बक्यौता उठाइन्छ, छोडिँदैन, तर उद्योग बन्द गरेर होइन सञ्चालन नै गरेरः प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार गठनको छोटो अवधिमै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक नतिजाहरू देखा पर्न थालेको बताएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद डा नारायण खड्काको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको साउनमा राजस्व परिचालन र पुँजीगत खर्चमा वृद्धि भएको उल्लेख गरे । 

“सरकारले जनतामा रहेको निराशा हटाउँदै राजनीतिक स्थायित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाटोमा देशलाई लैजानै पर्ने छ । राजनीतिमा अस्थिरता र जनतामा निराशा राखेर हामी ती काम पूरा गर्न सक्दैनौँ । ठूला दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिल्नुपर्ने कारण यही हो” प्रधानमन्त्री ओलीले भने । 

भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई निर्मूल पार्न सरकारले लिएको शून्य सहनशीलताको नीति मौखिक प्रतिबद्धता देखावटी नभएको उनले बताए । “हामीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कामलाई क्षणिक प्रचारबाजीको विषय बनाएर होइन, नियन्त्रणका कानुनी प्रक्रिया अपनाएरै टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण होहल्लाको विषयमात्रै बन्नु हुँदैन, कानुनी अनुसन्धान र नतिजामुखी हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ”, उनले भने । 

प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यान्वयनको अनुभव र जनताको इच्छा, आकाङ्क्षा र राष्ट्रको आवश्यकताका आधारमा राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधानमा समयानुकुल परिमार्जन गर्न सकिने पनि स्पष्ट गरे । 

‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क लाइन’को बक्यौता उठाइन्छ
यता, प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क लाइन’को बक्यौता एक रुपैयाँ नछाडेर उठाउने स्पष्ट गरेको छन् । 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “बक्यौता उठाइन्छ, छोडिँदैन, तर उद्योग बन्द गरेर होइन सञ्चालन नै गरेर उठाइन्छ । विगतमा किन समयमै महसुल उठाइएन, किन लाइन काटियो र किन फेरि लाइन जोडियो भन्ने प्रश्न सम्बन्धित निकायसँग जोडिन्छ । यसमा सरकार स्पष्ट छ, लाइन बन्द नगरी बक्यौता उठाइनेछ ।” 

उनले सरकार र प्राधिकरणबीच कुनै मतभेद नभएको पनि स्पष्ट गरे । उनले यस विषयमा अहिले सामाजिक सञ्जाल र कतिपय मिडियामा आधारहीनप्रचार भइरहेको उल्लेख गर्दै विद्युत् प्राधिकरणले महसुल उठाउन खोजेको र सरकारले मिनाहा गरेको भन्दै झुठो प्रचार अर्थहीन भएको टिप्पणी गरे ।  

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “उद्योग नै बन्द हुँदा बक्यौता उठ्ने आधार पनि बन्द हुन्छ, रोजगारी बन्द हुन्छ, उत्पादन पनि घट्छ, व्यापार घाटा बढ्छ । बक्यौता उठाउन पनि त उद्योग चलाउनै पर्छ । औद्योगिक ग्राहकसँग लिनुपर्ने खपत अनुसारको महसुल मिनाहा गरिएको भन्ने झुठो सूचनाको पछि नलाग्न म सबैलाई आग्रह गर्छु । खपतअनुसारको महसुल उठाएरै छोडिन्छ ।”

भारतमा विद्युत् निर्यातका लागि कार्ययोजना तयार छ
यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी १० वर्षमा भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि मार्गचित्र तथा कार्ययोजना तयार रहेको बताएका छन् ।  

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद नारायणप्रकाश साउदले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने गरी भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताबमोजिम ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८० तयार पारेको बताए ।  

प्रधानमन्त्रीले उक्त मार्गचित्र तथा कार्ययोजनामा आर्थिक वर्ष २०९१–९२ सम्म करिब १३ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् आन्तरिक माग पूर्तिका लागि र करिब १५ हजार मेगावाट विद्युत् छिमेकी मुलुक भारत र बङ्गलादेशमा निर्यात गरिने उल्लेख रहेको बताए ।  

साथै सो अवधिसम्म नेपालको कूल विद्युत् उत्पादन क्षमता २८ हजार पाँच सय मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिइएको र उक्त मार्गचित्र तथा कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको उनले बताए ।  

हाल नेपालको कूल विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब तीन हजार दुई सय ४० मेगावाट पुगेको र आव २०९०/९१ सम्ममा करिब २६ हजार मेगावाट विद्युत् थप उत्पादन हुने प्रक्षेपण सहितको कार्ययोजना तयार भएको उनले जानकारी दिए ।  

कार्ययोजनामा विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न भएका आयोजनाबाट पाँच हजार आठ सय ७३ मेगावाट, विद्युत् खरिदको प्रक्रियामा रहेका आयोजनाबाट तीन हजार दुई सय पाँच मेगावाट, कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न आयोजनाबाट तीन हजार एक सय आठ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने प्रक्षेपण छ । 

त्यसैगरी कनेक्सन एग्रिमेन्टको प्रक्रियामा रहेका आयोजनाबाट पाँच हजार छ सय ४८ मेगावाट तथा नेपाल सरकार एवं सरकारी स्वामित्वका कम्पनीबाट अध्ययन सम्पन्न भएका ठूला प्रकृतिका तथा विद्युत् खरिद सम्झौताको प्रक्रियामा हालसम्म सहभागी नभएका आयोजनाबाट चार हजार चार सय ३१ मेगावाट र भारतीय कम्पनीबाट प्रबर्द्धन भइरहेका आयोजनाबाट तीन हजार छ सय ७९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे । 

आगामी १० वर्षमा भारतसँग १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक उच्च भोल्टेज स्तरका विभिन्न अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन विकासका क्रममा रहेको उनले बताए ।  

तीन दिनभित्र फाइलमा निर्णय दिने प्रणाली ल्याउँछौँ
यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि मन्त्रालयमा रहेका निर्णय गर्नुपर्ने फाइलबारे तीन दिनभित्र जवाफ दिने प्रणाली विकास गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदका प्रश्नको उक्त दिँदै उनले तीन दिनभित्र दिनुपर्ने र कुन फाइल कहाँ छ भन्ने जानकारी ‘अनलाइन’बाट हुने नागरिक एपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र र चालक अनुमतिपत्रलाई आबद्धताको प्रक्रिया अघि बढेको पनि जानकारी दिए ।