साँसद सुनिल शर्माको व्यंग्य- अब सरकारले श्वास फेर्ने हावामा पनि कर लगाउँछ

Advertisement

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सांसद डा. सुनिल शर्माले सरकारले नागरिकले श्वास फेर्ने हावामा कर लगाउने कानून मात्रै ल्याउन बाँकी रहेको बताएका छन् । 

मंगलवार संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनले आफूले विभिन्न विषयमा नजिकबाट नियालिरहेको भन्दै सरकारले खानेपानी र स्वच्छ हावा निःशुल्क रुपमा पाउने पहिलो अधिकार भएपनि पानीमा पनि करमाथि कर बढाएको बताए । 

Advertisement

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि जमिन मुनिको पानी उपभोग गर्न दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नका लागि प्रश्तावित व्यवस्थामा छलफल भरहेको विषयमा कांग्रेस सांसद शर्माको उक्त प्रतिक्रिया जनाएका हुन् । 

उनले हरेक क्षेत्रमा दोहोरो–तेहोरो कर लगाउँदा व्यवसायिक वातावरण बिग्रिरहेको बताए । उद्योगीले पनि नाफाको ३० प्रतिशतसम्म सरकारलाई कर बुझाउने कानुन रहेको कुरा स्मरण गराए । 

शर्माले भने, ‘कुनैपनि इण्डस्ट्री यो देशमा स्टाब्लिस भइरहँदा उसले उत्पादन गरेको वस्तु मार्केटमा बेचिसकेपछि नेट हुने प्रोफिटबाट ३० प्रतिशत राज्यले कर लिएको हुन्छ । यो कुरा बिर्सिनु हुँदैन । सय रुपियाँ नाफा भयो भने ३० रुपियाँ बुझाएको हुन्छ । एउटा लगानीकर्ताले लगानी गरिरहेको हुन्छ । अनि नेपाल भन्ने देशको आफ्नै किनेको जमिनमा इण्डस्ट्री स्टाब्लिस गरिरहँदा सय रुपियाँ नाफा कमाउँदा थोरैमा ३० र ३५ सम्म राज्यलाई कर बुझाएको हुन्छ भन्नेकुरा हाम्रो दिमागमा पहिला कानून बनाउँदा राख्दा बुझ्न सजिलो हुन्छ ।’ 

उनले थपे, ‘मान्छे जसरी निःशुल्क रुपमा जन्मिन पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो, खानेपानी र स्वच्छ हावा निःशुल्क रुपमा पाउने पहिलो अधिकार हो । तर विभिन्न प्रोजेक्टहरु बन्छन्, खानेपानीका पनि प्रोजेक्टहरु बन्छन्, त्यसको मेन्टन कस्टको कुरा आउँछ । खानेपानी मेलम्चीबाट ल्याएकोमा पैसा लिन्छौँ त्यो त जायज होला । तर जमिन मुनीको पानी नागरिकले पिउने कुरा हो । काठमाडौंमा सय मिटर तल पानी आउँछ, कहाँ आउँछ देखाउनुस् त । हावामा मात्रै कर लगाउने कुरा बाँकी छ । यो कानून आउन बाँकी छ, म हेर्दै छु । खानेपानी जस्तो संवेदनशील विषयमा करमाथि कर थुपार्ने कुरा यो जयाज छैन । यसरी हचुवाका भरमा पास गर्नेगरी नजाऔँ । ब्याक गर्नुस् । दफावार छलफल गरौँ ।’

सांसद शर्माले जमिनमुनीको पानी औद्योगिक प्रयोजनको लागि निकाल्दा कर लगाउने कानून फिर्ता लिन माग गरे । 

Advertisement