आयकर ऐनको दफा ५७ लगानी प्रोत्साहनका लागि चलाएको होः अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक विधेयकमार्फत आयकर ऐनको दफा ५७ लगानीकर्ताबाट लगानी प्रोत्साहित र पुँजीवृद्धिको लागि संशोधन गरिएको जिकिर गरेका छन् । 

करको सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर अर्थमन्त्रीले आयकर ऐनलाई भत्काउने काम गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला मंगलबार संसदमा उनले लगानी प्रोत्साहनका लागि यो ऐन चलाएको बताए । 

साथै, मन्त्री पुनले भने आयकर ऐनको सो दफामा भएको वर्तमान व्यवस्था अनुसार तीन वर्षको अवधिमा कुनै पनि कम्पनीको स्वामित्व ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढीले परिवर्तन भयो भने सो निकायले आफ्नो सम्पत्ति तथा दायित्व निःसर्ग गरेको मानिने बताए । 

उनले ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएको अवस्थामा स्वामित्व परिवर्तन हुनुअघि र पछिको भागलाई छुट्टाछुट्टै आय वर्षको रूपमा लिने व्यवस्थामा आयकर ऐन संशोधन गरी कम्पनीमा पूराना शेयरधनी कायमै रहेको अवस्थामा थप पुँजी लगानी गर्दै ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भए पनि दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गरिएको बताए । 

कम्पनीको ५० प्रतिशत भन्दा बढी नियन्त्रण परिवर्तन हुँदा कम्पनीलाई निःसर्ग बिक्रीसरह मान्नुपर्ने र सोही अनुसार कम्पनीको दायित्व र सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरी आय भएमा कर तिर्नुपर्ने र नोक्शानी भए सार्न नपाउने व्यवस्था साविक आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ को व्यवस्थाले लामो समयदेखि निजी क्षेत्रको यो दफाले लगानी आप्रवाहलाई निरुत्साहित गरेकाले संशोधन गरिएको बताए । 

खास गरी साना स्टार्टअप कम्पनीमा लगानी गर्ने भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इकुटी फण्डमार्फत आउने पुँजीलाई यो दफाले निरुत्साहित गरेको गुनासो आएकाले संशोधन गरिएको पुनको भनाई छ । उनले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकको उक्त दफामा केही खुकुलो व्यवस्था गरी साविकका शेयरवाला तथा साझेदारको शेयर संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ शेयरवाला वा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफा लागू हुनेछैन भन्ने व्यवस्था राखिएको बताए । 

यो व्यवस्थाले कम्पनीमा साविकको शेयरवाला नफेरिने तर साझेदारको पुँजीवृद्धि र शेयर यथावत रहने पुनले बताए । उनले ऐन संशोधनमार्फत कम्पनीमा नयाँ शेयर थपियो भने कर नलाग्ने व्यवस्था गरी नयाँ लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न खोजिएको बताउ । मन्त्री पुनले कम्पनीमा नयाँ शेयरहोल्डरमार्फत पुँजीवृद्धि गर्ने प्रक्रियालाई मात्रै सहुलियत दिएको बताए । 

उनले अहिले कम्पनीले सो पुँजी लगानी नगरी ऋण लगानी गर्ने प्रवृत्तिले लगानीमा हुने विचलन रोक्ने बताए । पुनले साविकको व्यवस्थामा ४९ प्रतिशतसम्म सजिलै शेयर संरचना परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्थाले चलखेल भएको मान्न सकिने बताए । 

उनले भने, ‘कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी नियन्त्रण परिवर्तन हुँदा कम्पनीलाई निर्सग बिक्रीसरह मान्नुपर्ने र सोही अनुसार कम्पनीको दायित्व र सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरी आय भएमा कर तिर्नुपर्ने र नोक्सानी भए सार्न नपाउने व्यवस्था साविक आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा रहेको छ । लामो समयदेखि निजी क्षेत्रको यो दफाले लगानी आप्रवाहलाई निरुत्साहित गरेकाले संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका थिए ।’ 

साथै, आयको सुनिश्चित नहुने कृषिजन्य उद्योगको कच्चा पदार्थ तथा केही कृषिजन्य वस्तुको आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम भन्सार महशुल लगाउने काम अहिलेको बजेटमा गरिएको छ । अग्रिम आयकर आय निश्चित हुने क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा लगाउन मिल्दैन् । स्वयम सरकारी अधिकारीहरुले नै कम्तिमा ४० देखि ५० प्रतिशत आय सुनिश्चित हुने क्षेत्रमा मात्रै १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लिन सकिने  भन्दै भन्सार नै आयकर लिने कुरा तर्कसंगत नहुने बताउँदै आएका छन् । 

पुनले राखेको आर्थिक विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रश्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ । सभामुखले आर्थिक विधेयक २०८१ माथिको दफाबार छलफलको लागि असार १६ गतेका लागि समय तोकेका छन् ।