मौद्रिक नीतिले हामीलाई पूरै बेवास्ता गर्योः नाडा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक बर्ष २०८१–्८२ को मौद्रिक नीतिले अटोमोवाइल व्यवसायलाई पूरै बेवास्ता गरेको नाडा अटोमोवाइल एशोसिएशन अफ नेपालले गुनासो गरेको छ । 

शुक्रबार राष्ट्र बैंकका गभर्नरले मौद्रिक नीति प्रस्तुत गरेपछि नाडाले विज्ञप्ति जारी गर्दै निराशा व्यक्ति गरेको हो । अटोमोवाइल व्यवसायका समस्या समाधान नगरे स्थिति अझै भयावह हुने र व्यवसायीहरु पलायन हुनुबाहेक विकल्प नरहने उसको भनाई छ । 

अटोमोवाइल क्षेत्रले विद्युतीय सवारी साधन मात्र नभई पेट्रोल तथा डिजलबाट चल्ने सवारी साधन, पार्ट्स, लुब्रिकेन्ट्स र टायर पनि पर्ने भएकाले मौद्रिक नीतिले सबै क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको नाडाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

यस्तो किसिमको बेवास्ताले एकातर्फ नेपालका सम्पूर्ण अटोमोवाइल व्यवसायीहरुले ऋण भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुने र सबै व्यवसायीहरु कालोसुचीमा पर्ने देखिएको, अर्कोतर्फ अटोमोवाइल वर्कशप र शो रुममा बस्ने कर्मचारीहरुले आफ्नो रोजगारी समेत गुमाउने अवस्था आउने उसको भनाई छ ।  

मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायलाई कर्जा सूचना सम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा कालोसुचीमा समावेश नगर्ने भन्ने बुँदाप्रति पनि नाडाले आपत्ति जनाएको छ ।उसले भनेको छ,  ‘यस्तो नीतिले व्यवसायीहरु अन्योलमा परेका छन । यसले हेवी इक्विपमेण्ट, ट्रक, टिपर, पार्टस लुव्रिकेण्टस, टायर र व्याट्रीहरु जुन उधारोमा दिइएको हुन्छ, त्यसैले यसलाई कालोसूचीमा नै राख्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ । किनकी यस्तो नगरिएमा यी सबै खराब कर्जामा परिणत हुनेछन् । यस्तो व्यवस्थाले व्यवसायीहरु ठूलो समस्यामा फस्ने भएकोले कुनै पनि सामान बिक्री गरेपश्चात लिएको चेकको हकमा मात्र यस्तो व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने भएकोले यसतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्कालै सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।’

यस्तो छ नाडाको सुझाव  
१. पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुलाई बैंकहरुबाट हायर प्रचेज लोन प्रबाह गर्ने प्रक्रियामा लोन टु भ्यालु रेसियोलाई ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७५ प्रतिशतमा पुर्याउनु पर्ने ।

२. पेट्रोल, डिजेल र विद्युतिय शक्तिबाट चल्ने नीजि प्रयोजन र व्यावसायीक महत्वका सवारी साधनहरुलाई स्पष्ट रुपमा छुट्याई सोहि अनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरि दिनु पर्ने ।

३. चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागु भएपछि विभिन्न चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई सच्याउँदै पनि आएको छ । तर पनि यसले अझै पनि व्यवसायीहरुलाई समस्यामा पारेको छ । यो लागु भएको मितिपछि कर्जा लिएकाहरुलाई मात्रै चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागु हुनेगरी कार्यान्वयनमा ल्याएमा सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुने ।

४. कालो सुचीमा परेका व्यीक्तहरुले पनि अन्य बैंकहरुबाट आफनो कारोवार गरिरहेको देखिएकोले कालो सुचीमा परेका व्यक्ति वा कम्पनी माथिको कारवाही ज्यादै फितलो हुने गरेको देखिएकाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस नियमलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने ।

५. नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोल, डिजेल र विद्युतीय शक्तिबाट चल्ने निजी प्रयोजन र व्यावसायीक महत्वका सवारी साधनहरुलाई स्पष्टरुपमा छट्याई सोहीअनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरिदिनुपर्ने । त्यसैगरी, कुनै पनि क्षेत्रमा एनपीए ५५ भएमा बैंकलाई त्यो क्षेत्रमा फाइनान्स् गर्न मिल्दैन् । व्यावसायीक महत्वका माइक्रोबस र निजी प्रयोजनका कार एउटै क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने हुँदा धेरै बैंकहरुले डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने निजी कारलाई पनि फाइनान्स गर्न बन्द गर्नुपर्ने ।

६. घरपरिवारको आम्दानी सामान्यतया घरका धेरै सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने अर्थात दम्पत्तिले सवारी साधनको रूपमा अटो लोन उधारकर्ताको चुक्ता गर्ने क्षमताको गणना गर्दा विचार गर्नुपर्ने । अर्थात घर जग्गा खरीद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने ।

७. नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने निजी र व्यावसायीक महत्वका सवारी साधनहरुलाई छट्याउनु पर्ने ।