किन रोकियो सेबोनको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया ? साढे ३४ अर्बको धितोपत्र निष्काशन अलपत्र !

काठमाडौं । पूँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया थप अन्योलमा परेको छ । 

अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले बजेट (जेठ १५ गते) लगत्तै सेबोन अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने बताए पनि अझै सुरु गरेका छैनन् । उल्टै मन्त्रालयका सहसचिव नरेन्द्रकुमार रानालाई बोर्डको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकिएको छ । 

धितोपत्रसम्बन्धी ऐनमा बोर्डको अध्यक्ष पद रिक्त भएमा अर्थ मन्त्रालयबाट अध्यक्षको रुपमा काम गर्ने गरि प्रतिनिधि पठाउने व्यवस्था छ । तर, उनीहरुको अधिकार भने सीमित हुन्छ ।  अर्थमन्त्रीले तत्काल पूर्ण अधिकार प्राप्त अध्यक्ष छनोट नगर्ने मनासायसहित रानालाई बोर्डको जिम्मेवारी तोकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘अहिले अर्थमन्त्री ज्यू बजेट माथिको छलफल कार्यक्रममा पनि व्यस्त हुनुहुन्छ । त्यसले गर्दा पनि यो बिषय प्राथमितामा नपरेको हुन सक्छ । साथै, यस मामिलामा राजनीतिक दवाव पनि उच्च छ जस्तो देखिन्छ,’ एक अधिकारीले भने, ‘त्यसैले अहिले तत्काललाई कुनै काम कारवाही नरोकिने गरी मन्त्रालयबाट रानालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकिएको छ । अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया केही समयमा अघि बढ्न सक्छ ।’ तर, अर्थ मन्त्रालयले कार्यबाहक अध्यक्ष पठाएपछि अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया थप लम्बिने निश्चित भएको छ । 

अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल सकिएपछि पुस २० गतेबाट बोर्डको अध्यक्ष पद रिक्त छ । नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्न फागुन १६ गतेदेखि ३० गतेसम्म प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो । त्यसमा १८ जनाले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेको छनोट तथा सिफारिस समितिले त्यसबाट पाँच जनाको नाम सर्टलिष्ट गरेको थियो । 

त्यसमा कृष्णबहादुर कार्की, चिरञ्जीवी चापागाईं, डा. नवराज अधिकारी, मुक्ति श्रेष्ठ र सन्तोष श्रेष्ठ छन् । डा. अधिकारी र मुक्ति श्रेष्ठ बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक हुन् भने कार्की अहिले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से)मा सीईओ छन् । चापागाईं भने तत्कालिन बीमा समिति (हालको नेपाल बीमा प्राधिकरण)को अध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति हुन् । सन्तोष श्रेष्ठ भने व्यवसायी हुन् । 

समितिको सिफारिसको आधारमा अर्थमन्त्रालयले उनीहरु मध्येबाट तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनुपर्ने थियो । त्यसकै आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले कुनै एक जनालाई चार बर्षका लागि बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।

तीन जनाको सूची तयार गर्न छनोट समितिले पाँच जना उम्मेदवारलाई चैत २९ गते कार्ययोजना पेश सहित अन्तरवार्ताको लागि बोलाएको थियो । तर, चैत २८ गते नै अर्को सूचना नआएसम्मको लागि भन्दै उम्मेदवारको कार्ययोजना प्रस्तुती र अन्तरवार्ता स्थगित गरिएको थियो । तर, झण्डै तीन महिना वितिसक्दा पनि उम्मेद्वारहरुलाई कार्ययोजना पेश गर्न बोलाइएको छैन । कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा दुई जना उम्मेदवारले हालसम्म आफूहरुलाई यसबारे थप जानकारी नआएको बताए । 

‘अहिले त बोर्डको अध्यक्षको रुपमा काम गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयबाटै प्रतिनिधि पठाइएको रहेछ । यसले बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ती प्रक्रिया थप लम्बिने देखियो,’ एक उम्मेदवारले बताए । 

गत बैशाख २ गते अर्थमन्त्री अमेरिका जाने कार्यक्रम थियो । त्यसबेला अर्थमन्त्री अमेरिकाबाट फर्केपछि अध्यक्ष नियुक्ति पक्रिया अघि बढाउने भनिएको थियो । उनी अमेरिकाबाट फर्किएपछि पनि उक्त प्रक्रिया अघि बढेन । त्यसपछि बजेटपछि अध्यक्ष नियुत्तिः प्रक्रिया अघि बढाउने भनिएको थियो । तर, बजेट भाषण पछि पनि अर्थमन्त्रीले यसमा चासो देखाएका छैनन् ।

सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको दवावका कारण यो प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको पनि बताइएको छ । अर्थ मन्त्रालय सहित सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले आफ्नै मान्छेलाई बोर्डको अध्यक्ष बनाउन खोजेको छ । तर, सत्ता साझेदार पार्टीले एमालले पनि आफ्नो मान्छे नियुक्ती गर्न दवाव दिएको छ । 

त्यसले गर्दा पनि यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । त्यसमाथि फागुनमा तत्कालीन कांग्रेस–माओवादी सहितको सत्ता गठबन्धन फुट्यो । कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरियो भने प्रतिपक्षमा रहेको एमाले सत्तामा प्रवेश गर्यो । जुन बेला बोर्डको अध्यक्षको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने समय पनि थियो । त्यो अवस्थामा कांग्रेस निकट निकटले पनि प्रस्ताव पेशका गरेका हुन सक्छन् । त्यसकारण पनि अर्थमन्त्रीले यसमा तत्काल निर्णय गर्न नसकेको बताइएको छ । 

यस्तै, नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स फुत्काउने दाउमा ठूला व्यवसायिक घरानाका व्यक्तिहरुले पनि उच्च पहल गरिरहेका छन् । कतिपय भने नेप्सेलाई नै पुनरसंरचना गर्नुपर्ने भनेर अगाडि बढेका छन् । यी यस्ता राजनीतिक लडाईका कारण बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ । 

लामो समयदेखि अध्यक्ष पद रिक्त हुँदा बोर्डको कामवारवाहीमा निकै प्रभावित भइरहेको बताइन्छ । बिगत ६ महिनादेखि आईपीओ, हकप्रद, एफपीओ स्वीकृतको काम ठप्पै भएको छ । त्यसले गर्दा कयौं कम्पनीहरुले आफ्नो व्यवसायिक योजनाअनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । जलविद्युत् कम्पनीहरुको निर्माण कार्य आईपीओबाट उठ्ने पैसामा पनि निर्भर हुन्छ । तर, अहिले आईपीओ जारी गर्न नपाउँदा थुप्रै जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण अन्योलमा परेको छ । 

अहिले २७ अर्ब ९३ करोड रुपियाँ बराबरको आईपीओ बोर्डमा स्वीकृतको पखाईमा छन् । त्यसमा अधिकांश जलविद्युत् परियोजनाकै आईपीओ रहेको छ । यसैगरी २९ करोड चार लाख रुपियाँ बराबरको एफपीओ र ६ अर्ब २१ करोड ४१ लाख रुपियाँ बराबरको हकप्रद शेयर पनि स्वीकृतिको पखाईमा छन् । आईपीओ, हकप्रद र एफपीओ गरेर ३४ अर्ब ४३ करोड ९० लाख रुपियाँ बराबरको सार्वजनिक निष्काशन अनुमतिको पखाईमा छन् । 

यस्तै, यतिबेला बोर्डले आगामी आवको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट लगायतका दस्तावेज तयार गर्नुपर्छ । तर,  पूर्ण अधिकार प्राप्त अध्यक्ष नहुँदा त्यो काम पनि प्रभावित भइरहेको बोर्डका एक अधिकारीले बताए । 

‘यो समयमा बोर्डले आगामी आवको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम लगायतका दस्तावेज तयार गर्नुपर्छ । तर, अधिकार प्राप्त अध्यक्ष नहुँदा त्यो काम प्रभावित भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, हामी आफैंले यसको मस्यौदा बनाइरहेका छौं । कार्यवाहक अध्यक्ष भएपछि त्यसमा केही सहज त हुन्छ होला । तर, पूर्ण अधिकार प्राप्त अध्यक्ष जस्तो भने हुँदैन ।’ यसैगरी अध्यक्ष नहुदाँ पूँजी बजारको नियमन, सुपरीवेक्षण, अनुगमन लगायतका काम पनि प्रभावित भइरहेको उनले बताए ।