खेतीयोग्य जमिनमा बसेका सबै बस्तीहरु हटाउने कठोर निर्णय गरियोस्ः ज्ञानेन्द्र शाही

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् । 

बिहीवार संसदमा उनले सो मन्त्रालयको बजेट मन्त्री, सचिवलगायतका कर्मचारीको तलव, भत्तालगायतको सेवा सुविधामा मात्रै बजेट विनियोजन भएकाले सो मन्त्रालयको आवश्यकता नरहेको देखिएको तर्क गरे । 

शाहीले भने, ‘केहीलाई मन्त्री बनाउन र उसको आसेपासेलाई जाखिर खुवाउनेका लागि हो भने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको आवश्यक्ता छैन । अहिले म बजेट पनि हेर्दैछु । बजेट हेर्दा कर्मचारीलाई पाल्ने, उनीहरुको बैठक भत्ता दिने, अनि मन्त्रीहरु कतै घुम्न गए भने खर्च गर्ने, मन्त्रीले चढने गाडी किन्ने, सचिवले चढने गाडी किन्ने । यहाँ भन्दा बढी अरु केही पनि देखिएको छैन ।’  

उनले थपे, ‘पृथ्वीनारायण शाहले एउटा दिव्य उपदेश दिनुभएको थियो । उहाँले भन्नु भएको थियो–खानी भयाका ठाउँमा गाउँ भया पनि गाउँ अरु जग्गा सारिकन पनि खानी चलाउनु । यो उहाँको हाम्रो भूमिसम्बन्धी दिव्य उपदेश हो । आज जहाँ खानी छ, त्यहाँ बस्ती छ । जहाँ बस्ती छ, त्यहाँ खानी छ । आज जहाँ जहाँ खेतीयोग्य जमिन छ । त्यहाँ आज कंक्रिटको सहर बन्दैछ । तराईको लहलह धान फल्ने भूमि आज हेर्न जाने हो भने कंक्रिटको सहर बनेको छ । आज काठमाडौं कहीँकतै सास फेर्ने ठाउँ छैन । अनि भूमि सम्बन्धि ऐन, नीति, कानून बन्दैन त ? अनि यो मन्त्रालय बनाएर एउटा कार्यकर्तालाई कुर्सी दिन यो मन्त्रालय र यसको बजेट किन आईरहेको छ ? ’

शाहीले सरकारले जमिनको मूल्यांकन गरी त्यसको परिचालन हुने खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । गाउँमा पढेलेखेकै मान्छेले सबैभन्दा कृषियोग्य जमिनको बीचमा कंक्रिटको घर बनाउँछ र अरुलाई पनि खेतीयोग्य जमिनको बीचमा तीन तलाको घर बनायो भने ठूलो मान्छे भइन्छ भन्ने सन्देश दिन्छ भन्दै उनले यो खालको संस्कृतिलाई निरुत्साहित गर्न भूमिलाई कहाँ कसरी प्रयोग गर्ने भनेर भूमि सुधार मन्त्रालयले नीति नियम र योजना बनाउन नसकेको बताए । 

शाहीले कुन क्षेत्रको भूमिलाई औद्योगिक क्षेत्र मान्ने ? कुन क्षेत्रको भूमिलाई खेतीयोग्य मान्ने ? कुन क्षेत्रको भूमिलाई बसोबासका लागि योग्य मान्ने नीति छ र ? भन्दै छ भने कहाँ छ ? देखाउन आग्रह गरे । उनले जहाँ जहाँ खेतीयोग्य जमिनमा बस्ती बसेका छन्, ती सबै हटाउने कठोर र अप्रिय निर्णय भूमिसुधार मन्त्रीले गर्नसक्नुपर्ने बताए ।