अमेरिकामा राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागिता जनाउँदै दोस्रो पुस्ता

वासिङ्गटन डिसी । संयुक्त राज्य अमेरिकाको मेरिल्यान्ड राज्यको हावर्ड काउन्टीमा बस्दै आएका हेनरी पाण्डेय अहिले स्थानीय विद्यालयमा १२ कक्षामा अध्ययनरत छन्, उनले अमेरिकाको विश्वविद्यालयमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन गरी डाक्टर बन्ने सपना रहेको बताएका छन्, तर भविष्यमा जे बने पनि हामीहरुले हरेक विषयमा बन्ने कानुन र त्यसको जानकारीले दिने बहुआयामिक ज्ञानले यस विषयमा सचेत मात्र गराउँदैन एक असल व्यक्तिको रुपमा समेत परिचित बनाउँछ, आइतबार मेरिल्यान्डमा रासससँग कुरा गर्दै पाण्डेयले भने, “मलाई त अमेरिकाको राजनीति र यहाँको कानुन कसरी बन्छ भन्ने विषय चासो लाग्न थालेको छ ।”

उनको चासोलाई यस पटकको ग्रीष्मकालीन बिदाको समयमा सदुपयोग गर्ने वहाना वन्यो मेरिल्यान्ड जनरल एसेम्बलीको प्रशिक्षार्थीका रुपमा सहभागिता जनाउने । यसलाई पाण्डेय जीवनकै महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा टिप्पणी गर्छन् । पाण्डेय मात्र होइन अरू धेरै नेपाली अमेरिकन विद्यार्थीहरुले पनि उक्त कार्यक्रममा सहभागी भएर राजनीतिका बारेमा जानकारी लिएका थिए । वर्षमा ९० दिन अधिवेशन गरेर मेरिल्यान्ड राज्यलाई आवश्यक पर्ने कानुन बनाउने, बजेट तर्जुमा गर्ने मुख्य काम गर्दै आएको मेरिल्यान्ड जनरल एसेम्ब्लीले निर्वाचित जनप्रतिनिधिका क्षेत्रमा पर्ने विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई कानुन निर्माणको प्रक्रियामा अभ्यस्त गराउनका लागि प्रशिक्षार्थीका रुपमा आवेदन माग गर्ने गर्दछ । सोही आवेदनका आधारमा विद्यार्थीलाई नमूना संसद्को अभ्यास समेत गराएर संसद्कै झल्को दिनेगरी शिक्षित बनाउने गरिन्छ ।

कुराकानीका क्रममा भण्डारीले भने, “मानव जीवन कुनै पनि विषय र आफ्नो चासो भएका विषयमा अध्ययनका लागि अनन्त प्रयासवाट मात्र सम्भव हुन्छ, तसर्थ भावी पिँढीले किताबी र व्यावहारिक ज्ञानलाई सँगै लैजान सकून् भनेर यसप्रकारको इन्टर्न कार्यक्रममा फलदायी हुने र विद्यार्थीहरुलाई एक असल नागरिक बन्नका लागि उत्प्रेरित गर्ने पाएको छु ।”

विगत छ वर्षदेखि मेरिल्यान्ड जनरल एसेम्ब्लीमा सरकार सञ्चालन तथा स्वास्थ्य समितिमा बसेर आफैँले नेतृत्व गरेको विभिन्न २३ वटा विधयेक निर्माण गरिसकेका भण्डारीले यो कार्यक्रम जिज्ञासु स्वभाव हुने विद्यार्थीका लागि निकै उपयोगी हुने बताए । उनले भने, “कानुन निर्माण गर्ने विधि र प्रक्रिया तथा हामीहरुले हासिल गरेको अनुभव विद्यार्थी भाइबहिनीहरुसँग साट्न पाउनु र उनीहरुलाई थप जानकारी दिन पाउनु अवश्य नै एउटा महत्वपूर्ण नागरिक सहभागिताको अभ्यास हो । प्राप्त अनुभव र सीप दोस्रो पुस्तामा जति रुपान्तरित गर्न सक्यौँ, त्यति नै समाजलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ काम गरेका छौँ ।”

अमेरिकाको संसदीय इतिहासमा नै मेरिल्यान्ड राज्य संसद्को अलग्गै पहिचान भएकाले यसको विषयमा, यसले गर्ने कार्यसम्पादन र भावी दिनमा गरिने योजना तर्जुमाजस्ता विषयमा विद्यार्थीले गहिरो अभिरुचि दिएर ‘भर्चुअल’ तथा ‘भौतिक’ दुवै माध्यमवाट सहभागिता जनाएकामा भण्डारीले खुशी व्यक्त गरे । 

मोगर्न स्टेट युनिभर्सिटीका प्राध्यापक डा उत्तम गौलीले भने, “नीति निर्माण तहको विषयमा समेत चासो दिने भाइबहिनीहरुको अध्ययनप्रतिको लगावको प्रशंसा गर्न चाहन्छु, यसले भावी पुस्तालाई राजनीतिमा आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु ।” मेरिल्यान्डमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आउनुभएका राजनीतिक तथा सामाजिक व्यक्तित्व डा श्याम कार्कीले भाइबहिनीहरुले आफ्नो पढाइलाई बल पुग्नेगरी नयाँ विषयमा समेत रुचि राख्नु एउटा सुन्दर प्रयास भएको बताए । डा कार्कीका अनुसार जीवन र जगत्सँग जोडिएको राज्य सञ्चालनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु विद्यालय तहका विद्यार्थीले सिक्न खोज्नु आफैंमा स्वागतयोग्य कदम हो, यसलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ ।  

राजनीतिमा चासो लिने तथा राज्यले सम्पादन गर्ने विभिन्न कार्यक्रमका बारेमा विद्यार्थीले अनुभव हासिल गरेका थिए । यस कार्यक्रमलाई अझ व्यापक बनाएर आगामी दिनमा धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीलाई समेटिने ‘डेलिगेट’ भण्डारीको कार्यालयले जनाएको छ । सहभागी विद्यार्थीका अनुसार कार्यक्रम निकै उपयोगी भएको र राजनीतिक विषयवस्तुसहित राज्य संसद्को ऐन, नियम निर्माण गर्ने प्रक्रियाका बारेमा पर्याप्त जानकारी हासिल गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ, यस किसिमको अभ्यासबाट नयाँ पुस्ता लाभान्वित हुनेछन् ।

अमेरिकाको पुरानो राज्य संसद्ले कानुन निर्माण तथा बजेट तर्जुमाका लागि गरिने अभ्यास, संसद्मा प्रस्तुत गरिने विल तथा यसको प्रक्रियाका बारेमा समेत सहभागी विद्यार्थीहरुले विभिन्न चरणको अभ्यास गरेका थिए । अमेरिकाको राज्य संसद्मा निर्वाचित सांसदहरुलाई ‘डेलिगेट’ भन्ने गरिन्छ । नागरिकले उठाएका जनसरोकारका विषयलाई समेटेर विधयेक प्रस्तुत गर्ने दायित्व डेलिगेटको हुन्छ । उनीहरूले प्रस्तुत गर्ने विधयेकलाई ‘विल’ भन्ने गरिन्छ । सरोकारवाला पक्ष, सरकारी तथा गैरसरकारी व्यक्तिहरु र नागरिकसँगको छलफल अन्तरक्रियापछि समितिमा पेस भएको विधेयकमाथि व्यापक छलफल भई तल्लो र माथिल्लो सदनले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी संसद्बाट पारित भएको विधेयक गभर्नरले हस्ताक्षर गरेपछि तोकिएको मितिदेखि लागू हुने प्रावधान अमेरिकामा छ ।

अमेरिकामा बसोवास गर्ने करिव पाँच लाख नेपालीहरुमध्ये अमेरिकाको राजनीति र सरकार सञ्चालनका बारेमा चासो दिने समूह निकै न्यून रहेको देखिन्छ । खासगरी अमेरिकामा आप्रवासीका रुपमा जीवन बिताउन विभिन्न चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँको राजनीति र सरकार सञ्चालनको विषयमा चासो राख्न उनीहरुसँग पर्याप्त समय हुँदैन तर दोस्रो पुस्ताका नेपाली अमेरिकनहरुले भने यसतर्फ चासो राख्न थालेको देखिन्छ । अझै पनि कतिपय आप्रवासीहरुले पर्याप्त सूचना तथा समयको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मतदानमा सरिक भएर आफूले रोजेको उम्मेदवारलाई मतदान गर्न प्रयास नगरेको देखिन्छ । अमेरिकामा हुने प्राइमेरी निर्वाचन र साधारण चुनाव गरी एकै वर्षमा दुईपटक चुनावमा भाग लिनुपर्ने हुन्छ । 

सामान्यतया प्राइमेरी चुनावलाई पार्टीभित्रको आन्तरिक चुनावका रुपमा र साधारण चुनाव दुई पार्टीबीचको मुख्य प्रतिस्पर्धामा हुने गर्दछ । प्राइमेरी निर्वाचन पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन भए पनि सरकारको अङ्गका रुपमा निर्वाचन आयोगले नै निर्वाचन गराउने गर्दछ । यसले चुनावलाई निष्पक्ष बनाउन थप मद्दत पुग्ने गरेको यहाँका मतदाताहरुको टिप्पणी रहेको छ तर पछिल्ला दिनमा दोस्रो पुस्ताका नेपाली अमेरिकनहरुले विभिन्न राज्यमा चुनावी अभियानको बेलामा पनि फोन बैंकिङ, डोर नकिङजस्ता चुनावी अभियानमा सरिक भएर यहाँको प्रणालीका बारेमा समेत जानकारी लिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ ।

यसलाई अझ बढी व्यापक रुपमा सहभागी बनाउनका लागि स्थानीय, राज्य र केन्द्रीय अर्थात् सङ्घीय सरकार सञ्चालनको विषयमा अनुभव लिन चुनावी अभियानको बेलामा समेत सरिक हुन आवश्यक छ ।  त्यसो त यहाँका कंग्रेसमेन तथा सिनेटरहरुले कतिपय विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई वर्षको निश्चित दिन केही पारिश्रमिक दिएर प्रशिक्षार्थीका रुपमा काम सिकाउने गर्छन् । जसले भविष्यमा विभिन्न सरकारी तथा कूटनीतिक क्षेत्रमा समेत सफलतापूर्वक काम गर्न सघाउने विश्वास बढाएको छ । नागरिकको सहभागितालाई सदैव उच्च प्राथमिकतामा राखेर नीतिनिर्माणमा अभ्यस्त रहने अमेरिकाको प्रजातान्त्रिक प्रणाली एउटा सर्वस्वीकार्य अभ्यासका रुपमा विकसित भएको देखिन्छ । रासस