वित्तीय पहुँचलाई समावेशी बनाउन भन्दै राष्ट्र बैंकले ल्यायो समावेशीकरण नीति, के छ नीतिमा ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय पहुँचलाई स्थायित्व, समावेशी बनाउने उद्देश्यसहित ‘वित्तीय समावेशीकरण नीति २०८१’ ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार उक्त नीति सावर्जनिक गरेको हो । 

वित्तीय ग्राहक संरक्षणमार्पmत वित्तीय समावेशीकरण प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित नीति ल्याएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । ‘वित्तीय स्थायित्वलाई मध्यनजर गर्दै वित्तीय सेवाको विस्तार, प्रगाढता अभिबृद्धिका साथै वित्तीय साक्षरता प्रवर्द्धन र वित्तीय ग्राहक संरक्षणमार्पmत वित्तीय समावेशीकरण प्रवर्द्धन गर्नु यस नीतिको उद्देश्य रहेको नीतिमा उल्लेख छ । 

यस्तै, डिजिटल वित्तीय सेवाको उपलब्धता, पहुँच र प्रयोगको लागि प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरि वित्तीय सेवाको समावेशी पहुँचलाई गुणात्मक रूपमा वृद्धि गर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । वित्तीय साक्षरता समेत बढाउने नीतिमा उल्लेख छ । वित्तीय साक्षरताको अभावमा वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित व्यक्ति, वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई लक्षित गरेर वित्तीय शिक्षा तथा सचेतनासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । 

यस्तै, वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली र उनीहरुका परिवारलाई औपचारिक बैङ्किङ प्रणालीमार्फत विप्रेषण रकम पठाउन प्रोत्साहन गर्ने पनि बताइएको छ । यसबारे चेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

वित्तीय शिक्षालाई समयसापेक्ष ढङ्गले विस्तार गर्ने र यसको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दै जाने लक्ष्य लिएको यस नीतिमा यसका लागि विद्यालय र कलेजस्तरको पाठ्यक्रममा बैङ्किङ, वित्त, अर्थशास्त्र, उद्यमशीलता, डिजिटल वित्तीय सेवा, डिजिटल कारोबार जस्ता विषय समावेश गर्ने जनाइएको छ । 

यसैगरि, ग्राहकहरुको संरक्षण गर्ने नीति पनि राष्ट्र बैंकले लिएको छ । यस लागि ग्राहकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने बताइएको छ । साथै, वित्तीय कारोबारमा ग्राहकप्रतिको व्यवहार समान, निष्पक्ष, पारदर्शी र न्यायोचित हुने वातावरण तयार गर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । 

यसैगरि, डिजिटल प्रविधिमा नवप्रवर्तन गर्ने नीति पनि ल्याइएको छ । नविनतम् डिजिटल वित्तीय सेवा सर्वसुलभ र सहजरूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार बनाउने, वित्तीय सेवालाई डिजिटलाइजेशन गर्दै जाने, यसलाई प्रविधि तथा ग्राहक मैत्री बनाउन सरकार, नियामक निकाय, बैंक र भुक्तानी सेवाप्रदायकसँग सहकार्य गर्ने, लघु, साना तथा मझौला उद्योग÷व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति पनि ल्याइएको छ । 

प्रक्रियागत सरलीकरण गरी लघु, साना तथा मझौलास्तरका उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने, लैंगिक तथा वातावरणमैत्री बैंकिङ प्रवर्द्धन गर्ने, दिगो र समावेशी वित्तीय प्रणालीको विकासका लागि समाजका सम्पूर्ण नागरिकमा सर्वसुलभ औपचारिक वित्तीय सेवाको पहुँच पुर्याउने, व्यक्तिगत, सामाजिक, सांस्कृतिक, लैङ्गिक, लोपोन्मुख जातजाति र फरक किसिमले सक्षम भएका कारणले औपचारिक वित्तीय सेवाबाट वञ्चित भएका व्यक्तिलाई लक्षित कार्यक्रम गर्ने समावेशीकरण नीतिमा छ । 

साथै, नयाँ नीतिमा दिगो र फराकिलो आर्थिक विकास, वित्तीय पूर्वाधारको विकास, वित्तीय आचरणसम्बन्धी नियामकीय भूमिका लगायतका बिषयमा पनि आवश्यक नीति तयार गरिएको छ । यस मामिलामा राष्ट्र बैंकले वित्तीय पहुँच विस्तार, वित्तीय सेवाको प्रयोगमा विस्तार, उद्यमशीलता तथा आर्थिक गतिविधिमा विस्तार, वित्तीय साक्षरता प्रवर्द्धन, वित्तीय ग्राहकको हित संरक्षण र तथ्यांक संकलन र मापनलाई प्राथमिकताको क्षेत्रमा राखेको राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।  

राष्ट्र बैंकले यो नीति कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय वित्तीय समावेशीकरण रणनीतिको मस्यौदा सरकारसमक्ष पेश गरिने बताइएको छ । 
यस नीति र राष्ट्रिय वित्तीय समावेशीकरण रणनीतिका विषयसमेत मध्यनजर गरी मौद्रिक नीति, वार्षिक कार्ययोजना तथा बजेट तर्जुमा गरिने छ । 

वित्तीय समावेशीता अभिवृद्धिको बैंक तथा वित्तीय संस्थाकाको नाममा आवश्यक निर्देशनहरू जारी गरिने, नीति कार्यान्वयनका लागि अन्य सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।