झण्डै एक लाख बीमितले पोलिसि सरेन्डर गर्ने गरेको नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाउँछ । 

गत आर्थिक बर्ष २०७९–८० मा १३ अर्ब ३४ करोड ३३ लाख रुपियाँ बराबरको ९६ हजार ९३८ पोलिसि सरेन्डर भएको थियो । चालु आवको २०८०–८१ को १० महिनामा ८७ हजार २०१ वटा जीवन बीमा पोलिसि सरेन्डर भएको छ । रकमका आधारमा १० अर्ब ७० करोड तीन लाख रुपियाँको पोलिसि सरेन्डर भएको छ । 

समीक्षा अवधीमा साना र ठूला जीवन बीमा कम्पनीहरुले एक खर्ब २१ अर्ब ४६ करोड १४ लाख रुपियाँ बराबरको बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । त्यसको ८.८ प्रतिशतको अनुपातमा पोलिसि सरेन्डर भएको देखिन्छ । 

बीमितले पाँच बर्ष, १० बर्ष, १५ बर्ष जस्ता निश्चित अवधी तोकेर बीमा गरेका हुन्छन् । त्यसको लागि बार्षिक रुपमा किस्ता तिर्नुपर्छ । यदि, सम्झौता अवधीभर बीमालाई निरन्तरता दिन नचाहेमा बीमितले आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर पोलिसि बन्द गर्न सक्नेछन् । बीमितले त्यही अवधीसम्म तिरेको बीमाशुल्क र आर्जित बोनस फिर्ता पनि पाउने छन् । यद्यपि, त्यसमा केही शुल्कहरु भने काटिनेछ ।

पछिल्लो समय बीमितहरु आर्थिक संकटमा पर्दा पनि पोलिसि सरेन्डर हुने गरेको छ । तर, बीमा अवधीभन्दा कम समयसम्म कमिशन दिने नीतिका कारण सामान्य अवस्थामा पनि उच्च दरमा पोलिसि सरेन्डर हुने गरेको कम्पनीहरु बताउँछन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न बीमा अवधीभर कमिशन दिने नीति पनि उपयुक्त विकल्प हुनसक्ने उनीहरु बताउँछन् । 
दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतमा अभिकर्तालाई बीमा अवधीभर नै कमिशन दिने नीति छ । भारतमा अभिकर्ताले पहिलो बर्षको किस्तामा २५ प्रतिशत कमिशन पाउँछन् भने दोस्रो र तेस्रो बर्षको किस्ताबाट बार्षिक ७.५ प्रतिशतको दरमा अभिकर्तालाई कमिशन दिइन्छ । त्यसपछि बाँकी अवधीसम्म बार्षिक पाँच प्रतिशतको दरमा कमिशन दिइन्छ । त्यसरी अभिकर्तालाई बीमा अवधीभर कमिशन दिँदा भारतमा पोलिसि सरेन्डर नगन्य मात्रामा हुने गरेको बताइन्छ । 

ती सीईओ थप्छन, ‘भारतमा पोलिसि सरेन्डर नगन्य छ । तर, नेपालमा निकै उच्च दरमा हुने गर्छ । यसको एउटा कारण बीमा अवधीभर अभिकर्तालाई कमिशन नदिने नीति पनि हो ।’ भारतीय बीमा बजारसम्बन्धी जानकार समेत रहेका उनले थपे, ‘तसर्थ, नेपालमा पनि अभिकर्तालाई बीमा अवधीभर नै कमिशन दिने नीति ल्याउनुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ । यसबारे बहस गर्न आवश्यक छ ।’

नेपालमा अभिकर्ताकै सक्रियतामा पोलिसी सरेन्डर बढेको बिषयमा नियामक निकाय बीमा प्राधिकरण पनि जानकार रहे पनि अभिकर्तालाई पोलिसि अवधिभर कमिसन दिने कुरामा मौन बस्दै आएको छ । सरेन्डर कम गर्न प्राधिकरणले बीमा गरेको दुई बर्षपछि पोलिसि सरेन्डर गर्न पाउने सीमालाई बढाएर तीन बर्ष पुर्याए पनि कमिसनको अवधि बढाउने कुरामा भने उसले चासो दिएको छैन् ।