शुक्रबार ३० कात्तिक, २०८१ | Friday Nov 15, 2024
काठमाडौं । एकीकृत दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स पाएको टेलिकम कम्पनी युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) ‘थर्ड अपरेटर’को रुपमा नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा आउने भएको छ ।
भारतका पाँच वटा कम्पनीको ८० प्रतिशत र नेपालमा राजबहादुर सिंहसहितको २० प्रतिशत लगानी रहेको यस कम्पनीले ४० अर्ब रुपियाँ लगानी गरी ग्राहकलाई आकर्षक सुविधासहित आउन लागेको हो । युटीएलमा ानेपाल भेन्चर्स प्राइभेट लिमिटेड (एनभीपीएल)को २० प्रतिशत लगानी छ भने भारतका महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल), टेलिकम कन्सल्ट्यान्ट इन्डिया लिमिटेड (टीसीआइएल) र टाटा समूहको टाटा कम्युनिकेसन्स लिमिटेड (टीसीएल)को लगानी रहेको छ ।
हाल सरकारको मुख्य स्वामित्व रहेको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेलले सेवा दिँदै आएकोमा यूटीएल पनि प्रवेश गर्न लागेको हो । कम्पनी उच्च स्रोतले सेवा सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) र सरकारको उच्च तहसँग कुरा भइरहेको जानकारी दिएको छ ।
स्रोतको भनाई छ, ‘थर्ड अपरेटर’को रुपमा आउनसक्ने भनेको यूटीएल नै हो । अरु छैन् । थर्ड अपरेटर पनि नेपालमा आवश्यक छ । यो नेपालमा निजी क्षेत्रबाट पहिलो लाइसन्स प्राप्त कम्पनी पनि हो । अदालतको फैसलापछि एनटीएले जुन बक्यौता देखाएको छm त्यो किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।’
एनभीपीएलले एक महिनाअघि एनटीएलाई चार पृष्ट लामो निवेदन दिँदै मुद्दा अवधिलाई लाइसेन्सको अवधिमा गणना नगर्न र मुद्दा चलेको बेलाको शुल्क र जरिवाना नलिन आग्रह गर्दै निवेदन दिएको थियो । एनटीएले झण्डै सात अर्ब बक्यौता तिर्न पत्राचार गरेपछि यूटीएलले यस्तो आग्रह गरेको हो । अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरुलाई पनि एनटीएले यस्तो किस्तावन्दी सुविधा दिएकाले आफूहरुले पाउने विश्वास यूटीएलको छ ।
आफूहरुले दिएको निवेदनको तत्काल निरुपण नभए पनि अहिलेलाई निश्चित किस्ता रकम लिएर आफूहरुलाई पूर्वाधार तयार गर्न सरकारले बाटो खोलिदियोस भन्ने छ भन्दै यूटीएल स्रोतले ग्रिनरी प्रोजेक्टको रुपमा आफूहरुले ४.५जी प्रविधिको जीएसएम सेवा सुरु गर्ने योजना बनाएको छ । ५जीका लागि एनटीएले अहिले लाइसेन्स नदिने भएकाले ४.५जी प्रविधिको सेवा दिने र यही प्रविधि ५जीका लागि हुने कम्पनीको भनाई छ ।
सेवा सुरु गरेपछि भ्वाइस, डेटा र भिडियोमा अरु प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरुले भन्दा सहुलियत दरमा सेवा दिने र डिभाइस (मोवाइल) पनि निःशुल्क उपलब्ध गराउने बताउँदै यूटीएल स्रोतले थर्ड अपरेटर आउँदा ग्राहकले समेत प्रतिस्पर्धी सुविधा पाउने, रोजगारी पाउने, राजश्व बढ्ने र समग्र देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने भएकाले सरकारले एउटै मात्रै विकल्पमा रहेको यूटीएलको प्रयासलाई साथ दिने आफूहरुको विश्वास रहेको बताएको छ ।
साथै, सर्वोच्च अदालतले नै यूटीएलमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) गर्ने बाटो बन्द गरिदिएकाले सरकारले यसको बाटो खोलिदिनुपर्ने एनभीपीएलका एक सञ्चालकले बताए । उनले भने, ‘टेलिकम क्षेत्रको आधुनिक प्रविधिहरुसहित ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा दिने हो । कानुनसम्मत पाउनुपर्ने छुट सुविधा पनि सरकारले दिनुपर्छ, हामीले पनि कानुनसम्मत तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार छौं । नेपाल टेलिकमले २० अर्ब नवीकरण शुल्क तिर्ने क्रममा सम्वन्धित मन्त्री र सचिवले नै यति ठूलो रकमबाट कम्पनी दिगो हुँदैन, यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर स्वीकार गरेको कुरा हो । सरकारले शुल्क लिँदा व्यवसाय पनि चल्नसक्ने गरी तोक्नुपर्छ ।’
यदि सरकाले यूटीएलका ८० प्रतिशत लगानीकर्तालाई एफडीआई भित्राउन सरकारले बाटो नखोलिदिए आफूहरुले भित्रैबाट लगानी जुटाएर भए पनि सेवा अघि बढाउन यूटीएलका स्थानीय साझेदार तयार देखिन्छन् । २०७३ भदौ २० मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाएको यूटीएल नयाँ लगानीसहित सशक्तरुपमा आउन लागेको हो ।
