काँग्रेस सभापति र महामन्त्रीको दुई थरी कुरा गर्दा वार्तामा सहमति जुट्न सकेनः महेश बर्तौला

काठमाडौं । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले नेपाली काँग्रेस भित्रको आन्तरिक राजनीतिले सहकारी अपचलनसम्बन्धि संसदीय छानविन समितिको गठन हुन नसकेको बताएका छन् । 

नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तथा संसदीय छानविन समिति बनाउन निर्माण गरिएको वार्ता समितिका सदस्य बर्तौलाले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले सो कार्यादेश निर्माणमा सहमती जुटाउने प्रयास गरेपनि महामन्त्री गगन थापा पक्ष त्यसमा भाँड्ने गरी वार्तामा बस्ने गरेको जिकिर गरे । 

बर्तौलाले संसदीय छानविन समिति बनाएर सहकारी प्रकरणमा दोषी भेटिए गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई कारबाही गर्नेकुरामा एमाले दृढ रहेको बताए । उनले भने, ‘सहमती र संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ त्यो कार्यदलका बसेर काम ग¥र्यौं । तर नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट त्यो इमान्दारिता, समस्यालाई समाधान हुनेगरी आफूलाई प्रश्तुत गर्ने त्यो जिम्मेवारी बोध हामीले देखेनौं । त्यसकारण निष्कर्षमा पुग्न सकेनौं । नेपाली काँग्रेस सहमतीका लागि तयार छैन । सहमती बन्न लागेको परिस्थितिलाई बिगार्न काँग्रेस भित्रैबाट लागेको छ भन्नेकुरा देखिन्छ । र त्यसको निष्कर्षका रुपमा आजसम्म समस्या समाधान नहुनुको एउटै कारण भनेको काँग्रेसको एउटा बटम लाइन हो । त्यो बदमलाईन भनेको मिल्न नदिने बटम लाइन । मुद्दा उठाउने, समाधानका लागि सरकारलाई दबाब सिर्जना गरेको जस्तो पनि गर्ने ।’ 

प्रमुख सचेतक बर्तौलाले संवैधानिक बाध्यता भएकाले जेठ १५ गते बजेट ल्याउन काँग्रेसले पनि रोक्न नमिल्ने बताए । सरकारले १५ गतेपछि बजेट ल्याउन नमिल्ने संवैधानिक बाध्यतालाई नेपाली काँग्रेसले बुझिदिनुपर्ने र जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउँदा सहज वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाई थियो । प्रमुख सचेतक बर्ताैलाले संसदको सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले नाताले पनि नेपाली काँग्रेसले बजेट ल्याउनका लागि संसदमा अवरोध गर्न नमिल्ने बताए । 

उनले भने, ‘भोलि जेठको १५ गते हो । हामीले संविधान बनायौं । यो संविधान बनाउँदा नेपाली काँग्रेस स्वयम बसेर राजनीतिक पार्टीहरुले यो संविधान बनाएका हौ । सरकारले पर्सी बजेट ल्याउन सक्दैन । सरकारले भोलि नै बजेट ल्याउनु पर्छ । त्यसकारण यो संवैधानिक बाध्यतालाई नेपाली काँग्रेसले बुझिदिनु पर्छ । एउटा आग्रह हो । मेरो विचारमा नेपाली काँग्रेसले संवैधानिक बाध्यता बुझेर आफ्नो आन्दोलन के गर्नुहुन्छ, जारी राख्नुहोस् ।’