आगामी आर्थिक वर्षदेखि किसान परिचयपत्र वितरण गरिँदै

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि २५ वटा स्थानीय तहबाट किसान परिचयपत्र लागू गर्ने भएको छ । 

कृषि मन्त्रालयले किसान सूचीकरणको कामलाई अगाडि बढाएको छ । कृषि मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश सन्जेलका अनुसार बुधबारसम्म १९ लाख १० हजार किसान सूचीकृत भइसकेका छन् । हालसम्म सात वटै प्रदेशका २५ वटा स्थानीय तहले किसान सूचीकरणको काम सकाएका छन् । 

परिचयपत्रमा दिएको क्युआर कोडले काम गर्छ कि गर्दैन, परिचयपत्रमा उल्लेख १३ अङ्कको नम्बरले प्रणाली अनुसार काम गर्छ कि गर्दैन, किसानले त्यो परिचयपत्रका आधारमा सुविधा पाउन सक्छन् कि सक्दैनन् जस्ता कुराको परीक्षण गरेपछि मात्र देशभर लागु गर्ने उनले बताए । किसान परिचयपत्र लागू गर्नका लागि किसान सूचीकरण सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका संशोधनको कार्य भइरहेको छ । 

यो असार मसान्तभित्र निर्देशिका पनि पारित हुन्छ त्यसपछि साउन वा भदौदेखि सोही निर्देशिका अनुसार परिचयपत्र लागू गर्ने सहसचिव सन्जेलले बताए । 

परिचयपत्र पाइसकेपछि किसानलाई सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट दोहोरो नपर्ने गरी कृषि उत्पादन, पूर्वाधार निर्माण, मल, बिउ, उपकरणजस्ता उत्पादन सामग्री वा बिमा प्रिमियममा सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदान उपलब्ध गराइने छ । यसरी सहुलियत, छुट, सुविधा तथ अनुदान उपलब्ध गराउँदा भूमिहीन, सीमान्तकृत, निर्वाहमुखी दलित, लोपोन्मुख आदिवासी तथा महिला किसानलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदान रकमको दुरुपयोग गर्ने, झुटा विवरण तयार गरी अनुदान लिने दिने व्यक्ति वा संस्थाको अभिलेख राख्ने र भविष्यमा त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई सेवा, सुविधा, अनुदानबाट वञ्चित गर्ने तथा अनुदानको रकम सोधभर्ना गराउने नियमावलीमा उल्लेख छ ।