आयो ‘सुगर ट्याक्स’को अवधारणाः चिनीजन्य खाद्य र पेय पदार्थबाट कर अशुलेर स्वास्थ्य बीमा

काठमाडौं । सरकारले चिनीजन्य खाद्य तथा पेय पदार्थमा थप कर लगाउने नीति अघि बढाएको छ । निश्चित मात्राभन्दा बढी चिनीजन्य पदार्थ प्रयोग हुने खाद्य तथा पेय पदार्थमा अनिवार्य रुपमा कर लगाउने नीति स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अघि बढाएको हो । 

त्यसलाई मन्त्रालयले ‘सुगर ट्याक्स’ नाम दिएको छ । मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमाको अनुदान तथा दावी भुक्तानी गर्न बजेट सुनुश्चिताका लागि सुगर ट्याक्सको अवधारणा अघि बढाएको बताएको छ । निश्चित मात्राभन्दा बढी चिनीजन्य पदार्थ प्रयोग हुने खाद्य तथा पेय पदार्थमा अनिवार्य रुपमा ‘सुगर कर’ लगाउने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले आफ्नो प्राथमिकता तथा कार्ययोजनामा राखेका छन् । 

बीमा प्रिमियम र सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकमले पनि स्वास्थ्य बीमाको दायित्व पूरा गर्न सकिएको छैन । यसमा बार्षिक अर्बौं रुपियाँ बक्यौता हुने गरेको छ । त्यसमाथि मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमामा बीमितले पाउने सुविधाको सीमा पाँच लाख पुर्याउने घोषणा नै गरेका छन् । 

हाल स्वास्थ्य बीमा गरेका परिवारले बार्षिक एक लाख रुपियाँको औषधि उपचार सुविधा पाउछन् । त्यो सीमा अब पाँच लाख पुर्याउने मन्त्रालयको लक्ष्य छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘बीमाको हालको दायरा कम्तिमा पाँच लाख बनाउने गरी फराकिलो बनाउन, सेवालाई गुणस्तरीय र सेवा प्रवाह प्रक्रिया सहज बनाउन, औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेत अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा समेट्न, आम्दानीको आधारमा प्रिमियम र सह–भुक्तानीको प्रणालीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन स्वास्थ्य बीमाको नीतिगत र कानूनी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ ।’ 

यसैपनि अहिले स्वास्थ्य बीमाको दावी भुक्तानी समयमा हुने गरेको छैन । त्यसमाथि गरिब, अपांग लगायतका लक्षित बर्ग समुदायको बीमा गर्दा लाग्ने शुल्कमा पनि अनुदान दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, स्रोत नहुँदा त्यस्तो रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन् । त्यो अवस्थामा बीमितले पाउने सुविधाको सीमा बढाउँदा स्वतः थप दायित्व सिर्जना हुनेछ । तर, स्रोत अभावका कारण त्यो दायित्व बहन गर्न चुनौती पनि थपिन्छ । सोही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै स्रोत जुटाउन सुगर ट्याक्सको अवधारणा अघि बढाएको मन्त्रालयको भनाइ छ । 

यस्तै, बिद्यमान स्वास्थ्य कर कोषबाट थप रकम स्वास्थ्य बीमामा उपलव्ध गराउने पनि बताइएको छ । साथै, राज्यका विभिन्न संगठित संस्थाका उपचार कोषलाई स्वास्थ्य बीमा कोषसँग आवद्ध गरिने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ । आकस्मिकबाहेक निःशुल्क उपचारका सबै कार्यक्रमलाई बीमामा आवद्ध गरी निःशुल्क उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराउने अनुदान बीमा मार्फत नै उपलब्ध गराउने बताइएको छ । 

सरकारले भिन्नभिन्न कार्यक्रममार्फत निःशुल्क वा सहुलियत रुपमा दिइरहेको स्वास्थ्य सेवालाई पनि स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गरिने बताइएको छ । साथै, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, अन्य सामाजिक सुरक्षा र बीमाका अन्य कार्यक्रमलाई पनि स्वास्थ्य बीमामै जोडिने मन्त्री पौडेलले योजना छ ।  

यस्तै, यसको झण्झटिलो प्रक्रियालाई पुनरावलोकन गरी सहज बनाउने पनि बताइएको छ  । बीमितलाई तत्काल अस्थायी रुपमा बसोबास गरिरहेको ठेगानाकै आधारमा पनि बीमा सेवा उपलब्ध गराउने मन्त्रालयको योजना छ । बीमितहरु रोजगार लगायतको शिलशिलामा बिभिन्न ठाउँमा बसोबास गर्दै आएका छन् । तर, यस अन्तर औषधि उपचार गर्न सुरुमा आफ्नै जिल्लामा जानुपर्ने बाध्यता छ । 

जिल्लाले सिफारिस गरेको अवस्थामा मात्रै अन्य जिल्लाको अस्पतालमा उपचार गर्न पाइन्छ । त्यसले गर्दा बीमितहरुले धेरै नै दुःख पाइरहेका थिए । तर, अब अस्थायी बसोबास भएको ठेगानाकै आधारमा यस्तो सुविधा दिइने मन्त्रालयको भनाइ छ  । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्द नागिरकहरुको अनावश्यक जाँच, निदान र उपचारलाई निरुत्साहित गर्न सह–भुक्तानीको व्यवस्थालाई पनि थप पुनरावलोकन गरिने मन्त्री पौडेलले बताएका छन् ।