काठमाडौं । गत आर्थिक बर्ष २०८०–८१ मा सरकारले सबैभन्दा धेरै आम्दानी मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट)बाट कमाई गरेको छ । गत आवमा सरकारले १० खर्ब ५८ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख रुपियाँ राजश्व उठाएकोमा भ्याटको हिस्सा २९.३१ प्रतिशत छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार समीक्षा बर्षमा भ्याटबाट तीन खर्ब १० अर्ब ४५ करोड रुपियाँ राजश्व उठेको छ । त्यसमा आन्तरिक उत्पादनमा लगाइएको भ्याटबाट एक खर्ब ३० अर्ब १० करोड रुपियाँ र आयातमा लगाइएको भ्याटबाट एक खर्ब ८० अर्ब ३५ करोड रुपियाँ राजश्व उठेको छ ।
दोस्रो ठूलो स्रोत भने आय कर देखिएको छ । समीक्षा अवधीमा सरकारले आयकरमार्फत दुई खर्ब ८३ अर्ब ४६ करोड ४६ लाख रुपियाँ राजश्व उठाएको छ । त्यसमा आयकर मात्रै दुई खर्ब ४६ अर्ब ६२ करोड ६१ लाख रुपियाँ रहेको छ । व्याज आयकर भने ३६ अर्ब ८३ करोड ८५ लाख रुपियाँ रहेको छ ।
तेस्रो ठूलो स्रोत भने भन्सारमा लगाइने कर रहेको छ । समीक्षा अवधीमा भन्सार महशुल अन्तरगत दुई खर्ब एक अर्ब दुई करोड ३६ लाख रुपियाँ उठेको छ । त्यसमा आयातबाटै एक खर्ब ५९ अर्ब २९ करोड २० लाख रुपियाँ र निर्यातमार्फत २९ करोड १७ लाख रुपियाँ राजश्व उठेको छ ।
योबाहेक हरित करमा ४५ करोड सात लाख रुपियाँ, पूर्वाधार करमा २० अर्ब ६३ करोड ८१ लाख रुपियाँ, भन्सारको अन्य आयमा ६६ करोड १९ लाख रुपियाँ, कृषि सुधार शुल्कमा ६ अर्ब ५३ करोड ६१ लाख रुपियाँ, सडक मर्मत शुल्कमा आठ अर्ब ८४ करोड २१ लाख रुपियाँ र सडक निर्माणमा चार अर्ब ३१ करोड १२ लाख रुपियाँ राजश्व संकलन भएको छ ।
सरकारको थौथो ठूलो स्रोत भने अन्तः शुल्क रहेको छ । अन्तःशुल्कमार्फत सरकारले गत आवमा एक खर्ब ४६ अर्ब ३५ करोड २२ लाख रुपियाँ राजश्व उठेको छ । आन्तरिक उत्पादनमा लगाइएको अन्तःशुल्कबाट एक खर्ब नौ अर्ब २० करोड ८८ लाख रुपियाँ राजश्व उठेको छ । आयातित वस्तुमा लाग्ने अन्तःशुल्कबाट ३७ अर्ब १४ करोड ३४ लाख रुपियाँ राजश्व उठेको छ ।
यस्तै, शिक्षा सेवा शुल्कबाट तीन करोड २६ लाख ३८ हजार रुपियाँ राजश्व संकलन भएको छ । गत आवमा कर राजश्व नौ खर्ब ४४ अर्ब ५५ करोड ४७ लाख रुपियाँ उठाएको सरकारले एक खर्ब १४ करोड ३४ लाख १७ हजार रुपियाँ गैरकर उठाएको छ ।
गत आवमा सरकारले १४ खर्ब नौ अर्ब १५ करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ । आम्दानीबाट नपुगेको खर्च सरकारले ऋणमार्फत पूर्ति गरेका थियो, सबैभन्दा ठूलो हिस्सा आन्तरिक ऋणको थियो ।