नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको पुष्टि, आशय मागिएका परियोजनामा विदेशी प्रस्ताव ‘शुन्य’

काठमाडौं । तेस्रो लगानी सम्मेलनको अवसरमा लगानी बोर्डले आशयपत्र आह्वान गरेका परियोजनाहरुमा विदेशी लगानीकर्ताको प्रस्ताव शुन्य देखिएको छ । 

गत बैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा सम्पन्न तेस्रो लगानी सम्मेलनमा बोर्डले चार ऊर्जा र आठ गैरऊर्जा गरेर १२ परियोजनामा आशयपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसमा गैरऊर्जा परियोजनामा प्रस्ताव पेश गर्ने समय मंगलबार सक्किएको छ । तर, प्राप्त आशयपत्र खोल्दा विदेशी लगानीकर्ताको प्रस्ताव शुन्य छ भने स्वदेशी लगानीकर्ताको प्रस्ताव दुई वटा मात्रै छ । 

बोर्डले आशय आह्वान गरेका पोखरा अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, चन्द्रागिरी–चित्लाङ–पालुङ–चिवत द्रुतमार्ग, धुलीखेल मेडिसिटी परियोजना, सुदुरपश्चिम सार्वजनिक यातायात परियोजना, गौतम बुद्ध मेटेर्निटी हस्पिटल र दैजी औद्योगिक पार्क परियोजनामा आशयपत्र नै पेश भएन । 

अन्य चार ऊर्जा परियोजनामा भने आशयपत्र पेश गर्ने म्याद आगामी असार २८ गतेसम्म छ । त्यसमा २८१ मेगावाटको नौमुरे बहुउद्देश्यीय परियोजना, ६५० मेगावाटको कालीगण्डकी–२ स्टोरेज परियोजना, एक हजार २१६ मेगावाटको खिम्ती थोसे शिवालय स्टोरेज परियोजना र ३३७.१ मेगावाटको भार्भुङ स्टोरेज परियोजना छन । 

सम्मेलनमा पहिलो दिन बैशाख १६ गते नै ऊर्जा परियोजनाको लागि ४५ दिन र गैरऊर्जा परियोजनाको लागि ३५ दिनको म्याद राखेर आशयपत्र आह्वान गरिएको थियो । त्योअनुसार गैरऊर्जा परियोजनामा जेठ २० गते र ऊर्जा परियोजनामा जेठ ३० गतेसम्म प्रस्ताव पेश गर्न सकिन्थ्यो । तर, अपेक्षाकृत रुपमा आशय नआएपछि एक–एक महिनाको म्याद थपिएको थियो । 

तर, म्याद थप गर्दा पनि सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार आशय नआएको पुष्टी भएको छ । 
यसै पनि सरकारले तेस्रो पटक आयोजना गरेको लगानी सम्मेलन असफल प्रायः रहेको पुष्टि भएको थियो । सम्मेलनले नेपालमा लगानीको राम्रो बातावरण भएको सन्देश दिएको जिकिर गरे पनि लगानी सम्झौता भने निकै कम थियो । 

२०७३ को सम्मेलनमा १७ अर्ब ७४ करोड डलर र २०७५ को सम्मेलनमा १० अर्ब ९५ करोड डलर बराबरको लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो । त्यसको पाँच बर्षपछि अर्थात् २०८१ बैशाख १६ र १७ गते गरिएको सम्मेलनमा भने छ अर्ब ५० करोड रुपियाँको मात्रै लगानी प्रतिवद्धता आयो । तर, सरकारले सोकेस गरेको १५४ परियोजनामध्ये कुनैमा पनि लगानी प्रस्ताव आएन । निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गरेको तीन परियोजनामा मात्रै लगानी सम्झौता भएको थियो । त्यसले लगानी सम्मेलनलाई सफल नभएको संकेत गरेको थियो । 

अहिले आशय आह्वान गरिएको परियोजनामा पनि लगानी प्रस्ताव नआउँदा सम्मेलन असफल भएको थप पुष्टी भएको छ । सरकारले नेपालमा लगानीको बातावरण राम्रो भएको सन्देश दिएको दावी गरे पनि आशयपत्र आह्वान गरिएको परियोजनामा लजास्पद प्रस्ताव आएको छ । लगानी सहजीकरणका लागि भन्दै हालै गरिएको लगानीसम्वन्धी संशोधन गर्न बनेको एकीकृत विधेयक पनि गिरिवन्धी टि–इस्टेटको जग्गामा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्य लुकेको खुलेको छ । 

बिशेषगरि, हतारमा सम्मेलन गर्दा र प्राविधिक समितिले समयमा परियोजना छनोट नगर्दा यस्तो अवस्था आएको लगानी बोर्डका अधिकारीहरु स्वीकार गर्छन् । प्राविधिक समितिले समयमा परियोजना छनोट नगर्दा प्रचार प्रसार गर्न सकिएको बोर्डका अधिकारीहरु बताउँछन् ।  

सम्मेलनमा प्रतिवद्धता नआए पनि आशयपत्र आह्वान परियोजनामा भने विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ता आर्कषण हुने विश्वास गरिएको थियो । तर, त्यसले पनि सरकारलाई निराश बनाएको छ । 
नेपालमा लगानीको बातावरण बिग्रिँदा यस्तो अवस्था आएको विज्ञहरु बताउँछन् । 

लगानी सम्मेलनकै मुखमा नेपालको राजनीतिमा किचलो सुरु भएको थियो । आकस्मिक रुपमा सत्ता समीकरण फेरबदल सुरु भएको थियो । साथै, भ्रष्टाचारका ठूलठूला काण्डहरु एकपछि अर्को आउने, तर कारवाही नहुने, तीन तहका सरकारको नाममा करदातामाथि चर्को शोषण गर्ने, प्रशासनिक झन्झट र विभिन्न क्षेत्रबाट अवरोध हुने कुरामा सुधार नहुने जस्ता कुराले गर्दा देशमा लगानीको वातावरण बन्न् सकेको छैन् । 

तत्कालिन समयमा सरकारले लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरेर संशोधन गर्न लागेको कानुन संसद्बाट पारित गराउन सकेन । अन्तिममा अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गरिए पनि समेटिनुपर्ने सबूै कुरा समेटिएन् । यसले गर्दा लगानीकर्तामा राम्रो सन्देश नगएको विज्ञहरु बताउँछन् । 

यसै पनि बिगतमा सरकारका बिभिन्न कदमले लगानीको वातावरण बिग्रिएको थियो । मर्जर र एफपीओमा बैंक र बीमा कम्पनीलाई भुतप्रभावी कर लगाउने, उद्योगमा विद्युत् कटौती गर्ने, कर सम्बन्धी मुद्दाको झमेला थप्ने र प्रशासनिक प्रक्रियालाई सहज नबनाउने, व्यवसायीमाथि विभेदपूर्ण धरपकड गर्ने लगायतका कारण नेपालमा यसैपनि लगानीको वातावरण खस्किएको गएको थियो । त्यो अवस्थामा लगानी सम्मेलनको मुखमै राजनीतिक एकबद्धता नहुँदा पनि लगानी आर्कषण नभएको विज्ञहरु बताउँछन् ।