'लगानी सहजीकरणसम्बन्धी विधेयक लगानी सहजीकरणका लागि पर्याप्त छैन'

काठमाडौं । लगानी सहजीकरणसम्बन्धी विधेयकमा थप ऐन र विधेयकका केही बुँदाहरुलाई संशोधनको विषय प्राथमिकतामा राख्न व्यवसायीहरुले नेपाली काँग्रेसलाई सुझाव दिएका छन् । 

बुधवार सिंहदरबारस्थित नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा लगानी सहजीकरण सम्बन्धी विधेयकमा एकीकृत धारणा बनाउने उदेश्यले आयोजित छलफलमा व्यवसायीले सरकारले लगानी सम्मेलन लक्षित अध्यादेशमार्फत आठ ऐनमा गरेको संशोधन पर्याप्त नभएको भन्दै अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयकमा अन्य थप ऐन पनि संशोधन गरेर जानुपर्ने बताए । 

अहिले आएको विधेयकमा पनि धेरै बुँदाहरुमा संशोधनको आवश्यकता रहेको भन्दै अग्रवालले लगानी सम्मेलनको लागि धेरै कानूनमा संशोधनको लागि निजी क्षेत्रले मागलाई सरकारले सम्बोधन गरी ल्याएको विधेयक लगानी सहजीकरणको लागि पर्याप्त नभएको बताए । 

उनले लगानी सहजीकरणको लागि भूमिसम्बन्धि ऐनमा सांसदहरुले बढी चासो राखेको बताए । अग्रवालले भूमि सम्बन्धी ऐनमा हदबन्दी भन्दा भित्रको जग्गा ऋण फरफारक पार्नलाई बिक्री वितरण गर्न दिने र बैंकमा राख्न दिने भनिए पनि पर्याप्त नभएको उल्लेख गरे । 

सरकारले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी विधेयकमा समावेश गरेका आठ वटा ऐनमा संशोधन हाल्नुपर्ने अवस्था नदेखेको बताँउँदै अग्रवालले निजी क्षेत्रसँग छलफल भएर आएका विधेयक भएपनि पर्याप्त नभएकाले अन्य थप ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

उनले भने, ‘लगानी सम्मेलनका बेला ल्याएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न अहिले विधेयक ल्याएको हो । यसको विषयमा काँग्रेस संसदीय दलले सरोकारवालाहरुसँग छलफलको लागि बोलायो । लगानी सम्मेलनको लागि धेरै कानूनमा संशोधनको लागि निजी क्षेत्रले माग गर्दै संशोधन नभएर लगानी सम्मेलनको औचित्य पुष्टि हुँदैन भन्ने पश्चात सरकारले विभिन्न मन्त्रालयसँगको छलफलपछि अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याएको थियो । निजी क्षेत्रले माग गरेका सबै प्रस्तावहरु ऐनमा आएका थिएनन् ।’ 

अग्रवालले थपे, ‘लगानी सहजीकरणको लागि भूमिसम्बन्धी ऐनमा सांसदहरुले बढी चासो राख्नु भयो । भूमि सम्बन्धि ऐनमा हदबन्दी भन्दा भित्रको जग्गा ऋण फरकफरक पार्नलाई बिक्री वितरण गर्न दिने र बैंकमा राख्न दिनेकुरा आएको छ । यो अहिले संशोधन भएर आए पनि पार्याप्त छैन ।’ 

नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता तथा पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी विधेयकमा एकीकृत धारणा बनाउन आफूहरुले विज्ञहरुसँग छलफल गरेको बताए । उनले कानून व्यवसायी र व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेर काँग्रेसले ठोस धारणा बनाउने योजना रहेको बताए । 

महतले जग्गा प्राप्ती गर्ने विषयमा पनि ऐनहरु संशोधन गर्ने प्रश्ताव रहेकोले विज्ञहरुले यसमा बढी चासो दिएको बताउँदै आफू अर्थमन्त्री हुँदा नेपालमा लगानीको लागि धेरै कानूनहरु बाधक रहेकोले निजी क्षेत्रको सहभागितामा कार्यदल बनाएर सुझाव माग गरेको स्मरण गरे । 

उनले उक्त कार्यदलले दिएका सुझावको आधारमा ऐन संशोधनको लागि अध्यादेशमार्फत आएको विधेयकलाई अहिले सरकारले संसदमा दर्ता गरेर छलफलमा ल्याएको बताए । महतले सरकारले ल्याएको विधेयकले लगानी सहजीकरण गर्ने विषयमा यथेष्ट सम्बोधन गरे नगरेको र दुरुपयोग हुने सम्भावनाका विषयमा कानूनी र निजी क्षेत्रबाट पनि सुझाव लिएको बताए । 

नेता महतले काँग्रेसले मुलुकमा लगानीका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नेसँगै दुरुपयोग पनि हुनुहुँदैन भन्ने विषयमा गम्भीर रहेको बताए । निजी क्षेत्रले लगानी सहजीकरणको लागि संशोधनका लागि आएको विधेयक पर्याप्त नभएको भन्दै उनले भूमिसम्बन्धी व्यवस्थामा उद्योग व्यवसायमा लाग्दै आएको हदबन्दीलाई सहज र हदबन्दी लाग्न नहुने निजी क्षेत्रको माग रहेको बताए । 

लगानी सहजीकरण सम्बन्धी विधेयकमा औद्योगिक ऐन २०७६, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, जग्गा प्राप्त ऐन २०३४, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र वन ऐन २०७६ मा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । मंगलवार प्रतिनिधि सभाबाट विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रश्ताव स्वीकृत भएर विधेयकमा संशोधनका लागि ७२ घण्टे संशोधन प्रश्ताव पेश गर्न माग गरेको छ ।